काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसेनाको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण भर्न बाध्य नपार्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार २६ गते सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठेपछि अदालतले यो विषयलाई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– संविधानको धारा २३९ (२) ले महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ 

यसको अर्थ, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूमाथि छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले नै एउटा विशिष्ट निकाय (अख्तियार) लाई सुम्पिसकेको छ । संविधानले नै अख्तियारलाई अधिकार दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर पूर्वन्यायाधीश र सैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्नु र छानबिन गर्नु अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन हुने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । 

संविधानको धारा १४२ को १ (ग) मा  मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बद्नियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । 

पदमुक्त भएकाको हकमा सम्पत्ति छानबिन हुन सक्छ तर अवकास प्राप्त न्यायाधीशले सम्पत्ति बुझाउने भए न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै पर्नेछ ।

जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि धारा १४९ को उपधारा ६ (ग) मा उस्तै खालको प्रावधान छ । यस्तै, धारा २३९ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर ‘यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन,’ भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ । 

पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूमाथि छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले नै एउटा विशिष्ट निकाय (अख्तियार) लाई सुम्पिसकेको छ । संविधानले नै अख्तियारलाई अधिकार दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर पूर्वन्यायाधीश र सैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्नु र छानबिन गर्नु अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन हुने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । 

धारा २८ मा गोपनीयताको हक रहेको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक हुनेछ ।’
सैनिक ऐन अनुसारनेपाली सेनाको हकमा सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक नियमावली, २०६९ ले सैनिक व्यक्तिहरूले गर्ने कसुर र त्यसको छानबिन प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सैनिक अनुशासन उल्लंघन वा कुनै अपराध जस्तैः अनुशासन उल्लंघन, आर्थिक अनियमितता, हतियार हराएको, वा दुर्घटना भएमा सबैभन्दा पहिले तथ्य पत्ता लगाउन ’जाँचबुझ समिति’ गठन गरिने व्यवस्था छ ।

सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६२ मा भ्रष्टाचार, चोरी को कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । कुनै सैनिकले भ्रष्टाचार गरेमा सो दफाअनुसार छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ६३ को उपदफा २ मा कसुरको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नका लागि नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधिबक्ताको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखाका प्रमुख र प्राडा विभागको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजिम गठित सैनिक विशेष अदालतलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सैनिक ऐन २०६३ अनुसार दफा ७२ (१) बमोजिम यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बखत कुनै व्यक्तिले गरेको कसुरबापत निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएपछि पनि निजलाई सैनिक हिरासतमा राख्न र निजउपर मुद्दा चलाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाउँदैन । सेनाको हकमा सैनिक ऐनबमोजिम आफ्नै आन्तरिक संयन्त्र (कोर्ट मार्शल वा सैनिक अदालत) ले छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था बहालवाला सैनिकको हकमा बढी आकर्षित हुन्छ ।

सैनिक सेवाबाट अवकाश पाइसकेपछि उनीहरू आम नागरिकसरह हुन्छन् । यदि कुनै पूर्वसैनिकले अवकाशपछि अन्य कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको छ र त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको आशंका भए अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । तर सेनामा रहँदाकै अवधिको भ्रष्टाचारको विषयमा भने अझै पनि अख्तियारलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छैन । साथै छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
सैनिक ऐन अनुसार कुनै पनि सैनिकको विषयमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउनका लागि सैनिक ऐन २०६३ को दफा ७३ अनुसार सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्रधानसेनापति वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिक अदालत बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७३ को २ ले सैनिक अदालत बोलाउने अधिकारीले सैनिक अदालत बोलाउने अबस्था सिर्जना भएको मितिले तीन दिनभित्र सैनिक अदालत बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।