काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता र न्यून कर्जा प्रवाहको विरोधाभाषपूर्ण स्थितिलाई हेर्दा अबको मौद्रिक नीति परम्परागत ढर्राको मात्र भएर पुग्दैन । अबको नीति 'फरवार्ड लुकिङ' र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ ।

विगतका उपलब्धि र राष्ट्र बैंकको भूमिका

मुलुकको वित्तीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५९ सालदेखि वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो । हालसम्म २४ वटा मौद्रिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् र राष्ट्र बैंक २५ औं नीतिको तयारीमा छ । यो अवधिमा मौद्रिक नीतिले केही महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सफल भएको छ ।

विशेषगरी क्रेडिट एलोकेसन र चुक्ता पुँजी वृद्धिका नीतिहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्थाहरूको पनि ठूलो योगदान छ । यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले गरेका संस्थागत प्रयासहरू–जस्तैः नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र, वित्तीय जानकारी इकाइ र सीडीएससी जस्ता संस्थाहरूको स्थापनाले आजको डिजिटल भुक्तानी र पुँजी बजारको विकासमा मेरुदण्डको काम गरेका छन् ।

वर्तमान आर्थिक विरोधाभाष

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एउटा अनौठो विरोधाभाषमा छ । बैंकहरूसँग ११(१२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झरेको छ, र विदेशी विनिमय सञ्चिति रेकर्ड स्तरमा छ । तर, अर्कोतिर कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून छ ।

रेमिट्यान्सका कारण उपभोगमा कमी आएको छैन, तर मुलुकभित्र पुँजी निर्माण भने घट्दो क्रममा छ । यो स्थितिले के देखाउँछ भने हाम्रो मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रमा गम्भीर समस्या छ । तरलता भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकिरहेको छैन । बैंकहरू नियामक पुँजीको दबाबमा छन् र लगानी गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन । यो समस्या चक्रीय मात्र नभएर संरचनात्मक प्रकृतिको छ ।

मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने सात एजेन्डा

यो जटिल स्थितिलाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिले निम्न सातवटा मुख्य एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ । 

क) मध्यमकालीन दृष्टिकोण

हाम्रो समस्या वार्षिक नीतिले मात्र समाधान हुने खालको छैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षको समय सीमालाई ध्यानमा राखेर मध्यमकालीन रणनीतिको रूपमा तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसले संरचनात्मक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकलाई पर्याप्त समय र स्पष्ट दिशा प्रदान गर्नेछ ।

ख) वित्तीय संरचनाको आधुनिकीकरण

हाम्रो हालको वित्तीय संरचना २०५० को दशकमा तयार गरिएको हो, जुन संघीयता र डिजिटल प्रविधिको आजको युगमा असान्दर्भिक भइसकेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार प्रादेशिक विकास बैंकहरू र डिजिटल बैंकहरूको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले ६५(६६ सालदेखि बैंक स्थापनामा लगाएको रोकलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । युवा उद्यमीहरूलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गराउन र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लाइसेन्सिङ नीतिमा लचकता अपनाउनु आवश्यक छ ।

ग) डिजिटल वित्तीय पूर्वाधारको विकास

डिजिटल भुक्तानीमा प्राप्त सफलतालाई अब कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कर्जा मूल्याङ्कन र क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । 

यसले व्यक्तिगत र साना व्यवसायका लागि विना धितो कर्जा प्रवाहमा सघाउ पुर्‍याउँछ । बजेटले घोषणा गरेको पीटूपी लेन्डिङलाई राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

घ) कर्जा पूर्वाधारको सुधार

कर्जा सूचना केन्द्रलाई अझ आधुनिक बनाउनु पर्छ । विशेषगरी चल सम्पत्तिलाई धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी कोल्याटरल रजिस्ट्री सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ ।

ङ) सम्पत्ति व्यवस्थापन र टाट पल्टने सम्बन्धी व्यवस्था

अहिले धेरैले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको माग गरिरहेका छन् । तर, जबसम्म हाम्रो इन्सोल्भेन्सी रेजुलेसन फ्रेमवर्क र कर्पोरेट पुनर्संरचनाका कानुनहरू बलिया हुँदैनन्, तबसम्म एएमसीले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन । 

बैंकहरूले ऋण पुनर्संरचना मात्र गर्ने तर व्यवसायको पुनर्संरचना नहुने प्रवृत्तिले खराब कर्जाको समस्या बल्झिरहेको छ । यसका लागि बाफियामा आवश्यक संशोधन र डिस्क्लोजर स्ट्यान्डर्डमा सुधार हुनुपर्छ ।

च) वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको समन्वय

अहिले सरकारको खातामा करिब ४१६ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात थुप्रिएर बसेको छ, जबकि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । 

यसले बजारमा तरलता संकुचन गर्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीच औपचारिक र कानुनी समन्वय संयन्त्र ९जस्तैस् मौद्रिक तथा वित्त परिषद्० को आवश्यकता छ । विगतमा जस्तै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच ओभरड्राफ्ट सुविधाका लागि एमओयू गरी ट्रेजरीमा हुने असन्तुलनलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

छ) सुशासन र नियामक सुधार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बोर्डलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । कनेक्टेड लेन्डिङका कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ, यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । 

साथै, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनहरू अत्यन्तै भद्दा र जटिल भएका छन् । यसलाई सरलीकरण गरी मुख्य इन्डिकेटरहरूमा आधारित छरितो नियामकीय व्यवस्थामा जानु पर्छ ।

समग्रमा अहिलेको आर्थिक मन्दी र संकुचनबाट पार पाउन मौद्रिक नीतिले केवल ब्याजदर घटाउने वा पुनर्कर्जा दिने जस्ता खुद्रे काम मात्र गरेर पुग्दैन । हामीलाई एउटा साहसिक र संरचनात्मक सुधारसहितको नीति चाहिएको छ । उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, सट्टाबाजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा अबको मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा कृषि क्षेत्रको जीडीपी भन्दा पनि बढी भइसकेको अवस्थामा यसको उत्पादक प्रयोग गर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यदि हामीले उल्लेखित बुँदाहरूमा टेकेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सक्यौँ भने मात्र यसले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार पार्न सक्नेछ ।

(अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद् थापाले दिएको मन्तव्यको सार)