काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् । 

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।

मन्त्री वादीले सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र विभिन्न सङ्घसंस्थाको समन्वयमा सडकमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, अस्थायी संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्यलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले अब दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

संसदमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ ।’

ज्येष्ठ नागरिकको हकमा सरकारले ५० वटा स्थानीय तहमा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्थानीय तहकै साझेदारी र आवश्यकताका आधारमा स्थान छनोट गरी मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि मार्फत सहजीकरण गर्ने मन्त्री वादीले प्रस्ट पारिन् । 

यस्तै, लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला सहाना पुनःस्थापना केन्द्रको भवन निर्माण गरिने जानकारी समेत उनले दिइन् । हाल यो केन्द्र अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ ।