काठमाडौँ । नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य एउटा अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू—विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स प्रवाह र शोधनान्तर स्थिति—इतिहासकै बलियो अवस्थामा छन् । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने निकै शिथिल छ ।

बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर ऐतिहासिक रूपमै उच्च तरलता जम्मा भएको छ । तर बजारमा लगानीको माग ठप्प प्रायः छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोगमा आएको मन्दीले व्यवसायीको सटर बन्द भइरहेका छन् भने बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ ।
यही पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बेलामा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । 

आइतबार समितिले पूर्वगभर्नरहरू, अर्थविद्हरू, बैंकरहरू र निजी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भनेर छलफल गराएको छ । समितिको छलफलमा पूर्वगभर्नर,अर्थविद्, बैंकरहरु र निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीति शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी लचिलो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैंकर, व्यवसायी,विज्ञहरु र सांसदहरुले एउटै स्वरमा आगामी मौद्रिक नीति अंकहरूको व्यवस्थापन मात्र नभई बजारको खस्किएको आत्मविश्वास फर्काउने सञ्जीवनी बन्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले विगतको परम्परागत प्रवृति भन्दा पनि वर्तमान अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो । 

आगामी मौद्रिक नीतिले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बैंकिङ प्रणाली जति–जति प्रविधिमैत्री र डिजिटल बन्दै गएको छ, त्यति नै असुरक्षित र साइबर अपराधीहरूको निशानामा परिरहेको विषयलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बैंकरहरूले सुझाव दिएका थिए । 

स्वायत्तता र नीतिगत समन्वय

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति नितान्त प्राविधिक विषय भएको बताउँदै यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान नगरे अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसक्ने बताए । डा. नेपालले मौद्रिक नीतिजस्तो अत्यन्तै प्राविधिक विषयमा संसद्मा बोलाएर छलफल गर्ने अभ्यास संसारमा सम्भवतः नेपालमा मात्रै रहेको टिप्पणी गरे ।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा जोड दिए । उनले अर्थ समिति र संसद्लाई राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न दिन पनि आग्रह गरे । ‘केन्द्रीय बैंक जति स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिबाट आउने सुझावहरू ‘निर्देशन’ भन्दा पनि ‘मार्गदर्शन’ का रूपमा आइदिए राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो प्राविधिक काम गर्न सहज हुनेछ ।’

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा सरकारको निर्देशन पालना गर्ने निकाय जस्तो देखिएको बताए । उनले भने, ‘वित्त नीति सरकारको क्षेत्र हो भने ब्याजदर र विनिमय दर तय गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्र बैंकको हो । तर सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्ततामा असर परिरहेको छ ।’

अर्थविद् राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबिच समन्वय अभावले क्राउडिङ आउट इफेक्ट सिर्जना भएको बताए ।
 
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले कर्जा नियन्त्रण गर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप संकुचित हुने उनको चेतावनी छ । ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राख्दा सरकारले लिने आन्तरिक ऋणले निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

साइबर सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक

पूर्वगभर्नरहरूले पछिल्लो बैंकिङ प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढेको बताए । उनीहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा र वित्तीय अपराध न्यूनीकरणलाई प्रागमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिले आगामी बैंकिङ साइबर सुरक्षा नीतिलाई स्पष्ट हुने गरी ल्याउन सुझाव दिए । 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल ट्रान्जिसनको प्रक्रियामा छ । साथै साइबर अपराधको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले साइबर सुरक्षालाई प्राविधिक विषय मात्र नभई वित्तीय स्थिरताको प्रमुख हिस्साको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

सांसद विदुषी राणाले साइबर अपराधको जोखिम वृद्धि अत्यन्तै गम्भीरता प्रश्न खडा गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘डिजिटल नेपालको नारा लगाइरहँदा नागरिकको बैंक खाता सुरक्षित छैन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।’ उनले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएर मात्र नपुग्ने, टेलिकम अपरेटरहरूसँग मिलेर एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्ने बताइन् । ठगीको सूचना आउनेबित्तिकै रियल टाइममा त्यो रकम फ्रिज गर्न सक्ने नीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

अहिले फिसिङ, नक्कली एसएमएस, ओटीपी फ्रड जस्ता माध्यमबाट सर्वसाधारणको मेहनतको कमाइ केही मिनेटमै गायब हुने गरेको छ । नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले यो जोखिमलाई स्वीकार गर्दै डिजिटल सुरक्षाका लागि बैंकहरूको सञ्चालन खर्च आकाशिएको बताए । उनले एसएमएस अलर्ट, एआई सुरक्षा प्रणाली र इन्टरअपरेबिलिटी कायम गर्दा बैंकहरूको ठुलो रकम खर्च भइरहेको बताए । ज्ञवालीले क्युआर कोडको साझा प्रयोग र डिजिटल फ्रड रोक्न सबै बैंकहरूको एउटा कमन प्लेटफर्म बनाउन नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

साइबर सुरक्षाका लागि बैंकहरूले छुट्टाछुट्टै लगानी गर्दा लागत बढी हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले नै एउटा एकीकृत केन्द्रीय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड उनको थियो । यो मौद्रिक नीतिले प्रविधिमा गरिने लगानीलाई फजुल खर्च नभई अपरिहार्य लगानीको रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए । 

पूर्वगभर्नर नेपालले अबको मौद्रिक नीतिले परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रबाट माथि उठेर एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) मा आधारित सुरक्षा प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न र क्रेडिट स्कोरिङ गर्न एआईको प्रयोग थालिसकेका छन् । नेपालमा भने अझै पनि ऋण दिनका लागि जग्गा धितो र तीनपुस्ते कागजातको पुरानै शैली हाबी छ । यसले गर्दा एकातिर वास्तविक उद्यमीले ऋण पाउँदैनन् भने अर्कोतिर डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी रोक्न बैंकहरू अक्षम देखिएकाले नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
  
‘डिजिटल बैंकिङ अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती थपिएको छ । प्रविधिले नियमनकारी निकायलाई समेत उछिनिरहेको छ । जुनसुकै बेला ह्याक हुने र फ्रड हुने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने । 
 
बैंकिङ क्षेत्रको चिन्ता : प्रोभिजनिङको भार र घट्दो प्रतिफल

बैंकरहरुले हालको नीतिगत कढाइका कारण बैंकहरू स्ट्रेस (तनाव) मा रहेको बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनको माग गरे । उनका अनुसार अहिले कुनै ऋणीले एक महिना मात्रै किस्ता ढिलो गर्दा पनि उक्त कर्जालाई वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने र उच्च प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले बैंकहरूको नाफा मात्र घटाएको छैन । थप लगानी गर्ने क्षमतामा समेत अंकुश लगाएको छ ।

कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को स्थापनामा ढिलाइ गर्न नहुने र पुस महिनाभित्रै यसको कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियामा बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरूका लागि यो रिजर्भ राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । संघका अध्यक्ष कोइरालाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । हालको व्यवस्था अनुसार कर्जा भाखा नाघ्ने बित्तिकै छोटो अवधिमै ठुलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने बाध्यताले ऋणी र बैंक दुवैलाई दबाब परेको उनको तर्क छ । 

‘भूकम्प, कोभिड र पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘त्यसैले ऋणीहरूलाई केही ‘ब्रिदिङ स्पेस’ दिन कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा केही लचकता अपनाउन हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौँ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकहरूले अर्बौँ कमाएको भन्ने बाहिरको भाष्य भ्रमपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे । ‘बैंकहरूको लगानीको तुलनामा प्रतिफल (आरओई) अहिले ७ देखि ८ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा पनि कम हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

कर्जा विस्तारको गाँठो फुकाउने नीति आवश्यक

बैंकहरूमा ११–१२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरेको छ, तर विडम्बना कर्जाको माग भने शून्य प्रायः छ । विज्ञहरुले आगामी मौद्रिक नीति कर्जाको गाँठो फुकाउने गरी आउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले अहिले बैंकहरूमा पैसाको कमी छैन तर पैसा होल्ड गरेर राख्नुपर्दाको लागतले बैंकहरूलाई थप चिन्तित बनाएको बताए । उनका अनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको अत्यधिक कडा प्रोभिजनिङ र कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी नीति रहेको बैंकरहरूको निष्कर्ष छ । 

सिबिफिनका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठका अनुसार अहिले कुनै ऋणीले एक महिना मात्रै किस्ता तिर्न ढिला गरेमा उसलाई वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने र बैंकले उच्च प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा बैंकहरू नयाँ कर्जा दिन डराइरहेका छन् । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कर्जा विस्तार हुन नसक्नु बैंकिङ क्षेत्रको त्रासको मनोविज्ञानका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले कर्जा विस्तार नहुनुमा नीति मात्र दोषी नभएर बजारको माग पनि हुन नसक्नु भएको बताए ।
 
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले विगतमा जलविद्युत् र लोडसेडिङ अन्त्यमा खेलेको जस्तै नेतृत्वदायी र संरचनागत सुधारको भूमिका अहिले आवश्यक रहेको बताए । ‘तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले प्रत्येक ऋणीलाई जोखिमका रूपमा हेर्नु र कर्जा विस्तार नगर्नु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले अर्थतन्त्रमा कुल माग नहुँदा कर्जा विस्तार नभएको बताए । मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको आउनुपर्ने उनले बताए । 

पूर्वगभर्नर नेपालले कर्जा विस्तारलाई रोक्ने नीति लिंदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताए । विगतमा कर्जा विस्तार भइरहेको समयमा सरकारले नै कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न दबाब दिएको कारण हाल मुलुक आर्थिक समस्यमा फसेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको पनि उनले बताए । कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भने आर्थिक वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले बजेटले नसमेटेका कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउनुपर्ने बताए ।
 
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र उत्पादनमा आएको ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्न मौद्रिक नीतिमा साहसिक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए । ‘बजारमा पैसा त छ, तर मान्छेसँग खर्च गर्ने आँट र योजना छैन,’ उनले भने । 

नेपालले ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई उल्ट्याउन औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वासको कमी रहेको भन्दै उनले नीति, नियत र नियतिको तालमेल मिले मात्र निजी क्षेत्र उत्साहित हुने बताए । बैँकहरूमा पैसा थुप्रिएको तर लगानीको माग नभएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’लाई प्रभावकारी बनाउन उनले आग्रह गरे ।

परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर भन्दा पनि बजारमा माग नहुनु रहेको बताए । मौद्रिक नीतिले बजारमा उपभोग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइने सुविधाहरू कटौती हुने भएकाले, घरेलु तथा साना उद्योगलाई जोगाउन विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सामाजिक न्याय र ग्रामीण अर्थतन्त्र

सांसद लीमा अधिकारीले मौद्रिक नीतिले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेकाले साना व्यवसायी र भुइँ तहका उद्यमीका लागि सरल र पहुँचयोग्य कर्जा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद पशुराम तामाङले बाह्य क्षेत्र सबल हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक बजार किन सुनसान छ भन्ने प्रश्न गर्दै बाह्य सूचकको लाभ सर्वसाधारणले कहिले पाउने भन्ने जिज्ञासा राखे ।