काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युरोप क्षेत्रले आगामी अगस्ट १० र ११ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा हुने १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरूप ‘रोड टु संकल्प डब्लिन : एनआरएनए युरोप डाइलग सिरिज–३’ अन्तर्गत ‘सशक्त महिला, समृद्ध भविष्य’ विषयमा भर्चुअल अन्तरसंवाद आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा नेपालका सांसद, पूर्वसांसद, महिला अधिकारकर्मी तथा प्रवासका अभियन्ताले महिला नेतृत्व, नीति निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण, नागरिकता, मताधिकार र प्रवासमा महिलाले भोगिरहेका समस्याबारे धारणा राख्दै महिला सहभागितालाई संख्यामा मात्र सीमित नराखी निर्णय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै एनआरएनए युरोप क्षेत्रकी महिला उपसंयोजक राधा सिग्देल किरणले महिला सशक्तीकरण समृद्ध समाज निर्माणको आधार भएको बताइन्। अध्यक्षता गरेका युरोप संयोजक रोबर्ट लिम्बुले डब्लिन सम्मेलनका लागि महिला एजेन्डालाई थप प्रभावकारी बनाउन संवाद उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मुख्य वक्ता तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि प्रभावकारी नेतृत्व निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलामाथि पुरुषको प्रभाव कायम रहेको उल्लेख गर्दै ‘टोकन रिप्रिजेन्टेसन’ को अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखिन्। महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले महिला सशक्तीकरणको सुरुआत घरभित्रको निर्णय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताइन्। आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्पत्तिमाथिको निर्णय अधिकार, महिला नेतृत्वमाथि हुने डिजिटल दुर्व्यवहार तथा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा उनले धारणा राखिन्। पुरुषले पनि महिला अधिकारका मुद्दामा खुलेर बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद प्रतिमा गौतमले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सुदूर गाउँका महिलाले अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसर र सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिन्। उनले प्रवासमा रहेका नेपालीले विकसित मुलुकको लैंगिक समानताको अनुभव नेपालमा हस्तान्तरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

महिला अधिकारकर्मी तथा ओरेक नेपालकी संस्थापक डा. रेणु अधिकारीले इटाली, पोर्चुगललगायत मुलुकमा पुगेका नेपाली महिलाले मानव तस्करी, घरेलु हिंसा र विभिन्न प्रकारका शोषण भोग्नुपरेको बताइन्। उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि एनआरएनएले स्पष्ट कार्ययोजना र महिलाका लागि समर्पित संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, वंशजका आधारमा नागरिकताको निरन्तरता र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न एनआरएनएले सरकार र संसदसँग पहल गरिरहेको बताए। उनले संगठनभित्र महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा अमेरिकाबाट सहभागी परशुराम भण्डारी र कुन्ती थापाले नागरिकता, प्रवासी नेपालीका अधिकार तथा अन्य समसामयिक विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। छलफलका क्रममा सुकुम्बासी समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाका चुनौती र डिजिटल केवाईसीलगायत विषयमा पनि चर्चा भएको थियो।

करिब साढे दुई घण्टा चलेको अन्तरसंवादले डब्लिन सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ‘डब्लिन संकल्प’ तयार पार्न आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रमको निष्कर्षमा महिला सशक्तीकरणलाई संख्यात्मक सहभागिताभन्दा माथि उठाएर नीति निर्माण र निर्णय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा सहभागीहरूले साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्।