काठमाडौँ । विगतमा सरकारले गठन गरेका आयोग र ल्याएका कानुनी व्यवस्थाहरू अपूर्ण भएको र समस्या समाधान नभएको भन्दै देशभरका मिटरब्याज पीडितहरू फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पीडितहरूले जनकपुरबाट बिहीबार सुरु गरेको पैदलयात्रा दोस्रो दिन शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबास आइपुगेको छ । न्यायको खोजीमा पैदल निस्किएका करिब २०० जना पीडित ११ दिनभित्र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुग्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छन् ।

यो पनि

सरकारलाई घचघच्याउन मिटरब्याज पीडितको ‘न्याय मार्च’, एक हप्तामा काठमाडौँ पुग्ने

काठमाडौँ पुगेपछि सिधै दरबारमार्ग क्षेत्र प्रवेश गर्ने र देशैभरिका मिटरब्याज पीडितहरू एकत्रित भई सिंहदरबार र बालुवाटारलाई दबाब दिने तयारी छ ।

मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनका अभियन्ता एवं पिपुल फोर्स नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश कोरीले सरकारले बनाएका संयन्त्रहरू पीडितमुखी नभएका कारण आफूहरू फेरि सडकमा आउन बाध्य भएको बताए । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराई दुई पक्षबिच छलफल गराउने गरी बनाएको आयोग र संयन्त्र निकै फितलो भएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

आयोगले समस्या समाधानको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिए पनि समस्या सुल्झाउने ठोस कानुनी र कार्यकारी अधिकार नहुँदा उजुरीहरू अलपत्र परेको अभियन्ता कोरीले बताए ।

‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ बमोजिम ल्याइएको कानुन अपूर्ण रहेका कारण प्रहरीले पीडितहरूको जाहेरी दर्ता गर्न नमानिरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, कानुनको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै साहु–महाजनहरूले पुराना तमसुक र चेक देखाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने क्रम तीव्र बनाएका छन्,’ कोरीले भने ।

अदालतले पनि एकतर्फी फैसला गरिदिने, घरजग्गा लिलामी गर्ने र साहुहरूले गाउँघरमै धम्की दिने क्रम बढेकाले बाध्य भएर पुनः सडक यात्रा रोज्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो आन्दोलन ‘मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल’ अन्तर्गत अघि बढिरहेको छ, जसको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पीडित युवाहरू सम्मिलित ‘पिपुल फोर्स नेपाल’ ले लिएको छ ।

• दीर्घकालीन समाधानबिना आन्दोलन नरोकिने चेतावनी

सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गर्ने र सम्झौता गर्ने, तर तिनको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले मिटरब्याज पीडितहरूलाई पुनः सडकमा आउन बाध्य भएको कोरी बताउँछन् । कानुनी अस्पष्टता र स्थानीय तहमा अधिकारको अभावका कारण पीडितहरूले गाउँघरमै साहुहरूको धम्की र मानसिक तनाव सहनु परिरहेको उनको गुनासो छ ।

‘काठमाडौँतर्फ लम्किरहेको पीडितहरूको पैदलयात्राले राज्यका संयन्त्रहरूलाई दबाब दिने नै छ । जबसम्म गरिब जनताका लागि राज्यले सहज वित्तीय पहुँच, स्वास्थ्य सुरक्षा र कानुनी ओत प्रदान गर्दैन, तबसम्म पीडितहरूको यो आन्दोलनको चक्र रोकिँदैन,’ कोरीले भने ।

• दुई वटा आयोग बन्यो, तर समस्या यथावत्

मिटरब्याज पीडितहरू न्यायका लागि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले २०७९ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगमा देशभरबाट २८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये आयोगले करिब ५ हजार उजुरीमा मात्र मिलापत्र गराउन सक्यो भने बाँकी २२ हजार उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।

उक्त आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगरेको र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू २०८० माघ १६ गते फेरि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

पीडीतको लामो सङ्घर्ष र दबाबपछि २०८० फागुन २८ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिटरब्याज पीडितहरूबिच नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ६ बुँदे सहमति भयो । त्यतिबेला तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सहमति भएको थियो ।

सहमतिअनुसार नयाँ आयोगलाई विभिन्न ९ वटा विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी दिइने बताइएको थियो । जसमा वास्तविक रकमभन्दा बढीको तमसुक बनाएको, ब्याजलाई साँवामा जोडेको, प्रचलित कानुनभन्दा बढी ब्याज असुल गरेको, ऋणीलाई धम्की दिएको, जबरजस्ती घरजग्गा पास गराएको र खाली चेकमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको जस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषय समावेश थिए ।

पुरानै आयोगले २०८१ जेठ ११ गते सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान पनि गरेको थियो, तर के कति उजुरी परे भन्नेबारे कुनै विवरण उपलब्ध हुन सकेन ।

२०८१ फागुन २६ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको नयाँ आयोग गठन गर्‍यो । नयाँ आयोग बने पनि समस्या समाधानका लागि ठोस काम हुन नसकेको र आयोगले प्रतिवेदनसमेत बुझाउन नसकेको पीडितहरूको आरोप छ ।

• किन समाधान भएन पीडितका समस्या ?

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता प्रा. डा. सञ्जीव उप्रेतीले सरकारले यसअघि मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि दुई पटक आयोग गठन गरेको र आयोगको काम सकिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनुको पछाडि संरचनागत जटिलता रहेको बताए ।

उनका अनुसार मिटरब्याजी साहुहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुका साथै उनीहरूको राजनीतिक पहुँच निकै बलियो छ । स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रसँग पनि साहुहरूको बलियो साँठगाँठ हुने भएकाले गरिब र असहाय पीडितहरू सधैँ चेपुवामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको समग्र संरचना र कानुनी प्रणालीमै ठुलो समस्या छ । यहाँ कानुन त छ, तर व्यवहारमा हेर्दा कानुन पीडितको भन्दा पनि पीडककै पक्षमा उभिएको देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने ।

यद्यपि, आन्दोलन पूर्ण रूपमा असफल भने नभएको उनको बुझाइ छ । मिटरब्याजलाई गैरकानुनी घोषणा गरिनु र केही पीडितहरूले राहत पाउनु यस आन्दोलनको ठुलो उपलब्धिका रूपमा उनले व्याख्या गरे ।

यद्यपि सिङ्गो संरचना नै पीडक अनुकूल भएकाले पूर्ण न्याय पाउन नसकिएको उप्रेतीको भनाइ छ । फेरि मिटरब्याज पीडितहरू कष्टकर पैदल यात्रा गर्दै बाध्य भएर काठमाडौँ आउनुपरेको उनले बताए ।

‘कतिपय पीडित त साहुको ऋण तिर्दातिर्दा भएभरको जेथा सकेर सुकुमबासी बन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आफ्ना सबै कुरा गुमेपछि आपत् परेरै उनीहरू यसरी काठमाडौँ आउन बाध्य भएका हुन्,’ उप्रेतीले थपे ।

नागरिक समाजको चाहना भनेकै पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमात्र रहेको र यसका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

• कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो

पहिलो जाँचबुझ आयोगका सदस्य एवं पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदीले पनि आयोगको प्रतिवेदन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तत्कालीन समयमा करिब १० महिना काम गरेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइए पनि त्यसको निरन्तरता नदेखिएको उनले बताए ।

‘हामीले २०७९ चैतदेखि मंसिर महिनासम्म करिब १० महिना काम गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ, तर दुःखको कुरा, त्यो प्रतिवेदन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ सुवेदीले भने ।

सुवेदीका अनुसार प्राप्त भएका करिब ३० हजार निवेदनमध्ये करिब ७ हजार पूर्ण रूपमा र आंशिकसहित कुल १२ देखि १३ हजार निवेदनहरू फर्स्योट गरिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीहरू सम्मिलित समिति बनाएर सुनुवाइ अघि बढाइए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा समस्या बल्झिएको उनको बुझाइ छ ।

पीडितहरू फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सुवेदीले केही ठोस संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । प्रतिवेदनमा विशेष गरी चार वटा मुख्य विषयमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । सुवेदीका अनुसार पहिलो त, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका मिटरब्याज डेस्कहरूलाई काम नसकिँदासम्म निरन्तर राख्नुपर्छ र त्यहाँ खटिने कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

दोस्रो पक्ष, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन वैदेशिक रोजगार कोषमा रहेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रकमलाई पालिकाको सिफारिसमा सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको थियो ।

यस्तो व्यवस्था भए कामदारको पहिलो महिनाको तलबबाट सिधै ब्याजसहित कट्टी हुने गरी बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

तेस्रो सुधारका रूपमा गरिब किसानहरू व्यावसायिक बैंकहरूको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साहु–महाजनको शरणमा पुग्ने हुँदा साना किसान कार्यक्रम जस्तै सहज ढङ्गले कृषि कर्जा पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

चौथो तथा निकै संवेदनशील विषय– कतिपय विपन्न परिवार आपतकालीन स्वास्थ्य उपचारका लागि मिटरब्याजी ऋणको फन्दामा पर्ने भएकाले सरकारी स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको प्रिमियम स्थानीय सरकारमार्फत राज्यले नै बेहोर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

• के गर्‍यो नयाँ आयोगले ?

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी नयाँ जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले मिटरब्याजको कानुनी उपचारमात्र प्रभावकारी नभएको र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि जिल्ला तहमै स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले आयोगले आफ्नो ३ महिनाको अवधि पूरा गरी २०८२ असारमै गृह मन्त्रालयमा विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष रेग्मीले मिटरब्याजलाई फौजदारी अभियोग बनाएर कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसबाट मात्र काम चल्न नसकेको प्रस्ट पारे ।

‘कानुन त बन्यो तर त्यसबाट मात्रै त्यति काम चलेको छैन, मुद्दा चल्दा कसैलाई कारबाही (तह) गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार आयोग जस्तो अस्थायी निकायले जिल्ला–जिल्लामा गएर मुद्दा वा कुरा मिलाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । मिटरब्याजका मुद्दाहरू निकै जटिल हुने र तिनको समाधान एकै दिनको छलफलबाट नटुङ्गिने उनको भनाइ छ ।

‘यी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन दुई, तीन वा चार चरणसम्म छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडित पक्षले लिएको सावाँ रकम पनि कतै खोजेर समयमै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ गएर सहमति गरेर कुरा मिल्यो भन्दैमा मात्रै टुङ्गिने विषय यो होइन,’ रेग्मीले थपे, ‘यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र सरकारी वकिलको एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ र उनीहरूले नियमित रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’

आयोगले २०८१ फागुनमा गठन भई तीन महिनाको अवधिमा जिल्ला–जिल्ला पुगेर समस्या बुझी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको र कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे उतै सम्पर्क गर्न रेग्मीले आग्रह गरे ।

यस्तो संयन्त्रले बदमासी गर्नेलाई मुद्दा चलाउने र रिसइबी वा पैसा तिर्न नचाहने दाउले कसैलाई फसाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष रेग्मीले मिटरब्याज पीडितको नाममा खोलिएका कतिपय सङ्गठनले नै पीडितमाथि शोषण गरिरहेको फेला परेको बताए ।

‘हामी मिटरब्याज पीडितको संगठन हौँ भनेर आएका मान्छेहरूले नै शोषण गरेको पनि हामीले फेला पार्‍यौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा धेरै पुराना र सुल्झिसकेका (सेटल भइसकेका) विषयलाई पनि यिनै संस्थाहरूले हामी प्रतिनिधि हौँ भन्दै पसल खोलेर ल्याएका छन् । पक्षहरूबिच कुरा मिलिसकेको अवस्थामा पनि तिर्नु पर्दैन भन्दै अनेक समस्या खडा गरिएको छ ।’

विगतमा तराई–मधेसमा मात्र बढी देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी जिल्लाहरू र काठमाडौँसम्म आइपुगेको रेग्मीले जानकारी दिए । काठमाडौँको समस्याको प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौँमा पहिला मानिसहरू आफैँ राजीखुसीले व्यवसाय गर्नका लागि महँगो ब्याजमा पैसा लिन्छन् र पछि आफ्नो व्यवसाय चलेन भने त्यसलाई मिटरब्याजमा हाल्छन् ।’

आयोगले २०८१ फागुनमा गठन भई तीन महिनाको अवधिमा जिल्ला–जिल्ला पुगेर समस्या बुझी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको र कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे उतै सम्पर्क गर्न रेग्मीले आग्रह गरे ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे बुझ्न खोज्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।