लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शक्ति चुनाव मात्रै होइन, प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता पनि हो । सरकार बदलिन सक्छ, प्रधानमन्त्री बदलिन सक्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन् । तर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू परिवर्तन हुनु हुँदैन । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य हो– स्वतन्त्र प्रेस ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारलाई असफल देखाउन वा सत्तालाई कमजोर बनाउन स्थापित भएका होइनन् । यसको उद्देश्य सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, सार्वजनिक शक्तिमाथि निगरानी राख्नु र नागरिकको जान्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति र सूचना स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । पत्रकारिताले त्यही संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले पत्रकारले सरकारलाई प्रश्न सोध्नु सरकार विरोधी गतिविधि होइन, लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो ।

तर, पछिल्ला केही महिनामा नेपालमा देखिएको प्रवृत्तिले चिन्ता बढाएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न राख्दा प्रश्न टार्ने, प्रतिक्रिया दिन नचाहने वा पत्रकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दृश्यहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । 

यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा सरकारका केही समर्थकहरूले आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई ‘सरकारलाई काम गर्न नदिने’, ‘नकारात्मकता फैलाउने’ वा ‘पूर्वाग्रही’ भन्ने आरोप लगाउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकार र प्रेसबिच हुनुपर्ने स्वस्थ लोकतान्त्रिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले पनि यही चिन्तालाई संकेत गरेका छन् । रिपोटर्स विदाउट बोडर्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान केही सुधारिएको देखिए पनि पत्रकारले काम गर्ने वातावरण झनै चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यसैगरी मिडिया एक्सन नेपालको प्रेस फ्रिडम रिपोर्ट– २०२६ ले पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण, कानुनी दबाब र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि पर्ने विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू अभिलेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यी प्रतिवेदनहरू केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन होइनन्; नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि उठिरहेका चेतावनीका संकेत पनि हुन् ।

यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेको छ । आजका सत्तारूढ नेताहरू विपक्षमा हुँदा र सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन सरकारको आलोचना गर्दा त्यसलाई लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण कर्मका रूपमा लिन्थे । खोजमूलक पत्रकारितालाई साहसी पत्रकारिताको विम्बका रूपमा प्रस्तुत गर्थे । भ्रष्टाचार, अनियमितता र नीति–निर्णयमाथि उठेका प्रश्नलाई जनउत्तरदायित्वको आधार मान्थे । तर सत्ता परिवर्तन भएपछि त्यही प्रश्न आज असहज किन बन्न पुग्यो ? 

के पत्रकारको प्रश्न सरकारअनुसार सही र गलत हुन्छ ? कि लोकतन्त्रको मापदण्ड सत्ता परिवर्तनसँगै बदलिन्छ ?

लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु असफलताको संकेत होइन । बरु प्रश्न उठ्न छोड्नु नै चिन्ताको विषय हो । जहाँ पत्रकार डराउन थाल्छन्, त्यहाँ नागरिक पनि विस्तारै मौन बन्छन् । जहाँ आलोचनालाई शत्रुले सृजना गरेको भाष्य ठानिन्छ, त्यहाँ पारदर्शिता कमजोर हुन्छ । र, जहाँ सत्तालाई प्रश्नभन्दा माथि राखिन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर बन्छ ।

यसको अर्थ सञ्चारमाध्यम त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने होइन । पत्रकारितामा तथ्यगत त्रुटि हुन सक्छ, सम्पादकीय निर्णयप्रति असहमति हुन सक्छ वा कुनै समाचार अपूर्ण हुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक समाजमा यसको समाधान पत्रकारलाई धम्क्याउने, सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु घोषणा गर्ने वा आलोचनालाई दबाउने होइन । समाधान भनेको प्रमाणसहित खण्डन गर्नु, सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनु, प्रेस काउन्सिल जस्ता अर्धकानुनी संयन्त्रको प्रयोग गर्नु हो । 

संस्थागत असहमतिलाई व्यक्तिगत आक्रमणमा बदल्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन ।

वास्तवमा सरकार स्वयं पनि आफ्नो उपलब्धि जनतासम्म पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमकै भर पर्छ । चुनावका बेला आफ्ना एजेन्डा, घोषणापत्र र दृष्टिकोण जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि यही प्रेस हो । त्यसैले सकारात्मक समाचार आउँदा प्रेस लोकतन्त्रको साथी र आलोचनात्मक समाचार आउँदा शत्रु भन्ने दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मूल्यसँग असङ्गत छ ।

परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा सरकारको बल पत्रकारका प्रश्नबाट होइन, जनताको विश्वासबाट मापन गरिन्छ । प्रश्नबाट भाग्ने सरकारभन्दा प्रश्नको तथ्य, प्रमाण र कामका आधारमा उत्तर दिने सरकारलाई नै लोकतान्त्रिक रूपमा बलियो मानिन्छ । आलोचना सहन सक्ने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परिपक्वताको मापन हो ।

नेपाल आज जुन मोडमा उभिएको छ, त्यहाँ सरकार र प्रेसबिच टकराव होइन, संवादको टड्कारो खाँचो छ । आलोचनालाई दबाउने होइन, त्यसलाई सुन्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको सुविधा अनुसार प्रयोग हुने अधिकार होइन; यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैले यसको सम्मान गर्नु कुनै सरकारको वैकल्पिक निर्णय होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।

यदि सरकार आफ्ना नीति, निर्णय र कामप्रति पूर्ण विश्वस्त छ भने पत्रकारका प्रश्नसँग असहज किन हुने ? लोकतन्त्रमा प्रश्न सरकारको अपमान होइन, जनताको अधिकार हो । र त्यो अधिकारको सम्मान गर्न सक्ने सरकार नै वास्तवमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, आत्मविश्वासी र बलियो सरकार हो ।