काठमाडौँ । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को ११ दरबन्दी रिक्त छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार सचिवका ७१ दरबन्दीमध्ये ११ पद रिक्त छन् ।

यही असारमा ३ सचिवले अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त हुने सचिवको दरबन्दी ११ पुगेको हो । किताबखानाका अनुसार सचिवत्रय चिरञ्जीवी चटौत असार १५, प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य असार १७ र मधुसुदन बुर्लाकोटी असार २१ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।

असार महिनामै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित ३ जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । किताबखानाको रेकर्ड अनुसार सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर असार २४ मा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल असार २८ र मुख्यसचिव अर्याल असार २६ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

यी सचिव पनि अनिवार्य अवकाशमा गए भने सचिवको रिक्त दरबन्दी संख्या १४ पुग्नेछ, तर सरकारले भने सचिव बढुवा गर्ने विषयमा अहिलेसम्म चासो दिएको छैन ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ३ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेपछि विशिष्ट श्रेणीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बुहमत ल्याएपछि वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्ने बताइरहेकाले बढुवा नगर्ने नीति लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक सचिवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल प्रशासन सेवामा ३६ जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा ७ सचिवको पद रिक्त छ । इन्जिनियरिङ सेवाका ८ दरबन्दीमा ३ पद रिक्त छ । त्यस्तै, नेपाल वन सेवामा रहेको सचिवको एक दरबन्दी पनि रिक्त रहेको निजामती कर्मचारी किताबखानाको रेकर्डमा देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९(२) को (ङ) मा विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको मितिले १५ दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सचिवहरू रिक्त भएको त्योभन्दा बढी समय भए पनि सरकारले बढुवामा चासो दिएको छैन । सचिवको रिक्त पदमा २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा र ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सचिव पद रिक्त भएको संख्या उपलब्ध गराएपछि लोकसेवा आयोगले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा हुने प्रतिशत छुट्ट्याएर सिफारिस गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा आयोगका एक जना सदस्य, मुख्य सचिव, लोकसेवाद्वारा मनोनीत विषय विज्ञ सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्यसचिव हुने सिफारिस समितिले बढुवाका लागि योग्य सहसचिवका नाम रिक्त पद संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । सिफारिस नाममध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्ने निजामती ऐनमा व्यवस्था छ ।

शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कार्यसञ्चालन नियमावली ल्याइएको थियो । त्यो नियमावलीमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ मन्त्रालयलाई घटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ । केही मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने व्यवस्था रहेकोमा त्यो हटाएर एकमात्र सचिव हुने व्यवस्था बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक सचिवले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन संरचना तथा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको अध्ययन भइरहेकाले सचिवमा बढुवा नभएको जानकारी दिए । अधिकांश मन्त्रालयले सर्वेक्षण सकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयबाट आएका संगठन तथा दरबन्दी संरचनाको प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार मसान्तभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ ।

सरकारले अहिले अतिरिक्त समूहमा रहेका ५ सचिवलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरू डा. गोविन्द शर्मा, डिल्लीराज शर्मा, डा. कृष्णहरि पुस्कर, हरिप्रसाद मैनाली र डुण्डुराज घिमिरे अतिरिक्त समूहमा छन् । अब जिम्मेवारीमा रहेका बेलामा अनिवार्य अवकाशमा गएका सचिवहरूको स्थानमा अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवलाई जिम्मेवारी दिने र नपुगेपछि मात्रै सचिवमा बढुवा गर्ने योजना सरकारको छ ।