काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधारको विकासका लागि नीतिगत लचकता र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको जनाएको छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह (आउटस्ट्यान्डिङ लोन) भएको छ । बैंकहरूसँग ६० खर्ब रुपैयाँको कुल कर्जा प्रवाह क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको १० देखि १५ प्रतिशत सीमाअनुसार ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने स्पेस अझै बाँकी रहेको बताए ।

• एकल ग्राहक कर्जा सीमा र ऊर्जा बण्डको व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि एकल ग्राहक कर्जा सीमा (सिंगल अब्लिगर लिमिट) मा विशेष व्यवस्था गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि ऊर्जा र ट्रान्समिसन लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

त्यसैगरी, विद्युत क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि बैंकहरूले ऊर्जा बण्ड (इनर्जी बण्ड) जारी गर्न सक्ने र त्यस्ता बण्डहरूमा अन्य बैंकले लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । हालसम्म वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले करिब १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्डमा लगानी गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको प्राथमिकतामा रहेका ठूला आयोजना (जस्तैः बूढीगण्डकी) का लागि डेडिकेटेड बण्ड जारी गरी स्रोत जुटाउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ ।

• कर्जा वर्गीकरण र लोन लस प्रोभिजनमा सहुलियत

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि (ग्रेस पिरियड) भर बैंकहरूले कर्जा नोक्शानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) मा केवल १ प्रतिशत मात्र रकम छुट्याउनुपर्ने सहज व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकहरूको लागत घटाउन र लगानीमा प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका हकमा ग्रेस पिरियडभित्रै ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिटलाइज) गर्न सकिने सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ ।

कर्जा वर्गीकरणको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । अन्य क्षेत्रका कर्जामा कुनै एक किस्ता भुक्तानी हुन नसके सम्पूर्ण कर्जा नै जोखिमयुक्त वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने भुक्तानी हुन नसकेको किस्तालाई मात्र सम्बन्धित जोखिम वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न थप सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ८७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय प्रतिबद्धता भइसकेको छ । हालको तथ्याङ्कअनुसार भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ । बाँकी हिस्सा गैरकोषगत प्रतिबद्धताका रूपमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

• ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी र आगामी बाटो

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी करिब ६० खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसको सानो हिस्सा मात्र थप पूर्वाधार क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके पनि जलविद्युत क्षेत्रमा अझै ठूलो लगानीको सम्भावना रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीलाई थप सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले आगामी दिनमा जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ ।

प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंकको ऋणमा मात्र भर नपरी ‘फाइनान्सियल रिसोर्स मिक्स’ को अवधारणामा जानुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसै उद्देश्यका लागि ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी ल्याएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ग्रीन बण्डहरू जारी गर्न र जलवायु कोषहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्न आधार तयार गर्नेछ ।’