धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हरेक वर्ष विकासका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुन सक्दैन । परिणामस्वरूप विकासका योजना अधुरा रहन्छन् । सडक, पुल, भवन र अन्य पूर्वाधार समयमै बन्दैनन् ।

वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको यही समस्याले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । अब सरकारी खाता बन्द हुन दुई दिनमात्र बाँकी छ । प्रदेश सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेटको ठुलो हिस्सा भने अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकासतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । असार २० गतेसम्म आइपुग्दा जम्मा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ३६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।

असार २५ गते रातिदेखि सरकारी खाताहरू बन्द हुने भएकाले अब बाँकी रहेको रकम खर्च गर्ने समय निकै कम छ । यही कारण यस वर्ष पनि ठुलो रकम फ्रिज हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी भने असारको दोस्रो सातापछि खर्च बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले भुक्तानीको चाप बढेकाले कार्यालयले बिदाका दिनमा पनि काम गरिरहेको छ ।

‘असार १५ पछि खर्च बढेको छ । बिदाका दिन पनि काम गरेर खर्च बढाउने प्रयास भइरहेको छ । कुल खर्च ६० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

६० प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च नहुने अवस्था रहन्छ । यसले प्रदेशको विकासमा ठुलो असर पर्ने देखिन्छ ।

विकास बजेट किन खर्च हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न हरेक वर्ष उठ्ने गरेको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार योजना कार्यान्वयन समयमै नहुनु यसको मुख्य कारण हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत वलदेव कपडीका अनुसार योजना समयमै सुरु नहुँदा विकास खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘योजनाहरू कागजमा धेरै बन्छन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । समयमै काम सुरु नहुँदा अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको कामलाई विश्लेषकको रूपमा नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार योगेश रावलका अनुसार समस्या बजेटको अभाव होइन, सरकारी कार्यशैली हो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने भए पनि अधिकांश काम वैशाख र जेठमा मात्रै सुरु हुने गर्छ ।

‘सरकारी प्रक्रिया धेरै ढिलो हुन्छ । सुरुमा काम नगर्ने र अन्तिममा असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भए विकासले गति लिने थियो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विकास बजेट खर्च नहुँदा त्यसको असर जनताले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपर्छ । निर्माणका काम नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजारमा पैसा पुग्दैन र आर्थिक गतिविधि पनि कमजोर हुन्छ ।

विकास बजेट खर्च नहुनुको अर्को कारण राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खिमा देवी विष्टका अनुसार प्रदेशमा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुनु सामान्यजस्तै बनेको छ । ‘यो प्रदेशको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि आएको बजेट हो, तर खर्च नै हुन सक्दैन । अहिलेको बजेट मन्त्री केन्द्रित छ । मन्त्रीका जिल्ला र कार्यकर्ता पुगेका ठाउँमा बढी बजेट राखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार बजेट खर्च नहुँदा जनताले सेवा पाउन सक्दैनन् । उपचारको अभाव, बेरोजगारी र युवा पलायनजस्ता समस्या झन् बढिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट पनि सरकारकै कमजोरीका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा विकासका काम प्रभावित भएको उनले बताए ।

यता सरकारले भने केही प्राविधिक र नीतिगत समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विकास खर्च बढाउन प्रयास भइरहेको बताए ।

‘सरकारले सकेसम्म विकास खर्च बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । केही नीतिगत र प्राविधिक कठिनाइका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । सुधारका लागि काम भइरहेको छ,’ शाहले भने ।

विकास खर्च कम हुनुमा कर्मचारी अभाव पनि अर्को कारण मानिएको छ । आवश्यक कर्मचारी नहुँदा फाइल प्रक्रिया ढिलो हुने, अनुगमन समयमै हुन नसक्ने र भुक्तानीमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ ।

यसका साथै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु र निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण पनि धेरै योजना प्रभावित भएका छन् । कतिपय निर्माण कम्पनीले काम रोक्दा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् ।

पत्रकार योगेश रावलका अनुसार विकास बजेट खर्च नहुँदा त्यसको असर सिधै जनताको जीवनमा पर्ने गरेको छ । धेरै सडक र पुल वर्षौँदेखि अधुरा छन् । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार निर्माण पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

उनका अनुसार निर्माणका काम ढिलो हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर पनि घटेका छन् । विकास बजेट बजारमा नजाँदा व्यापारी, मजदुर र साना व्यवसायी सबै प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै विकास खर्च बढाउने प्रयास हुने गरेको छ । यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिएको हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण कार्य अघि बढाउने व्यवस्था नगरेसम्म बजेट फ्रिज हुने समस्या दोहोरिइरहने उनी बताउँछन् ।