काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

काठमाडौँको पुतलीसडक चोकमा व्यवसायीहरूले प्लेकार्ड बोकेर सरकारको नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोध गरेका हुन् ।

नयाँ नियमहरू खारेज वा संशोधन नभए आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । आन्दोलनबाट समस्याको समाधान ननिस्किएमा देशभरका सबै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले आ–आफ्नो कार्यालयको चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय संघर्ष समितिले गरेको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने र शैक्षिक मेलाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । यी व्यवस्थाहरू व्यवसायमैत्री नभएको र निकै अव्यवहारिक रहेको दाबी संघर्ष समितिले गरेको छ ।

संघर्ष समितिले नयाँ नियमावलीका कतिपय बुँदाहरूमा असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग अघि सारेको छ । उनीहरूले मुख्य गरी संस्था दर्ता तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण प्रक्रिया, शैक्षिक मेला वर्गीकरण र यसको मापदण्ड, विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूबाट लिने लाभ, कर तथा आयव्यय विवरणको ढाँचा, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र संस्थागत वर्गीकरणका बुँदाहरूमा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सडक आन्दोलनबाट दबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन बाध्य पार्ने रणनीति व्यवसायीहरूले लिएका छन् । समयमै माग सुनुवाइ नभए शैक्षिक परामर्श क्षेत्र ठप्प पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।