क्याबेर्रा । अस्ट्रेलियाले लागु गरेको १६ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने कानुन उमेर प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमै प्रभावकारी हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया नै प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेकाले प्रतिबन्ध अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको सरकारलाई उक्त कानुन कार्यान्वयनमा परामर्श दिएको अनुसन्धान टोलीले बताएको हो ।

गत डिसेम्बरदेखि अस्ट्रेलियाले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामाझ इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउन बन्देज लगाएको छ । यस कानुन अनुसार किशोर/कोशरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई खाता खोल्न नदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्न उचित उपाय अपनाउनुपर्ने सरकारी निर्देशन छ ।

सन २०२५ मा एक हजारभन्दा बढी अस्ट्रेलियालीमा उमेर प्रमाणीकरण प्रविधिको परीक्षण गरेको केजेआर नामक संस्थाले पछिल्लो अध्ययनमा ५० वटा परीक्षण खाता खोलेको थियो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार सबै खातामा प्रयोगकर्ताको उमेर १६ वर्ष भनेर उल्लेख गरिए पनि एउटै खातामा पनि उमेर पुष्टि गर्न कुनै प्रमाण मागिएको थिएन । प्रयोगकर्तालाई उमेर प्रमाणित गर्न भनिनुपर्ने भए पनि कुनै पनि प्लेटफर्मले त्यस्तो प्रक्रिया अपनाएको नदेखिएको केजेआरका निर्देशक एन्ड्र्यु ह्यामन्डले बताए ।

अध्ययनका अनुसार ती ५० परीक्षण खाता इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, युट्युब लगायत उमेर प्रतिबन्ध लागू भएका १० मध्ये ९ वटा प्लेटफर्ममा अहिले पनि सक्रिय छन् । कतिपय परीक्षण खातामा किशोर/किशोरी लक्षित बैंकिङ सेवाका विज्ञापन देखाइएको थियो, जसले प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको उमेर समूह अनुमान गरेको संकेत दिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । यस्तै अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको एक्समा १६ वर्ष उमेर उल्लेख गरी खोलिएको एउटा परीक्षण खातामा अश्लील सामग्रीसमेत देखाइएको अध्ययनले जनाएको छ ।

अनुसन्धानले १६ वर्षभन्दा कम उमेर उल्लेख गरेर खाता खोल्न खोज्दा कुनै पनि प्लेटफर्मले अनुमति नदिएको देखाएको छ ।

तर अस्ट्रेलियास्थित लाइभ–स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म ‘किक’ बाहेक अन्य कुनै पनि प्लेटफर्मले १६ वर्ष उमेर उल्लेख गर्ने प्रयोगकर्तासँग उमेर प्रमाण मागेन । अस्ट्रेलियामा यो कानुन लागु पनि अधिकांश किशोरकिशोरी अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सफल भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि सरकारले गत महिना नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रविधि कम्पनीमाथि अधिकतम जरिबाना दोब्बर बनाएको थियो । साथै कानुन पालना नगर्ने कम्पनीविरुद्ध अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएको छ ।