काठमाडौँ । आजदेखि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजमा उपचार सेवा लिँदा बिरामीले थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गरेसँगै नयाँ व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क थप गर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि उपचारमा १० हजार रुपैयाँ खर्च भए अब थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सरकारका अनुसार यसबाट संकलन हुने रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिलमार्फत शुल्क उठाएर प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शुल्क नतिरे वा छली गरेको पाइए कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। निर्धारित समयमा रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ भने विवरण बुझाउन ढिलाइ गरे प्रतिविवरण एक हजार रुपैयाँ जरिबाना र शुल्क छली पुष्टि भए थप २५ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सरकारको निर्णयप्रति भने उपभोक्ता अधिकारकर्मी र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले यसबाट उपचारको खर्च बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष भार बिरामीमाथि पर्ने बताएका छन्।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बिरामीबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाइने बताए। उनका अनुसार अस्पतालहरू शुल्क संकलन गर्ने माध्यम मात्र हुन् भने अतिरिक्त आर्थिक भार भने बिरामीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।