विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभामा चलिरहेको छलफलमा सांसदहरुले सरकारको तीब्र आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले संसद् बाहिर सत्ता साझेदार दलहरूसँग बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेसँगै सुरु भएको यो छलफललाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दलका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले मात्र नभई सत्तापक्ष एमाले र कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले समेत बजेट निर्माणको प्रक्रिया, यसको असन्तुलित वितरण र संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरिएको, अन्य निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको र प्राविधिक रूपमा थुप्रै गल्तीहरू भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो ।

विरोधका कारण गत असार ११ गतेदेखि अवरुद्ध भएको प्रदेशसभा बैठक अन्ततः सरकारले बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सुचारु भएको थियो ।

उक्त प्रतिबद्धतामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले छुट्याएका योजनाबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ समर्पण गर्ने र छुटेका योजना समेट्ने सहमति गरेपछि संसद् सुचारु भए पनि यसले नयाँ संवैधानिक र कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ ।

बैठकमा विशेष ध्यान आकर्षित गर्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद गीता तिम्सिनाले कोशी प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाइन् । उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुरुष नेताहरूलाई चुनौती दिँदै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व महिलालाई सुम्पिन आग्रह गरिन् । हालको मन्त्रिपरिषद्लाई ‘भाले क्याबिनेट’ को संज्ञा दिँदै उनले यो सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार न्यूनतम काम पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

अब सरकारको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यो भाले क्याबिनेटले ठाउँ खाली गरेर हामी महिलालाई नेतृत्व दिनुहोस्, हामी यो प्रदेश सरकार तपाईंहरूले भन्दा धेरै उत्कृष्ट र व्यवस्थित ढंगले चलाएर देखाउनेछौँ, जसको प्रदेशवासीले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेछन् ।’ उनले आफूहरू यस्तो चुनौती स्वीकार गर्न तयार रहेको भन्दै सरकार तयार छ कि छैन भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद तिम्सिनाले बजेट बाँडफाँटको असमान शैलीलाई ‘बाँदरले रोटी बाँडेको’ पौराणिक भनाइसँग तुलना गर्दै व्यंग्य कसिन् ।

उनले कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला र ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको समान र न्यायोचित वितरण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको आरोप लगाइन् । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।  भनिन्, ‘मानव समाजमा मात्र होइन, पशु र चराचुरुङ्गीमा पनि आमाले आफ्ना सन्तानलाई कसरी समान रूपले हुर्काउँछन् र संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा चल्लाको आमा र बच्चाको आमाबाट सिक्न जरुरी छ ।’

कुल बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थात् ३०.६३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा र १५.५४ प्रतिशत खानेपानीमा विनियोजन गरिएको भए पनि प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड र पहिचान मानिएको कृषि क्षेत्रलाई भने केवल ७.२३ प्रतिशत बजेट दिइनु अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

तिम्सिनाले थपिन्, ‘हाम्रो कोशी प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार कृषि हो, तर कृषि बिचरा असहाय बालक जस्तो सधैँ पछाडि पारिएको छ ।’ बजेट पास नहुँदै बाहिर संशोधनको सहमति गरेर संसद्मा नाटक मञ्चन गरिएको भन्दै उनले यस छलफलको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पारिन् ।

कोशी प्रदेशसभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रदेशको इतिहासकै सबैभन्दा ‘भद्दा मजाक’ र ‘कालो बजेट’को संज्ञा दिँदै कडा शब्दमा आलोचना गरे ।

उनले मुख्यमन्त्री आफैँले बजेट बिग्रिएको र कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यही बजेटमाथि सदनमा घण्टौँ छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे ।

संसदीय इतिहासमा बजेट पारित हुनुअगावै सरकार प्रमुखले नै बजेट खत्तम भयो भन्नु र फेरि त्यही बजेटलाई पारित गराउन दबाब दिनु अत्यन्तै लज्जास्पद र विरलै हुने घटना भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘जब मुख्यमन्त्री आफैँ यो बजेट बिग्रेको स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यसको कार्यान्वयन कसले र कसरी गर्छ ? यो छलफल नै आफैँमा हास्यास्पद र निरर्थक साबित भइसकेको छ,’ उनले भने ।

बजेटमा देखिएका त्रुटिहरू साउन महिनामा सच्याउने भनी अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासनलाई उप्रेतीले रातो सूर्यलाई फल ठानेर खान खोजेको हनुमानको पौराणिक कथासँग तुलना गरे । उनले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनका स्थापित मान्यताविपरीत गएर विनियोजन विधेयक संसदमा टेबल भइसकेपछि बाहिरै साउनमा सच्याउँछु भन्नु सरासर असम्भव र गैरकानुनी भएको दाबी गरे ।

‘साउनमा बजेट संशोधन गर्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन, यो आफ्नै सांसद र समग्र प्रदेशवासीलाई बेकुफ बनाउने र अल्मल्याउने काम मात्र हो,’ उनले भने । बजेटको आन्तरिक बाँडफाँटमा चरम विभेद र पक्षपात गरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले कुल पुँजीगत बजेटको ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका सीमित ६–७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र थुपारिएको आरोप लगाए ।

उनले यसलाई समग्र प्रदेशको बजेट नभई मन्त्रीहरूको ‘पारिवारिक अंशबन्डा’को संज्ञा दिए । बाँकी निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै उनले विगतमा सानातिना बजेट थपघट हुँदा संसद् अवरुद्ध गर्ने साथीहरू आज यति ठुलो असमानता देख्दा पनि किन मौन बसेका छन् भनी प्रश्न गरे । वर्तमान सत्ता समीकरणलाई ‘अप्राकृतिक र गैरजिम्मेवार’ भन्दै उनले यो मृतप्रायः सरकारले प्रदेशको विकास र हित गर्न नसक्ने बताए ।

यस्तै, सत्तारुढ नेकपा एमालेका तर्फबाट बैठकमा भाग लिँदै सांसद होमबहादुर थापाले पनि बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरूले देखाएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले कोशी प्रदेशमा कुन मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने किसिमको होडबाजी चलेको स्वीकार गरे ।

सांसदहरूले बजेटलाई सन्तुलित र जनमुखी बनाउन विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू दिएको भए पनि सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र विकासका वास्तविक प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन गराउनुभन्दा पनि बजेट केन्द्रित गर्नमा नै बढी समय खर्चिएको उनले बताए ।

यद्यपि, विगतका गल्तीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्न सत्ता साझेदार दलहरूबिच सकारात्मक सहमति बनेकाले अबका दिनमा ती गल्तीहरू सच्याइने र बजेटलाई सन्तुलित बनाइनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यसैबिच कोशी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पारित हुनु अगावै संसद् बाहिर संशोधन गर्ने सहमति हुनु वित्तीय अनुशासन र स्थापित संसदीय अभ्यास विपरीतको घातक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट बिग्रेको र सन्तुलन नमिलेको कुरा सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेकाले यस बजेटको नैतिक र कानुनी औचित्य समाप्त भइसकेको उनले बताए ।

संसद्को अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर बाहिर गरिने सहमतिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनले यस गम्भीर विषयमा सरकारले संसदमा उभिएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरु विनोद वान्तवा राई, रामबहादुर मगर, राजन किराती, राधाकृष्ण खनाललगायत सहभागी भएका थिए ।