काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा.रामप्रसाद धिताललाई पुनः नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने  निर्णय गरेको हो । 

धितालले सरकारले नियुक्त गरेको खबर भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी दिए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अतिथि प्राध्यापक र संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा ऊर्जा सल्लाहकारको रूपमा समेत योगदान दिएका धितालबाट अब पुनः विद्युत् व्यापार, अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको नियमन र ऊर्जा क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धनमा ठोस काम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बिहीबार पदभार ग्रहण गर्ने तयारीमा रहेका धितालले आफ्नो नियुक्तिपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफू नियामक निकायको जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिपर्ने बताए । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका धिताल पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । धिताल यसअघि २०८१ असार ७ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव सँगालेका डा.धितालको व्यक्तिगत र व्यावसायिक पृष्ठभूमि निकै सबल रहेको छ ।

को हुन धिताल ? 

डा.धिताल शैक्षिक रूपमा उच्च दक्ष र प्रशिक्षित विज्ञ हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुल्चोक क्याम्पस) बाट सन् १९९७ मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका थिए ।

उनले जर्मनीको ओल्डेनवर्ग विश्वविद्यालयबाट सन् २००२ मा नवीकरणीय ऊर्जा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र सन् २०१९ मा पुल्चोक क्याम्पसबाटै सोही विधामा विद्यावारिधि (पीएचडी) हासिल गरेका छन् ।

उनले इटालीको फ्लोरेन्स स्कुल अफ रेगुलेसनबाट विद्युत् प्रणालीको नियमन, अमेरिकाको फ्लोरिडा विश्वविद्यालयबाट सेवा प्रदायकको नियमन तथा रणनीति र स्विडेनको लन्ड विश्वविद्यालयबाट दिगो विकासका लागि ऊर्जा र लगानी सम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिमहरू समेत लिएका छन् ।

डा.धितालको व्यावसायिक यात्रा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित छ । उनी विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ४ वर्ष कार्यरत रहे । उनको कार्यकालमा नेपालभर १० लाखभन्दा बढी घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सफल भएको मानिन्छ ।

आयोगको स्थापनाकालमा सदस्यको रूपमा २ वर्ष काम गरेका धिताल पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष बनेका थिए । उनको नेतृत्वमा आयोगको प्रशासनिक, आर्थिक र खरिद विनियमावलीहरू निर्माण हुनुका साथै स्थायी कर्मचारी संरचनाको विकास भयो ।

विद्युत् बजार सुधार, खुला पहुँच, महसुल निर्धारण र प्रसारण शुल्क जस्ता जटिल विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनले नेपालबाहेक अफगानिस्तान, यमन र दक्षिण प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरू (भानुअटु) मा ऊर्जा नीति र ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धन जस्ता संस्थाहरूमा वरिष्ठ परामर्शदाताको रूपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।