Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
१०० बुँदे कार्यसूचीमा ८७ प्रतिशत प्रगति भएको सरकारको दाबी, कति भए कार्यान्वयन ?
सारांश
- सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ८७.२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ ।
- सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ७० बुँदा कार्यान्वयन, १७ बुँदा ८०% भन्दा बढी प्रगति र १३ बुँदा ६०% भन्दा कम प्रगतिमा रहेको बताए ।
- २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' स्वीकृत गरेको थियो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले एक सय कार्यसूचीको ८७.२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए । पोखरेलका अनुसार एक सय कार्यसूचीमध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भएको, १७ वटा बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, १३ वटा बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
२०८२ चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको थियो । समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य, जवाफदेही तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय सुधार ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास
१. निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकायहरूलाई आभार प्रकट गर्ने ।
प्रगति–कार्यान्वयन भएको ।
२. नतिजामुखी शासकीय प्रबन्ध (डेलिभरी बेस्ड गभरनेन्स) लागु गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको ।
३. राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने ।
प्रगति– राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएर १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको ।
४. सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने ।
प्रगति– प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले सुझाव सङ्कलनको काम गरिराखेको ।
५. दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने ।
प्रगति– पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछानेले संसदमा माफी मागे पनि सरकारको तर्फबाट यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन ।
६. जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि एकीकृत राहत प्याकेज ।
प्रगति– जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधि उपचार, रोजगारी लगायत विषयलाई समेटी एकीकृत प्याकेज घोषणा गरिएको । सम्पर्क बिन्दु तथा कल्याणकारी कार्यका लागि जेनजी कल्याणकारी परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको । ५१३ जेनजी घाइतेलाई वर्गीकरणको आधारमा गम्भीरलाई मासिक भत्ता दिने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ ।
७. भाद्र २४ को घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने ।
प्रगति– उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन । समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई छन् । कार्की समितिले कार्यादेश अनुसार काम गरिरहेको छ ।
८. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू ३० दिनभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्ने ।
प्रगति– मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता
९. संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गर्ने ।
प्रगति– २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ ।
१०. सेवा प्रवाहको तह घटाउन बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ(बीपीआर) लागु गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको ।
११. अनावश्यक बोर्ड, समिति र आयोजना खारेज वा मर्जर गर्ने ।
प्रगति– ३१ वटा निकाय खारेजी, ६ वटा मर्जर र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
१२. सार्वजनिक प्रशासनबाट राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने ।
प्रगति– कानुन बनाएर खारेज गरिएको छ ।
१३. कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा गएको छ ।
१४. संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
१५. शिक्षक व्यवस्थापन प्रदेश मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा गएको छ ।
१६. ४५ दिनभित्र प्रत्येक पदको कार्यविवरण र सूचक तयार गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
१७. उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहित गर्न सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
१८. सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको स्तरीकृत विन्यास गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
१९. कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार गर्ने ।
प्रगति– अध्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकासको व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार भई सोही अनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन थालिएको छ ।
(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन
२०. प्रमुख सहरहरूमा एजेन्सीफिकेसन मोडलमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
२१. राहदानी, नागरिकता लगायतका सेवा फेसलेस र डिजिटल बनाउने ।
प्रगतिः बुँदा २० र २१ कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रमुख सहरका भन्सार र अन्य कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा सेवा र शनिबार÷बिदामा पनि खुल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२२. फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
२३. सेवा प्रवाहको ‘टाइम एण्ड मोशन’ अध्ययन गरी पुनर्संरचना गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
२४. चौबिस घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ।
प्रगति– सञ्चालनमा आएको छ ।
२५. हेलो सरकारलाई एकीकृत ड्यासबोर्ड मार्फत रियल–टाइम अनुगमन गर्ने ।
प्रगति– एकीकृत ड्यासबोर्ड मार्फत सबै मन्त्रालयको गुनासो समाधानको प्रगति रियल टाइममा अनुगमनमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तीन हजार ७७० कार्यालय आबद्ध गरी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको छ ।
२६. सेवा प्राप्तिको समय अनुमानयोग्य बनाउने ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
२७. सरकारी कागजात घरमै पु¥याउन सुरु गर्ने ।
प्रगति– हुलाक कार्यालयमार्फत ७५ वटा जिल्लामा घरदैलोमै सेवा दिन थालिएको छ ।
(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स
२८. सबै सरकारी निकायमा १०० दिनभित्र जीआइओएमएस प्रणाली लागु गर्ने
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
२९. सरकारी पोर्टलहरूमा व्यक्तिगत विवरणको व्यवस्था गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
३०. सरकारी एप र पोर्टलहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउने ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
३१. ४५ दिनभित्र अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज र सुदृढ बनाउने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
३२. भौतिक उपस्थितिका लागि ‘एपोइन्टमेन्ट’ लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
३३. निड र बायोमेट्रिक प्रयोग गरी ई–सिग्नेचर लागु गर्ने
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
३४. फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्रयाकिङ र ‘अलर्ट’ प्रणाली
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
३५. १५ दिनभित्र प्रमाणपत्रहरू मोबाइलबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने ।
प्रगति– प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
३६. ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
३७. डिजिटल गभर्नेन्स र डेटा सुरक्षा नीति ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
३८. स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
३९. सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी एकीकृत डिजिटल शासन कार्यालय बनाउने ।
प्रगति– कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
४०. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।
प्रगति– तर्जुमा भइसकेको छैन ।
४१. नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेचर फ्रेमवर्क तयार गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
४२. सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।
प्रगति– एप र त्यसम्बन्धी वेबसाइटहरू दुई लाखभन्दा बढी डोमिन बन्द भइसकेको छ ।
(ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
४३. २०६२÷६३ देखिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने ।
प्रगति– सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । समितिले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी सङ्कलन गरिसकेको छ ।
४४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
४५. एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा गएको छ ।
४६. भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामै छ ।
४७. सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी नीति ।
प्रगति– राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको छ ।
(च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र कुशल उपयोगका लागि संरचनागत, नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
४८. ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने ।
प्रगति– सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो) संशोधन अध्यादेश जारी भएको छ ।
४९. प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने र इआइए प्रक्रिया सरल बनाउने ।
प्रगति– बुँदा ४८ कार्यान्वयनको चरणमा छ । बुँदा ४९ अन्तर्गत ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी २५० वटा आयोजनालाई अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
५०. नब्बे दिनभित्र ‘डाटा बेस्ड इन्ड टु इन्ड ई–प्रोक्युमेन्ट मनिटरिङ लागु गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
५१. आयोजना सहजीकरणका लागि ६० दिनभित्र छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
५२. सडक र यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरूको तत्काल अनुगमन र कार्यान्वयन
प्रगति– केही अनुगमन भएको छ । केही प्रक्रियामै छ ।
(छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन
५३. उद्योग दर्ता र सञ्चालनका लागि ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ सुदृढ गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
५४. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लगानी ढाँचा ९० दिनभित्र निर्धारण गर्ने ।
प्रगति– सात वटा ठुला आयोजनाको लगानी ढाँचा सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । आयोजनाको तयारी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
५५. वैदेशिक लगानीका लागि ‘वान डोर अप्रुभल सिस्टम’ स्थापना गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
५६. ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली लागु गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामै छ ।
५७. साना तथा मझौला उद्योगको ऋणमा जोखिम भार घटाउने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा आएको ।
५८. ४५ दिनभित्र वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म सेवा दिने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
५९. ६० दिनभित्र सबै स्थानीय तहमा ‘रोजगार, सिप र उद्यमशीलता केन्द्र’ स्थापना ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा छ ।
६०. निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
६१. औद्योगिक सुरक्षाका लागि ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
६२. निजी सम्पत्ति लुटपाट र आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कानूनी कारवाही
प्रगति– अनुसन्धान भइरहेको छ ।
६३. जेनजी आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत प्याकेज
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
६४. ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा रहेको छ ।
६५. लगानी र व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने निकायहरूबिचको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छैन ।
६६. साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेका दोहोरो दस्तुर खारेज गर्ने ।
प्रगति– खारेज भएको छ ।
६७. कम्पनी रजिस्ट्रार र उद्योग विभागबिच विवरणको ‘इन्टर अपरएबिलीटी गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामै छ ।
६८. सीएसआर रकमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको क्रममा छ ।
६९. आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध ।
प्रगति– प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
७०. आपूर्ति शृङ्खलामा हुने अवरोध हटाउन गृह मन्त्रालयको सक्रियता ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा गएको छ ।
७१. वास्तविक स्वामित्व र बीइपीएस मापदण्ड लागु गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
७२. पर्यटन क्षेत्रका लागि १ महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गर्ने
प्रगति– कार्यान्वयमा गएको छ ।
७३. ‘नेपाल वेलनेस एयर २०२७’ मनाउन अन्तर–निकाय समन्वय ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
(ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत
७४. ऊर्जा निर्यात रणनीति र पीपीए सम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
७५. काठमाडौँ उपत्यका खानेपानीका लागि एकीकृत संयन्त्र र कार्यदल गठन ।
प्रगति– कार्यान्वयनमै छ ।
७६. फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
७७. शहरी विकास र फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्ने ।
प्रगति– विधेयक पेस भएको छैन ।
(झ) राजस्व सुधार
७८. बैंकका १० वर्ष पुराना निष्क्रिय खाताको विवरण सङ्कलन र व्यवस्थापन
प्रगति– कार्यदल गठन भई मस्यौदा प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेस भएको छ ।
७९. ठुला व्यवसायहरूमा अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागु गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामै छ ।
८०. कर प्रशासन स्वचालित बनाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने ।
८१. छरिएर रहेका सार्वजनिक कोषहरूको एकीकरण र पारदर्शी परिचालन ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छ ।
८२. निष्क्रिय खानी उत्खनन अनुमति खारेज गर्ने र प्रयोगशाला आधुनिक बनाउने
प्रगति– प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
८३. भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउन पुनर्संरचना ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
८४. अड्डा अदालतमा रहेको निष्क्रिय धरौटी रकम विकासमा उपयोग गर्ने कानुनी आधार ।
प्रगति– प्रक्रियामा छ ।
(ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास
८५. १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या र ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालन गर्ने
प्रगति–‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ निर्माण गरी १९६ अस्पतालमा तीन हजार ४५ शय्या निःशुल्क छुट्ट्याइएको छ ।
८६. विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने ।
प्रगति– विश्वविद्यालयका भवन र जग्गामा रहेका दलीय संगठनका कार्यालय हटाउने नीति लिइएको छ ।
८७. परीक्षाको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै निकाल्ने ।
प्रगति– एसइइको नतिजा १ महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयको ६५ दिनभित्र निकाल्ने अभ्यास सुरु भएको छ ।
८८. स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
८९. कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने ।
प्रगति– कार्यान्वयनमा गएको छ ।
(ट) कृषि, भूमि र पूर्वाधार
९०. कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र हाटबजार सहजीकरण
प्रगति– गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । किसानलाई ८२ प्रतिशत उखुको भुक्तानी भइसकेको छ ।
९१. भूमिहीन सुकुमबासीको डिजिटल लगत सङ्कलन र आवास व्यवस्था ।
प्रगति– १२ लाख ३३ हजारभन्दा बढीको डिजिटल विवरण तयार भई बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा लालपुर्जा वितरण सुरु भएको छ ।
९२. सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख ।
प्रगति– बालमन्दिर, काठमाडौँका नदी किनारका जग्गा र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ ।
(ठ) अन्य रणनीतिक निर्णयहरू
९३. कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २ महिनाभित्र संशोधन गर्ने ।
प्रगति– प्रक्रियामै छ ।
९४. नेपाल प्रहरीको सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन १ करोड बजेट ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छ ।
९५. अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको अध्ययन गर्न अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल ।
प्रगति– कार्यान्वयन भएको छ ।
९६. भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको लिलामी वा प्रयोगको व्यवस्था ।
प्रगति– केही कार्यान्वयन भएको छ । केही लिलामी बिक्री प्रक्रियामा छ ।
९७. सबै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन ।
प्रगति– साउनदेखि महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी छ ।
९८. सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र राइड–सेयरिङमा एसओएस बटन अनिवार्य ।
प्रगति– कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
९९. सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने ।
प्रगति– समस्याग्रस्त १० वटा सहकारी संस्थाका एक हजार ७५४ जना साना बचतकर्ताको रु. दुई करोड ६३ लाख ९० हजार बचत फिर्ता गरिएको छ ।
१००. २०८२ को जनादेश र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
प्रगति– प्रक्रियामै छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण
-
प्रविधिमार्फत निगरानी बढाउँदै ट्राफिक प्रहरी
-
बङ्गलादेशको निर्यातमा सामान्य कमी
-
शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने मौद्रिक नीतिको खोजी
-
अढाई सय वर्षको भयो अमेरिका, तर विभाजनको राजनीति जस्ताको त्यस्तै
-
ई–पेन्सनमा कर्मचारीहरूको आकर्षण, अहिलेसम्म ५१७ जनाले दिए आवेदन
_0mwCpLiPPj.jpg)
