काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारको समानान्तर योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जालाई विश्वव्यापी रणनीतिक स्रोतको रूपमा चित्रण गर्दै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको सही समयमा सदुपयोग र परिचालन गर्न नसके भविष्यमा भू–राजनीतिक जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । नेपालको विद्युत जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३० मेगावाट पुग्नु र करिब १ हजार ३ सय मेगावाटसम्म निर्यात हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र अब ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको दाबी गरे ।

• जग्गा प्राप्तिमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को आवश्यकता र औद्योगिक क्षेत्रको समस्या

योजनावद्ध विकासको अभावमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो चुनौती खेलिरहेको श्रेष्ठको तर्क छ । ऊर्जा आयोजना र औद्योगिक विकासका लागि जग्गा प्राप्ति मुख्य बाधक रहेको औँल्याउँदै उनले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । विकास निर्माणका लागि निश्चित क्षेत्रको जग्गा लिएर परियोजना सम्पन्न भएपछि बाँकी जग्गा र उचित क्षतिपूर्ति दिने वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरे मात्र जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको ‘अघोषित लोडसेडिङ’ प्रति आपत्ति प्रकट गरे । काठमाडौँमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि तराईका औद्योगिक कोरिडोरमा टेलिफोनका भरमा उद्योग बन्द गर्न लगाइने गरेको उनले आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘आज विश्व नै ऊर्जा केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको चरणमा छ । नेपालजस्तो ऊर्जा स्रोतमा धनी मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको समयमै सदुपयोग गर्न सकेन भने भविष्यमा ठूलो अवसर गुमाउने जोखिम रहन्छ ।’

उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारको समानान्तर योजना नहुँदा धेरै आयोजना तयार भएर पनि प्रसारण लाइन नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । यसै विषयमा बोल्दै उनले थपे, ‘आगामी दिनमा उत्पादन र प्रसारणको कोरिडोर–आधारित एकीकृत योजना आवश्यक छ । २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसँगै त्यसअनुसारको प्रसारण पूर्वाधारको स्पष्ट कार्ययोजना पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’

• तराईका उद्योगमा कम भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङको सास्ती

तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि कम भोल्टेज र आपूर्ति सीमितताका कारण उद्योगहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा समय–समयमा विद्युत उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने अवस्था अझै कायम छ । यसले उत्पादन र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ ।’

नीतिगत स्थिरताको अभाव र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा हुने ढिलाइले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको श्रेष्ठले बताए । उनले कुनै पनि व्यक्तिको वा क्षेत्रको क्षतिलाई राष्ट्रकै क्षतिका रूपमा लिएर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सञ्चारमाध्यमलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेका यस्ता वास्तविक समस्याहरूलाई उजागर गरिदिन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘एउटा आयोजनाको ढिलाइ वा क्षति कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै क्षति हो भन्ने सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र योजनावद्ध ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढी महसुस भएको छ ।’