काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ११० दिनको गतिविधि हेर्दा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छैन । शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची बनाएर कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको सरकार जनताको मूल मुद्दाबाट भागेको आरोप लागेको छ ।

गत वर्ष भदौमा जेनजी विद्रोहको जगमा शक्ति आर्जन गरेको रास्वपाले फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अभूतपूर्व नजिता (दुई तिहाइ नजिक बहुमत) ल्याएको थियो । चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्री बने । बारम्बार पुरानै अनुहार तथा पुराना पार्टीले शासन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी युवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

जेनजी विद्रोहपछि अत्यधिक जनमत प्राप्त गरेको सरकार भएकाले जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकार गठन भएको सय दिनमै अलोकप्रिय बनेको छ ।

अघिल्ला शासकलाई प्रश्न गरेर उदाएको बालेन सरकार अहिले उल्टै प्रश्न गर्नेको मुख बन्द गर्नतिर लागेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ । जेनजी विद्रोहपछि खलबलिएको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना बलियो बनाएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नतिर नलागेर सरकारले नै अराजकता मच्चाउन खोजेको आरोप छ ।

सुकुमबासी तथा कमजोर वर्ग, सञ्चारगृह, प्रशासनिक, निजी क्षेत्रमा बढ्दै गएको राज्य आतङ्कका कारण फेरि अर्को विद्रोहको भड्खालोमा देश फस्न सक्ने देखिन्छ । राज्य आतङ्कका कारण बर्खा याममा सुकुमबासीको बिचल्ली भएको छ । हुँदा खाने वर्ग सामाजिक तथा राज्य चरित्रका कारण चरम निराशाको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सरकार बनेको सय दिनको बिचमा तीन जनाले आत्मदाह र एक जना सुकुमबासीले आत्महत्या गर्नुले समाजमा चरम निराशाको सङ्केत गर्ने मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीको विश्लेषण छ । पछिल्लो एक हप्तामा मुगुका गणेश नेपाली, सर्लाहीका विवेक मण्डल र काठमाडौँका आश्विन राउतको आत्मदाहको घटना त्यसैको सङ्केत भएको समाजशास्त्री डा. विवेक घिमिरे बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय आत्महत्याका एकपछि अर्का घटना जसरी भइरहेका छन्, ती घटनाले वास्तवमा हाम्रो राज्य संयन्त्र, राज्य प्रणाली, शासन गर्ने तौरतरिका, हाम्रो सामाजिक बनावट, सामाजिक सम्बन्धहरू, हाम्रा पारिवारिक सम्बन्धहरू, विगतदेखि एउटा सबल पक्ष भइराखेको ‘वि–फिलिङ’ सम्बन्ध एकपछि अर्को गर्दै जालो सुक्दै गरेको वा कमजोर हुँदै गरेको सङ्केत गर्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वासहरू क्षय हुँदै गइरहेको सङ्केत गर्छ’, घिमिरेले भने ।

किनभने आत्महत्याका घटनाहरू व्यक्तिगत नभएको, व्यक्तिगत निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुग्नका लागि प्रेरित गर्ने कुरा भनेको हाम्रो समाज, सम्बन्ध, शासन, संस्कारसँग जोडिएको उनको भनाइ छ । त्यही कारणले समाजका एउटा तप्का आशा, विश्वास नभएर फ्रस्ट्रेसन (निराशा), चरम असुरक्षित महसुस गरिरहेका यस घटनाले सङ्केत गर्ने घिमिरेले विश्लेषण गरे ।

तीन महिनासम्म सरकारको गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्री जवाफदेहिता विहीन भएको घिमिरेको आरोप छ । ‘विगतका नेताहरूको उमेरभन्दा पनि उनीहरू पटक–पटकको टेस्टेड (परीक्षित)हुँदा पनि परिणाम दिन नसकेको रूपमा लिएका हुन् । अहिले उमेरको हिसाबले ४० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूले शासन चलाइरहनुभएको छ, तर शासन गर्ने तौरतरिका हेर्दा अल्ट्रा–पुअर (अति गरिबी)को रेखा मुनि छ, जसले बिहान–बेलुकाको हात मुख जोर्नमा अझै पनि समस्या भोग्नु परिरहेको छ’, उनले भने ।

ती नागरिकहरूको आँखाबाट झन्–झन् निराशा व्याप्त हुने स्थिति भएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘बजेट मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर आउँछ, गरिब विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको बारेमा बोल्दैन । प्रधानमन्त्री  सम्वादहीनताको अवस्थामा हुनुहुन्छ । विषम परिस्थितिमा सबैलाई एउटा आड, भरोसा, ढाडस दिन सम्वाद सघन रुपमा हुनुपर्थ्यो, त्यसो भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा खडा भएको सरकार भए पनि लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, संविधान र कानुन बमोजिम नै बनेको घिमिरेको जिकिर ।

विपक्षी दलहरूले सरकार अलोकतान्त्रिक चरित्रबाट अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को विरोध गरेका छन् । सोमबार राजधानीका केही सञ्चारमाध्यम र नेताको घर अगाडि शङ्कास्पद गाडी पार्किङ गरिएको घटनाप्रति उनीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाए ।

‘प्रधानमन्त्रीले हिजो सिंहदरबार जलाउँछु भन्नुभयो, आज रोस्ट्रममा उभिएर हाम्रो सीमा मिचिएको कुरालाई हलुका रूपमा टिप्पणी गरिरहनुभएको छ,’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले भने, ‘यसले हाम्रो सीमा कतै छिमेकीले झनै मिच्ने त होइन भन्ने डर पैदा भएको छ । यो सरकार गरिब, निमुखा, श्रमिकको पक्षमा देखिँदैन । साना उद्यमी, सुकुमबासी, पठाओ राइडरविरुद्ध सरकार धारे हात लगाएर दुःख दिएको छ ।’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद निश्कल राईले सरकार निरंकुश शैलीबाट अगाडि बढेको आरोप लगाए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको र राज्य सत्ताको उन्मादमा सरकारले नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले देशमा प्रश्न सोध्ने नागरिकहरूमाथि सरकारले दमन गरेको र राज्य संरक्षित गुण्डाहरू परिचालन गरी प्रतिपक्षी नेता र सञ्चार गृहका गेटमा गाडी तेर्स्याएर मानसिक त्रास फैलाएको आरोप लगाए ।

नेकपा एमालेका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले नेपालको स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि प्रधानमन्त्रीले नै देशको अहित हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । सरकारको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा पञ्चायतकालीन मण्डलेतन्त्रले फैसलाको राज्य आतङ्कको झझल्को जस्तै महसुस भएको बताए ।'=

सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले युवाहरूमा निराशा व्याप्त रहेको र देशमा बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । विपक्षी दलहरूले सदनमा उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले नदिएसम्म विरोध जारी राख्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि सांसदहरूले उठाएका यस्ता प्रश्नको जबाफ नदिई बाहिरिएका छन् । 

सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सांसदका प्रश्नको उत्तर दिएका छैनन् । चौतर्फी आलोचना बढेपछि जेठ १७ गते आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री बालेनले रोष्ट्रममा पुगेर जबाफ दिने प्रयास गरेका थिए । सोही क्रममा उनले सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने उनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर माफी माग्न र उनले बोलेका अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन बारम्बार माग गर्दा समेत सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरेका छैनन् । सदनमा उठेका प्रश्नको जबाफ अहिलेसम्म पनि बालेनले दिएका छैनन् ।

सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर विषय भएको विपक्षीहरूको भनाइ छ । सदनमा दिएको अभिव्यक्तिको बालेनले पार्टीको चितवनमा भएको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रष्टीकरण दिए ।

‘तपाईंहरूसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुस्, हामीसँग पनि प्रमाण छ । हामीसँग कालापानी र लिपुलेकको प्रमाण छ । र, त्यो प्रमाण ल्याउनका लागि ब्रिटिश शासनकालका अभिलेख खोज्नुपर्छ भने हामी खोज्छौँ । हामीले ब्रिटिशलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजेका होइनौँ । हामी हाम्रा छिमेकीसँग आफैँ कुरा गरेर समस्या समाधान गर्छौं । हामीसँग प्रमाण छ, त्यो प्रमाण प्रस्तुत गर्छौं’, बालेनले भनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा ५६(१) मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबारे विपक्षी सांसदहरूले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

यो सरकार बनेपछि कुनै व्यवस्थापन नगरी काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारामा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलायो । उनीहरूलाई तीन महिनासम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन नगरी अलपत्र छाडेको सुकुमवासीहरूको आरोप छ । बर्खा याममा उनीहरूको परिवारको विचल्ली भएको छ ।

गत हप्ता त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेका कारण सरकार चौतर्फी दबाबमा पर्‍यो । संवेदनशील विषयमा सरकार संयमित भएर पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसदमा गएर विपक्षी दलहरूलाई थर्काएको आरोप छ ।

विरोधीको मुख बन्द गर्न सरकारले नै विभिन्न सञ्चार गृह, विपक्षी दलका नेताहरू र सार्वजनिक स्थलमा शङ्कास्पद गाडी राखेको आरोप लागेको छ । सोमबार विभिन्न स्थानमा बाटो छेकेर राखेको गाडीका कारण सरकारको चौतर्फी विरोध भयो ।

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सीमा सम्बन्धी विवाद तथा प्रधानमन्त्रीले नै रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । यी बाहेक संवैधानिक प्रमुखहरूलाई अनावश्यक दबाबमा राखेको, क्षेत्राधिकार नाघेर राहदानी छपाइमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले हस्तक्षेप गरेको लगायत विषयमा विपक्षीहरूले सरकारको जबाफ मागेका छन् ।

तर ‘बोल्न देऊ सरकार’ भनेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री नै प्रश्नबाट भाग्न खोजेको आरोप छ । विश्लेषक तथा समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरेले सरकार नै नागरिकलाई भिडाउनेतिर उद्यत भए देश फाँसीवादतर्फ जाने स्पष्ट पारे ।

‘सत्तारुढ दलको इन्टेन्सन(नियत) नागरिकलाई नागरिकसँग भिडाउनु त होइन होला । यदि नागरिक र नागरिकबिचको भिडन्त गराउने हो भने त्यो सिधा फाँसीवाद हुन्छ । हामी फाँसीवादतर्फ सम्भवतः जानीबुझीकन त्यो यात्रा हुन लागेको होइन होला’, घिमिरेले भने, ‘बोल्न दे सरकार भन्ने एजेन्डा लिएर आएका नेताहरूले एउटा जायज प्रश्नलाई सुन्ने धैर्यता भएन भने यो सरकारको धेरै परसम्मको गन्तव्य तय नहुन सक्छ ।’