धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार बजेट पारित हुनुअघि नै अल्पमतमा परेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। सरकारले अब अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याएर प्रदेशको अत्यावश्यक खर्च सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।

बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को अन्तिम दिन हो। संविधानअनुसार यही दिनभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पारित हुने सम्भावना टरेको हो।

सरकारले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ गते अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि मात्रै पेस्की बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि भने पूर्ण बजेट ल्याइने तयारी छ।

प्रदेश सभामा सरकारसँग बहुमत नरहेकाले आजै नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ। त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा प्रदेश सरकारले नियमित बजेटबिना नै प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले पनि सरकार बजेट पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्दै खर्च सञ्चालनका लागि अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक भएको जनाएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेशको दैनिक प्रशासन र अत्यावश्यक सेवा रोकिन नहुने भएकाले सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था यो दोस्रो पटक हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सुरु हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार पनि बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सभामा बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश करिब एक महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो।

त्यसबेला बजेट पारित नहुँदा सवारी दर्ता तथा नवीकरण, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, राजस्व संकलन तथा अन्य सरकारी सेवा प्रभावित भएका थिए। विपक्षी दलहरूले सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूले समयमै बजेटमाथि छलफल नगरेर प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा पुर्याएको आरोप लगाएका थिए।

गत वर्षको भन्दा यसपटक एउटा महत्त्वपूर्ण फरक भने रहेको सरकारको दाबी छ। प्रदेश सभाबाट यसअघि नै सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ पारित भइसकेकाले कृषि आयकर, सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्कलगायतका राजस्व संकलन गर्न कानुनी आधार कायम रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसका कारण गत वर्षजस्तो राजस्व संकलन पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्था नआउने अपेक्षा गरिएको छ। तर पूर्ण बजेट नआएसम्म नयाँ योजना कार्यान्वयन, विकास बजेट खर्च र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन भने प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ।

२०७४ सालमा गठन भएको पहिलो प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट शून्यताको अवस्था व्यहोर्नुपरेको थिएन। तर २०७९ पछि गठन भएको दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकालमै भने प्रदेश सरकार दुई पटक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। दुवै पटक सरकार बजेट पारित हुनुअघि नै अल्पमतमा परेपछि नियमित बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।