काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले इतर (शेरबहादुर देउवा र डा.शेखर कोइराला) समूहका सिनियर नेताहरूको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्न अनुमति माग्ने भएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूहरूभन्दा सिनियर नेताका क्रियाशील सदस्यता ‘डिजिटल्ली अध्यावधिक’ गर्न अनुमति मागिने जानकारी दिए ।

‘कांग्रेसमा लामो समय बिताउनु भएका, पार्टीका लागि योगदान पुर्‍याउनु भएका सिनियर नेताहरूको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकका लागि अनुमति माग्छौँ,’ महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अनुमति दिएमा हामी आफैँले उहाँहरूको सदस्यता अध्यावधिक गरिदिन्छौँ ।’

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमहामन्त्रीहरू डा.शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहितका नेताहरूको सदस्यता अध्यावधिकका लागि अनुमति माग्ने तयारी भएको छ ।

अनुमति माग्न महामन्त्री पौडेलले नै ती नेताहरूलाई भेट्ने भएका छन् । ‘हामीभन्दा सिनियर नेता, पार्टीका लागि योगदान पु¥याउनु भएका नेतालाई मैले आफैँ सदस्यता अध्यावधिक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुमति लिने कुरा भएको छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले अध्यावधिक गर्ने इच्छा छैन भन्नुभयो भने फरक कुरा भयो । चाहना राख्नुभयो भने अध्यावधिक गरिदिन्छौँ ।’

पौडेलले पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई आफूले अध्यावधिक गर्ने विषय पार्टीको हितमा रहेको भनेर सम्झाउने पनि बताए । नयाँ प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता कायम गर्ने प्रक्रियामात्रै भएको भन्दै बुझाउने प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

संस्थापनले यसअघि नै सिनियर नेताहरूको सदस्यता आफैँ अध्यावधिक गरिदिने बताएको समाचार रातोपाटीले छापेको थियो ।

‘सिनियर’ नेताहरूको सदस्यता स्वतः अद्यावधिक गरिने

कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले सोमबार काठमाडौँको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर आफूहरूका अडान कायमै राख्ने बताएको छ ।

१४औँ महाधिवेशनका लागि चयन भएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिने कि नदिने र त्यसबेलाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मर्ज गरेर अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुख्य विवादमा संस्थापन पक्षले ‘सकिँदैन’ भनेर जबाफ दिँदै आएको छ ।

एकताका लागि संस्थापन पक्षले साउन ३ गतेसम्मको समय पर्खिने र सिनियर नेताहरूको सदस्यता अनुमति लिएर आफैँ अध्यावधिक गरिदिने योजना अघि सारेको हो । आगामी साउन ३ गतेसम्म त्यो काम गरिसक्ने संस्थापनको योजना छ । ‘हामी साउनको ३ गतेसम्म अनुमति लिन्छौँ । त्यो बेलासम्म मान्नुभएन भने उहाँहरूलाई पर्खिइरहन सकिँदैन । सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने नेतालाई विधानले चिन्दैन,’ एक पदाधिकारीले भने ।

संस्थापनले पहिलेका क्रियाशील सदस्यमध्ये करिब २५ हजारले मात्रै अद्यावधिक नगरेको बताएको छ । तर, इतर समूहले भने त्यो स्विकारेको छैन ।

संस्थापनका अनुसार दुई जिल्ला सभापति, तीन क्षेत्रीय सभापतिसहित केन्द्रका सिनियर असन्तुष्ट नेताहरू तथा उनीहरू निकटका केही नेता कार्यकर्ताले मात्रै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

संस्थापनले कैलाली र कञ्चनपुरका जिल्ला सभापतिले क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगरेको, बाँकी सबै सभापतिले अध्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ ।

गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन केन्द्रीय समितिको असहमतिबिच भएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि चुलिएको विवाद अझै साम्य भएको छैन । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशनका लागि भन्दै नवीकरण गरिसकेका सदस्यलाई पनि पुनः ‘डिजिटल्ली अध्यावधिक’ अनिवार्य गर्नुपर्ने र नगरेमा महाधिवेशका प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय नमान्ने इतर समूहले बताएको छ ।