मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेसँगै नयाँ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को नयाँ कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन् ।

साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिवराज अधिकारीलाई दिइएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधुसूदन पौडेल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कञ्चनचन्द्र बादे तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बिन्दु श्रेष्ठलाई तोकिएको छ ।

नयाँ संरचनामा आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालिरहेका प्रभात तामाङ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र कृष्णकुमार तामाङले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता पाएका छन्  ।

६ जना मन्त्री तत्काल बिना विभागीय

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेसँगै किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा तथा विनु रायमाझी पौडेललाई बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न नभएसम्म उनीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका बाँकी प्रशासनिक तथा नीतिगत काममा अतिरिक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचना, कर्मचारी समायोजन र सचिव व्यवस्थापनको प्रक्रिया टुंगिएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी आवश्यकताअनुसार पुनः मिलान गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले वैशाख २२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।