काठमाडौँ । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबारको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले सरकारी निकायका रूपमा रहेको लिमिटेडले औद्योगिक विकासमा भन्दा घरजग्गा एजेन्ट (रियल स्टेट ब्रोकर) को भूमिकामा बढी केन्द्रित देखिएको टिप्पणी गरेका हुन्। 

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण र अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै सभापति अन्सारीले लिमिटेडले देखाएका सीमित सफल उद्योगहरूको मात्र अवलोकन गरिएको बताए। उनका अनुसार समितिले कोकाकोला, गोल्डस्टार र नेबिको जस्ता स्थापित उद्योगहरूको भ्रमण गरे पनि समग्र औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगका सट्टा शोरुम र वर्कशपहरु सञ्चालन भइरहेकोमा समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ठाउँमा गैर–औद्योगिक गतिविधि हुनु र त्यस्ता व्यवसायलाई हटाउन पाँच वर्ष जस्तो लामो समय दिइनु गलत भएको समितिको ठहर छ।

सभापति अन्सारीले यस्ता क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिलेसम्म हेर्दा उहाँहरूको भूमिका औद्योगिक विकासभन्दा पनि जग्गा व्यवस्थापन वा रियल इस्टेट एजेन्टजस्तै भएको महसुस हुन्छ,’ लिमिटेडको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘विभिन्न उद्योगीहरूसँग बुझ्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिजमा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया धेरै हदसम्म व्यावसायिक ब्रोकरको शैलीमा सञ्चालन भइरहेको गुनासो सुनियो।’

औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने, उपलब्ध पूर्वाधारको उपयोग कसरी गर्ने र स्पष्ट मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भवनबारे मैले सोध्दा सबैले उद्योग खुल्दैछ भन्नुभयो, तर मलाई पहिलेदेखि नै त्यहाँ एउटा सोरुम खुल्न लागेको जानकारी थियो,’ उनले थपे, ‘सोरुम र वर्कसपहरूलाई पाँच वर्षको समय दिएका छौँ, त्यसपछि हट्नुपर्छ भन्ने उत्तर आयो, मेरो विचारमा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि हो, अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होइन।’ 

उद्योगका उद्देश्यसँग नमिल्ने गतिविधिलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्न दिन नहुने भन्दै उनले स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।अवलोकनका क्रममा उद्योगीहरूले जग्गा लिजमा लिनका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया (ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स) रहेको र व्यवस्थापन पक्षप्रति उनीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको भेटिएको सभापति अन्सारीले जानकारी दिए। 

समितिले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अब केवल छलफलमा मात्र सीमित नभई ठोस समाधान दिने गरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि चाँडै एउटा शक्तिशाली उपसमिति गठन गरिने र उक्त उपसमितिले निर्धारित समयभित्र औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौंभित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रदूषण नगर्ने उद्योग र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा आएको छ। काठमाडौंमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सहज हुने भएकाले आईटी पार्कको अवधारणामा काम गर्न सकिने विषयमा समितिले छलफल सुरु गरेको छ।

समितिले आगामी दिनमा गरिने अनुगमनहरू थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताएको छ। अबका अनुगमनहरू जानकारी दिएर मात्र नभई ‘छड्के’ रूपमा समेत गरिने र यसका लागि साना टोलीहरू बनाएर कार्यक्षेत्रमा खटाइने सभापति अन्सारीले जानकारी दिए। आगामी हप्ता पाटन औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।