काठमाडौँ । बैंकर्सहरूले मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ र लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला र र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

दुवै संस्थाका अध्यक्षहरूले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।  संघका अध्यक्ष कोइरालाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। हालको व्यवस्था अनुसार कर्जा भाखा नाघ्ने बित्तिकै छोटो अवधिमै ठुलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने बाध्यताले ऋणी र बैंक दुवैलाई दबाब परेको उनको तर्क छ। 

‘भूकम्प, कोभिड र पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘त्यसैले ऋणीहरूलाई केही ‘ब्रिदिङ स्पेस’ दिन कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा केही लचकता अपनाउन हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौँ।’

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियामा बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरूका लागि यो रिजर्भ राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (जस्तै भारतको आरबीआई) अनुसार हटाउनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले हालको ५ प्रतिशतको सीमालाई जोखिमका आधारमा केही परिमार्जन वा लचकता अपनाउनुपर्ने  बताए । क्युआर इन्टरअपरेबिलिटी, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा प्लेटफर्म, र केवाइसी लाई केन्द्रीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका शाखाहरूलाई गाभ्न अनुमति दिनुपर्ने बताए। 

परिसंघ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले निकै तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘अभिभावकीय’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छिमेकी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको तुलनामा निकै कडा रहेको दाबी गरे । 

‘भारतमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङका लागि ३ वर्षको समय दिइन्छ भने नेपालमा १ वर्षमै गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘धितोमा आधारित कर्जा भए पनि धितोको मूल्याङ्कनलाई प्रोभिजनिङमा गणना नगर्दा बैंकहरूको नाफा घटेको छ र लगानीकर्तामा उत्साह छैन।’ 

सिबिफिनले बैंकहरूसँग रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भारतीय सरकारी बोन्डमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने, जसले ४–५ प्रतिशत रिटर्न सुनिश्चित गर्नु पर्ने, खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सहजता गर्न सुझाव दिएको छ।

बोनस सेयरका साथै लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन लाभांश वितरणमा सहजीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।  बैंकर्स संघ र सिबिफिन दुवैले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने साझा मत राखेका छन् । 

विशेषगरी सूक्ष्म निगरानी  र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा हुने थोरै लचकताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको विश्वास छ।