काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रबहादुर केरुङले बीमा क्षेत्रको पछिल्लो तथ्याङ्क र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

मंगलबार आयोजित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केरुङले बीमाको पहुँच ५१.०१ प्रतिशत पुगेको भनी सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कलाई थप गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले बीमाको पहुँच भनिएको तथ्याङ्कमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, लघु कर्जा लिने ऋणी र निर्माण व्यवसायीका परियोजनाका लागि गरिएका अनिवार्य बीमाहरू पनि समावेश गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। यस विषयमा उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबाट स्पष्ट जानकारीको माग गरे।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यी अनिवार्य र अल्पकालीन बीमाहरूलाई हटाउने हो भने नेपालमा बीमाको वास्तविक पहुँच करिब २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन सक्छ।’ यो विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट पार्नुपर्ने जोड दिँदै उनले थपे, ‘हामी सूचनाका लागि मात्र नभई जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न उत्तरदायी छौँ।’

सांसद केरुङले बीमा व्यवसाय उद्योगका रूपमा विकास भएको र यसले नागरिकमा बचत गर्ने बानी बसालेको भन्दै सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा समेत गरे। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बीमा समावेश गरिनु र गाउँ–गाउँमा बीमा अभिकर्ताहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुले युवा पलायन रोक्न केही हदसम्म सहयोग पुगेको उनको ठम्याइ छ। विशेषगरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ र पाँचथरदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीसम्म कृषि तथा पशु बीमाप्रति आकर्षण बढ्नुलाई उनले सुखद पक्षका रूपमा उल्लेख गरे।

पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा देखिएका केही गम्भीर समस्याले जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा बीमाका उच्च पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएको विषयमा प्राधिकरणको धारणा माग गरे। सांसद केरुङले स्वास्थ्य बीमा र कोरोना बीमाको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सरकार र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए। 

अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको र यसले बीमाप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीहरूले प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति व्यहोर्दा पाउनुपर्ने बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र सवारी दुर्घटनाको समयमा सर्भेयरहरूको अनुपस्थितिलाई उनले प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याए।