काठमाडौँ ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको दिगो विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको जलविद्युत् क्षमताको उपयोगका लागि ठोस नीतिको खाँचो औँल्याएका हुन् ।

मल्लले झन्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता रहेको नेपालमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्रमा व्याप्त ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै वास्तविक उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• एकद्वार प्रणाली र निर्यात बढाउन माग

उत्पादित विद्युत्‌लाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न नसक्दा उद्यमीहरूले भोग्नुपरेको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लले वन र वातावरण मन्त्रालयका झन्झटिला प्रक्रियालाई हटाएर ‘एकद्वार सेवा’ र ‘फास्ट ट्रयाक’ नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाललाई जलविद्युतको माध्यमबाट समृद्ध बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालैको सचिवस्तरीय बैठकमा चर्चा गरिएको १६५० मेगावाटको निर्यात लक्ष्य निकै न्यून भएको टिप्पणी गरे । आगामी पाँच वर्षभित्र १६ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको माग छ ।

लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै मल्लले वार्षिक झन्डै २५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत हिस्सालाई जलविद्युत र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए । रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको भन्दै उनले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न सके वैदेशिक सहायता र एफडीआईको पर्खाइमा बस्नु नपर्ने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनु अनिवार्य छ । नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना रहेको छ । त्यसैले नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जलविद्युत विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

मल्लले थपे, ‘झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी वास्तविक लगानीकर्ता र परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले पनि धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर प्रशारण लाइनको अभावमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन सकेका छैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नीति ल्याएको छ, तर त्यसको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’

• एनआरएन लगानीका बाधा हटाउन आग्रह

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को अर्बौँको कोष राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका कानूनी जटिलताका कारण रोकिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मल्लले नागरिकताकै आधारमा लगानी गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक लगानी परिचालनका लागि रेमिट्यान्स तथा गैरआवासीय नेपालीको पूँजीलाई जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । विशेषगरी एनआरएन लगानीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलता हटाएर लगानी सहज बनाइनुपर्छ ।’

बजेटमा उल्लेखित ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा बोल्दै उनले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने समयमा उक्त भ्याटमा सहुलियत दिनुपर्ने र हिउँदमा मात्र पूर्ण रूपमा लागू गर्नु व्यावहारिक हुने सुझाव दिए । यस्तै, २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत् दिने नीतिको आलोचना गर्दै उनले निःशुल्कभन्दा पनि न्यून आय भएका वर्गलाई लागत मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने र अरूका लागि न्यायोचित शुल्क तोक्नुपर्ने बताए । उपभोक्तालाई मात्र महँगीको भार थप्नुभन्दा उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।