हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै विभिन्न कार्यालयहरू खारेज गरेको छ ।

सरकारले अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरू खारेज गर्दै प्रदेशमा ८ मन्त्रालयसहित १९१ कार्यालयहरू राख्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको ‘प्रदेश राजधानी विशेष आयोजना, हेटौँडा’ पनि खारेज हुने भएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि उक्त कार्यालयको अस्तित्व रहने छैन ।

विशेष गरी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि खडा गरिएको उक्त कार्यालय उद्देश्यअनुसारको काममा प्रवेश नै नगरी खारेज हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक अडाहरू निर्माणका लागि स्थापना गरिएको उक्त आयोजना ५ वर्षपछि खारेज गरिएको हो । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, प्रदेशसभा सचिवालय तथा कर्मचारीहरूको आवास गृह बनाउने उद्देश्यले उक्त आयोजना राखिएको थियो । तर, उद्देश्यअनुसार विगत ५ वर्षदेखि काम हुन सकेन । अन्ततः उक्त आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । 

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम नै नथाली कार्यालय खारेज गरेर सोको काम यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मातहत राखेको छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू निर्देशनालयमार्फत गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न ५६ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको चैतमा हेटौँडा–१६ र १७ मा जग्गा प्राप्तिसमेत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सो क्षेत्रमा रहेका रुखबिरुवा कटानका लागि वन विभागसँग सम्झौता गरी ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व वन विकास कोषमा जम्मा गरेर रुख कटानका लागि छपानको काम सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा टेन्डर प्रक्रियामा जाने गरी सो काम अघि बढाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारले एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा प्रादेशिक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू) निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेको उनले बताए । प्रदेश स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै संरचना निर्माण हुन नसकेको र उक्त काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ । हाल प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरू पुराना सरकारी भवन र भाडाका भवनमा रहँदै आएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले सो योजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । मासिक ६७ हजार रुपैयाँ घरभाडाको व्ययभार बेहोर्ने गरी सरकारले ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना कार्यालय’ स्थापना गरेको थियो । तर, सरकारको योजनाअनुसार प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा हालसम्म उक्त आयोजना निष्क्रियप्रायः रहँदै आएको थियो । विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, आवास तथा प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माणस्थल पहिचान गर्न नसक्दा सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

प्रदेश सरकारले निर्माणस्थल पहिचानको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसक्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास गृह, प्रदेश सांसदका आवास गृह निर्माण लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

कार्यालय निष्क्रिय भएपछि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि खडा गरेको सो कार्यालयलाई सडक र भवन निर्माणको काममा लगाएको थियो । स्थापनाको प्रयोजनअनुसार काम हुन नसकेपछि प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना हाल कुलेखानी–सिस्नेरी सडक निर्माणमा लागेको छ । सो कार्यालयले हालसम्म २ वटा विकासे योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । 

हेटौँडा–२ स्थित उक्त कार्यालयले घरभाडाबापत मात्रै मासिक ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको थियो भने अन्य प्रशासनिक खर्च पनि हुँदै आएको थियो । कुल २१ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ बाट मात्र सो कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो । 

सो कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक संरचना निर्माण र सांसदहरूको क्वार्टर निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास र प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजना ल्याइए पनि कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । 

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजना, हेटौँडाका निमित्त प्रमुख राजन गौतमले आगामी साउनदेखि आयोजना खारेज हुने भएकाले सरकारले बजेटमा नै आयोजनाका कामहरू अन्य निकायमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको बताए । हाल हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाडौँ सडकखण्ड अन्तर्गत ‘नागसेरा’ खोलामा पुल र सिस्नेरी सडक निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको तथा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन निर्माणसम्बन्धी काम पनि अघि बढेको उनले बताए । 

साउनदेखि कार्यालय खारेज हुने भएपछि बाटो र पुलका कामहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयमा र प्रशासनिक भवनका कामहरू यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मातहत राखिएको उनको भनाइ छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन निर्माण भने सहरी विकास कार्यालयतर्फ स्थानान्तरण हुने गरी बजेट पुस्तिकामै व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

निमित्त प्रमुख गौतमका अनुसार असार मसान्तसम्म कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुनेछ र साउनदेखि कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा हाजिर हुनेछन् । कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयमै रहेको र कार्यालयमा काजमा खटिएकाले खारेजीपछि उनीहरू पुनः मन्त्रालयमै फर्किएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र कामको प्रभावकारिताका लागि सरकारको खर्च कटौतीको नीतिअनुसार आयोजना खारेज गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।