सुकुम्वासीको बिल्लिबाठ छ अहिले । खासगरी सरकारले राजधानी लगायत देशका सहर केन्द्रित नदी किनारामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन गरिब सुकुम्बासीहरुलाई विना पुर्व तयारी थातथलोबाट लखेटेपछि यो समस्या पेचिलो बनेको छ । र, दुनियाँले नेपालमा गरिबप्रति सरकारको बक्रदृष्टि छर्लङ्ग देख्न थालेका छन् । 

लुकाएर नलुक्ने सामाजिक सञ्जालको भुमण्डलीकृत आजको दुनियाँ गरिबप्रति पुरानाहरू भन्दा कता हो कता यो सरकार कठोर र अमानवीय देखिएको छ । सरकारले केही महिना अघि मात्र राजधानीका नदी किनाराबाट कीर्तिपुर, वनेपासहित विभिन्न ठाउँका होल्डिङ्ग सेन्टरमा सुकुम्बासीहरुलाई अस्थायी रूपमा राखेको छ । 

केही दिन यताको वर्षाका कारण कीर्तिपुरको होल्डिङ्ग सेन्टरमा बाढी बस्यो । र, ६० भन्दा बढी सुकुम्वासी परिवारको विल्लीवाठ भो । न सुत्न पाए, न खान पाए, जाने कहाँ, गर्ने के पत्तो भएन । सुकुम्बासीले के कति हैरानी खेपे, के कति बेइज्जती खेपे, त्यसको हरहिसाव अखबार र अनलाइनका इस्क्रिनहरुमा छताछुल्ल छ । 

कोही रहरले सुकुम्वासी हुँदै–हुँदैन यो जमानामा । कैयन सुकुम्बासीहरु त सरकारसँग दयाको भिख माग्नु भन्दा आफन्तकोमा बास सबेर आफ्ना दश नङ्गग्रा खियाउँदै छन् । कतिसम्म भने सकुम्बासी हुँ भनेर कसैले भन्न समेत सकेका छैनन् । कैयन मान्छे गरिबीको डढेलो सहेर बसेका छन् भने कैयन मानिस विवशताको घुम्टो उघारेर मैदानमा संर्घषरत छन् । 

तर, यही समाजमा साहुहरूको गुलामी गरेर गोठालो जीवन बाँच्नेहरू पनि छन् । उनीहरू आफूलाई लब्धप्रतिष्ठित र संसारै आफैले हाँकेका जस्तो पनि गर्छन् । स्वाभिमान रित्याएर अभिमानमा बाँच्नेहरू पैसामा बाहेक जिन्दगीको अर्थ अन्त देख्दैनन् । अनि त गरिबहरूमाथि घुमाएर अन्यायको डन्डा बर्साइरहन्छन् । 

सुकुम्वासीको मात्र हैन । युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि गरिबप्रति व्यवहारमा मात्र होइन नयाँ बजेटमा पनि उस्तै हेला गरिएको देखिन्छ । पुँजीवादी ग्रन्थबाट सुशोभित अर्थमन्त्रीले नेपालको परम्परागत, साँस्कृतिक, भौगोलिक अवस्थीति हेरेनन् । बरु पुरै अमेरिकी नवउदारवादका प्रणेता पूर्वराष्ट्रपती रोनाल्ड रेगनहरुको बजेट सिधै नेपालमा लागू गरिदिए । 

उनीहरूलाई आर्थिक क्रान्ति नवउदारावादमा मात्र सम्भव छ भन्ने विश्वास छ । गरिबहरुलाई समेट्दै, गरिबी उन्मुलनतर्फ अघि बढेका हाम्रा छिमेकी चीन र भारतको ताजा उदाहरणमा उनीहरूलाई विश्वास छैन । ऋणमा डुबेको अमेरिकी अर्थतन्त्र, हरेक झुटलाई सत्य सावित गर्न अनुसन्धानको पगरी गुथाई गोयबल्स हल्ला मच्चाउने पश्चिमा विश्वविद्यालयहरुको भाष्यलाई मात्र दुनियाँको शास्वत सत्य ठानिरहेका छन् उनीहरू । 

के मुगुबाट काठमाडौँ आएर बाइक राईडमार्फत आफनो भविष्य खोजिरहेका गरिब युवा गणेश नेपालीले त्यत्तिकै आत्मदाह गरेका हुन् ? ब्यवसायी आश्विन राउतले किन आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरे ? बजेटमार्फत उच्च आम्दानी भएकाहरूको अधिकतम करको दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारेको सरकारले आम्दानी नै नभएका गणेश नेपालीहरूको मोटरको पाङ्ग्रामा हजारौँ जरिवानाको नथ्थी किन लगाउँछ ? 

कोही एउटा नेपाली फाईभ स्टार होटलमा खाजा खाएर कुल्ला गर्ने अनि कोही जिउँदै मर्नुपर्ने ? यसैका लागि हो जनताले पुराना र भ्रष्ट भनिएकाहरुलाई मिल्क्याएर रवी–बालेन्द्रहरुलाई रोजेको ? 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेटमार्फत गरिब किसानहरूलाई झन् हेपेको छ । बजेटको आकार ३० प्रतिशतले बढाएको सरकारले एक त कृषि बजेट नै १० अर्ब घटाएको छ । अर्को, २ करोड भन्दा माथि लगानी गर्ने किसानलाई मात्र ४० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । साना र लगानी गर्न नसक्ने गरिब किसानलाई खाली हात बनाएको छ । बेवास्ता गरिएको छ । 

व्यक्तिगत आम्दानीमा लाग्ने करमा पाँच लाखबाट सिधै बढाएर १० लाखसम्म करै नलाग्ने बनाएको सरकारले गरिब तथा बेरोजगारलाई बजेटमा हिस्सै बनायो । बजेटले जे दियो, धनीहरूलाई दियो । अरू त अरू श्रमजीवी पत्रकारहरू, साना लगानीका मिडिया, जो देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री पनि हुन् । जसले निमुखाका आवाज बोल्छन्, लेख्छन् । तिनीहरू सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयबाट आहत छन् । यसले नेपालको स्थानीय पत्रकारितालाई मरणासन्न अवस्थातर्फ डोर्‍याउँदैछ । 

तर असमान व्यवहार देखाउन नमिल्ने राज्यका संस्थाहरू तथा स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त हुने सानातिना विज्ञापनबाट चलेका मिडियाहरू सुकुम्वासी जत्तिकै बिचल्लीमा छन् । बर्षौँ पत्रकारिता गरेर हातमुख जोडेका, हरेक परिवर्तका पहरेदार स्वरोजगार मिडियाहरूमाथि औषधीतुल्य निम्छरो विज्ञापन समेत बन्द गरिएको छ । 

परिवर्तनको बेग वायु चलिरहेका बखत चिल्ला रेस्टुराँहरुमा पिँजा–स्यान्डवीच चपाइरहेका भिजेका मुसाहरु अहिले जंगबहादुर बन्न खोजिरहेका छन् । तर तिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, गरिब तथा बेरोजगारहरूको रगत उम्लिए फेरी के होला ? गरिब सुकुम्बासीहरु रिसाए भने उनीहरूको सत्ता क्षणभरमै ढल्न सक्छ । 

मैले भावनाको गीत गाइरहेको छैन । वर्षौँदेखि गरिब तथा निमुखाको सहन गर्न सक्ने मनोविज्ञानलाई हेरेर यो कुरा भन्दैछु । दलाल पुँजीपति र पुँजीवादको गोठालाहरूले निम्त्याउन सक्ने भविष्यको भयावह संकेत हेरेर यो कुरा भन्दैछु । 

सामाजिक न्याय विनाको पुँजीवादको पक्षपोषण, विकास र सम्बृद्धिको नाममा मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने असह्य अन्याय आजको आधुनिक युगमा ग्राह्य छैन । तर, यो सम्पूर्ण अन्याय पुँजीवाद र नवउदारवादले थोपरिरहेको छ । यसले असक्षमहरूलाई पेलेर अघि बढ्नु पर्छ र पृथ्वीका सारा साधन–स्रोत गुटमुटाएर एकलौटी बनाउनु पर्छ भन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको बजेटको मूल मर्म पनि यही नै हो । 

वाग्लेले बुझ्नै पर्छ बढ्दो गरिबी र असमानता समकालीन विश्वको सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो । खासगरी बितेका केही वर्ष विश्व समुदायलाई नै अति प्रभावित तुल्याएको कोभिड–१९ को महामारी र युद्धका कारण विश्वमा गरिबी तथा असमानता थप झाँगिएको छ । युनडिपीका अनुसार विश्वमा अझै १ अर्ब हाराहारी मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । 

एकातिर विश्वको जनसङ्ख्या पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर न्यून उत्पादन, भोकमरी, गरिबी र असमानताको दारुण अवस्था अझै घट्न सकेको छैन । विश्वका अर्बपतिहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने फोब्र्सको पछिल्लो सुची अनुसार सन् २०२६ मा विश्वमा तीन हजार चार सय २८ जना अर्बपति छन् । अथाह पैसा कमाउने पुँजीवादी छुटले गर्दा नै अमेरिकाका एलन मक्सको सम्पत्ति आज १ ट्रिलियन डलर नाघिसकेको छ । 

एकातिर करोडौँ मानिसलाई भोकै–नाङ्गै बनाउने अर्कोतिर कुनै एउटा देशको जीडिपी भन्दा २०औँ गुणा सम्पत्ति एक्लैको थुपार्न पाउने व्यवस्था पनि राम्रो हुन सक्छ र ? ठिक यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो देशमा असमानताको विरुवालाई यो सरकारले थप फक्रने वातावरण मिलाई रहेको छ । असमानताको यो राजनीतिलाई हामीले चुनौती दिनै पर्नेछ । त्यसका लागि हामी सबै भन्दा पहिले सुकुमबासी बस्तीको अमानवीयताका विरुद्ध उठ्नु पर्छ । त्यसपछि गरिब र निमुखाहरूको पक्षमा उभिनु पर्छ । 

गणेश नेपालीहरूको अग्नि विद्रोह त्यही गरिवमारा नीति र सरकारका विरुद्धमा हो ।