काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को संशोधित विधानलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

खासगरी सभापतिको निर्देशन पालना नभए संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने प्रावधानलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको हो । असार(७–१२)सम्म चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको चौथो संशोधित विधानको ११(क) मा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत संसदीय दलसँगको समन्वय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

त्यसै बुँदाको (अ) को ३ मा व्यख्या गरिएको छ, ‘पार्टी र संसदीय दलबिच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।’

विधानको धारा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १(ङ) मा यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ ।

२०७९ को विधान(तेस्रो संशोधन, २०८१) मा पार्टी सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था थियो । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको बेला रास्वापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्वमेयर बालेन्द्र(बालेन) शाहसँग ७ बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा बालेन भावी प्रधानन्त्रीको उम्मेदवार र पार्टीको वरिष्ठ नेता बनेका थिए । पूर्वसहमति अनुसार अहिले बालेन रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा सभापति रवि र बालेनबिच मतभेद भएको चर्चा चलिरहँदा विधानमा भएको यस प्रावधानले आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

महाधिवेशनको बेलामा रवि र बालेनले समुहगत प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाए पनि व्यहारमा कार्यान्वयन भएको देखिएन । दुवै पक्षले आ–आफ्ना तयारी साथ ‘सेलेक्टेड’ पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिताउन दौडधुप गरेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेन । सभापति र वरिष्ठ नेता छनोटमा चलखेर भएकाले बन्दसत्र नै प्रभावित भएको रास्वपा वृत्तमा चर्चा छ । रास्वपाको एक नेताले महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधान निर्वाचन आयोगले नै स्विकार्न नसक्ने जिकिर गरे ।

‘सभापतिको निर्देशन पालना नभए वरिष्ठ नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था विधानमा छ । सभापति नै संसदीय दलको नेता भए कसले फिर्ता बोलाउँछ ? सभापतिलाई नै सर्वेसर्वा गर्ने खालको विधान बनेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो हुँदैन,' ती नेताले भने ।

यस विषयमा सार्वभौम सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनमा किन प्रश्न उठेन भन्ने सवालमा ती नेताले निर्वाचनमा पराजित हुने डरले नउठेको जिकिर गरे ।

‘कार्यदलको संयोजकदेखि सदस्यहरू सबै अपरिपक्व थिए । कर्पोरेटमा काम गरिराखेकालाई विधान मस्यौदा कार्यदलको जिम्मा दिँदा यस्तै बन्छ । बन्दसत्र हलमा कुरा उठ्थ्यो । तर सबैलाई केन्द्रीय समितिमा पराजित हुने डरले प्रश्न उठाउन सकेनन्,' ती नेताले भने ।  

संशोधित विधान मस्यौदा बनाउने जिम्मा रविनिकट नेता विपिन कुमार आचार्यलाई दिएको थियो । आचार्य नेतृत्व कार्यदलमा गणेश पराजुली, डा. चन्दा कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार र शुसान्त वैदिक सदस्य थिए । आचार्य, पराजुली र कार्की रवि निकटका हुन् ।

परियार विवेकशील साझा समूहका हुन् भने वैदिक बालेन निकट हुन् । कार्यदलका सदस्य रहेकी डा.चन्दा कार्कीले कार्यदल, पार्टीको सचिवालय, केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन हलमा मस्यौदाबारे कुनै विवाद नभएको जिकिर गरिन् । पहिलाको विधानमा सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने प्रावधान भएकाले दीर्घकालीन सोच राखेर नै यो प्रावधान राखेको जिकिर गरिन् । कार्यदलबाट सर्वसम्मत रुपबाट पारित भएको विधान मस्यौदा केन्द्रीय समिति बैठक र महाधिवेशन बन्दसत्र हलले एकमतले पारित गरेको स्पष्ट पारिन् ।

‘यस अघिको विधानमा वरिष्ठ नेताको परिकल्पना नै गरेको थिएन । अहिले संशोधित विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान राखिएको छ । यो सधैँ रहने पद पनि होइन,' कार्कीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म भएका अभ्यासअनुसार सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ । सभापति बिनाको पार्टी परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यो प्रावधान वरिष्ठ नेताको हकमा लागु हुने भए पनि सभापतिको हकमा लागु हुँदैन । दीर्घकालीन सोचअनुसार नै विधानमा राखिएको हो ।’

कार्यदलले बनाएको मस्यौदा नै असार ६ गते चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । त्यही मस्यौदा महाधिवेशन हलले हुबहु पारित गरेको थियो । यसै विषयमा कार्यदलका सदस्य शुसान्त वैदिकलाई प्रश्न गर्दा जवाफ दिन चोहनन् । आफू संसदीय दलको बैठकमा भएकाले जवाफ दिन नसक्ने बताए । कार्यदलका संयोजक तथा महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले पनि बैठकमा भएकाले जवाफ दिन नसक्ने बताए ।