काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न निकायको आग्रहपछि यो बीमालेख तयार गरिएको हो। बीमालेख निर्माणका क्रममा सरकारी निकाय, वन्यजन्तु विज्ञ, मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरी सुझावसमेत लिइएको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यो बीमालेख जारी गर्न सक्नेछन्। बीमालेखको अवधि एक वर्षको हुनेछ भने वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बीमाशुल्क तिरेर विभिन्न जोखिमको बीमा गर्न सकिनेछ।

बीमालेखअन्तर्गत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट दुर्घटना मृत्यु वा पूर्ण अशक्तता भए अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, अस्थायी पूर्ण अशक्ततामा ५ लाख रुपैयाँ, गम्भीर घाइतेको उपचारमा १ लाख रुपैयाँ र सामान्य घाइतेको उपचारमा २० हजार रुपैयाँसम्म बीमा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ, कृषि प्रयोजनका पशुधनको क्षतिमा १ लाख रुपैयाँ र कृषिबालीको क्षतिमा ५० हजार रुपैयाँसम्म बीमा दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले बीमालेखले हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, स्याल, मृग, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, गोही, गौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई, बाँदर, दुम्सी र कृष्णसारलगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांकले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका कारण नेपाल सरकारले हरेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राहत वितरण गर्दै आएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै वन्यजन्तु प्रभावितलाई करिब ७८ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको तथ्यांक छ। प्राधिकरणले बीमा प्रणालीमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित नागरिकले छिटो र व्यवस्थित रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।