शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त राख्न डा.केसीको माग

शुक्रबार, ०१ साउन २०८३, १२ : १६
शुक्रबार, ०१ साउन २०८३

सारांश

  • चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त राख्न माग गर्दै पुनः सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
  • डा.केसीले निजी शिक्षण संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा नियामक निकायहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
  • उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव रोक्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधानको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त राख्न माग गर्दै पुनः सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन् । आज शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आगामी साउन ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन् । 

डा.केसीले स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी निजी शिक्षण संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा नियामक निकायहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तुरुन्त रोक्न तथा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ को मर्मअनुसार २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधानको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा डा.केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति निर्धारणमा निजी मेडिकल माफिया र तिनका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालन हुने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा भने न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको वर्चस्व रहेको औँल्याए । 

सरकारले आफ्ना जायज मागहरूलाई साउन ५ गतेभित्र सम्बोधन नगरे विगतमा स्थगित गरिएका सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पुनः ब्युँताउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप