काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन केवल औपचारिकता र कर्मकाण्डमा मात्र सीमित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संसदीय अनुगमन टोलीको स्थलगत निरीक्षणपछि सांसदहरूले पूर्वसूचना दिएर गरिने अनुगमनले वास्तविक अवस्था चित्रण नगर्ने भन्दै 'सरप्राइज भिजिट' को आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्। उद्योगभित्र श्रमिकका दयनीय अवस्था, अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन, र बिचौलियाको दबदबा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले व्यवस्थापन र सरसफाइमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेषगरी महिला श्रमिकका समस्या, उद्योगको वातावरणीय स्वास्थ्य र कृषिसँगै उद्योगलाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पूर्वसूचना दिएर गरिने अनुगमनले वास्तविक अवस्था नदेखाउने भन्दै हालैको भ्रमण विदेशका उद्योगहरू सरर हेरेर फर्किए जस्तो मात्र महसुस भएको उनले टिप्पणी गरे। अनुगमनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कार्यवातावरण अत्यन्तै कठिन रहेको र कतिपय श्रमिकको अवस्था बँधुवा मजदुरको जस्तै दयनीय रहेको उनले बताए। वास्तविक काम गर्ने मान्छेले ठाउँ नपाउने तर बिचौलियाहरूले ठाउँ होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उनको दाबी छ।

कार्कीले भने, 'म मुख्य कार्यालयमा पनि गएको थिएँ। त्यहाँ पनि हामी कहिले आउँछौँ भनेर उनीहरू निकै सतर्क भएर बसेको जस्तो देखियो। यस्ता ठाउँमा जाँदा सकेसम्म सरप्राइज भिजिट गर्नुपर्छ।' जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे चर्चा गर्दै उनले थपे, 'एउटा व्यक्तिले लिएको ठाउँ अर्को व्यक्तिलाई दिने र फेरि अर्कोबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाले गर्दा वास्तविक रूपमा काम गर्नेले स्थान पाउन कठिन रहेछ।' उनले बाहिरबाट हेरेर मात्र फर्कन नहुने भन्दै व्यवस्थापन पक्ष, उद्योगी र श्रमिक तीनै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले थपे, 'मैले केही श्रमिकसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूका समस्या निकै संवेदनशील लागे। धेरै श्रमिकका वास्तविक समस्या र अनुभव हामीले प्रत्यक्ष सुन्नुपर्ने रहेछ।'

कांग्रेसकी अर्की सांसद हरिनादेवी कामीले औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका समस्या र उद्योगहरूको फितलो सरसफाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। अनुगमनका क्रममा विशेषगरी महिला श्रमिकहरूले पोसाकका कारण सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन्। उद्योगहरूले श्रमिकका लागि मौसम अनुकूल पोसाकको व्यवस्था नगर्दा गर्मी समयमा 'पोल्ने' र असहज लुगा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने बिस्कुट र कोकाकोला जस्ता उद्योगहरू रहेकै स्थानमा सवारी साधन मर्मत गर्ने ग्यारेजहरू सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।

कामीले भनिन्, 'त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा महिला श्रमिकहरू काम गरिरहेको देखियो। उनीहरूले उठाउनुभएको मुख्य समस्या गर्मीको समयमा लगाउने पोसाकसँग सम्बन्धित थियो।' कम्पनीले तोकेको पोसाक मौसम अनुकूल नभएको गुनासो आएकाले जाडोमा न्यानो र गर्मीमा हल्का पोसाक दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले माग गरिन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ग्यारेजहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, 'कोकाकोलाका क्रेटहरूमा अत्यधिक फोहोर देखिएको थियो। उद्योगहरू सञ्चालनमा हुनु मात्र पर्याप्त होइन, उत्पादनस्थलको सरसफाइ, स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।'

अर्का सांसद कालीबहादुर सहकारीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उद्योग र कृषिलाई सबल बनाउन नसके मुलुक सधैँ परनिर्भर रहने उनको तर्क छ। बढ्दो सहरीकरणका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पहाडका उब्जाउ जमिन बाँझो छोडेर मानिसहरू सहर पस्ने र सहरका खेतीयोग्य जमिन प्लटिङका कारण विनाश हुने क्रम रोक्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए। उनले बाँसबारी औद्योगिक क्षेत्रको हालै गरिएको निरीक्षणको प्रसङ्ग निकाल्दै संसदीय अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न नहुने सुझाव दिए।

सहकारीले भने, 'उद्योग–व्यवसाय र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने हो भने देश सधैँ परनिर्भर अवस्थामा रहन्छ। त्यसैले हामीले यी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।' बन्द रहेका वा कमजोर अवस्थामा पुगेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तीव्र सहरीकरणका कारण गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको र सहरका जग्गा प्लटिङका कारण मासिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यी दुवै क्षेत्र–उद्योग र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्छ र हाम्रो समितिले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।' उनले आगामी दिनमा गरिने अनुगमन तथा निरीक्षणलाई सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।