काठमाडौँ । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बहुआयामिक ‘मेगा रणनीति’ अघि सारेको छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वस्तु तथा सेवाको निर्यातको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित सरकारले प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रवर्द्धनका लागि छुट्टाछुट्टै ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यसका साथै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले स्वदेशी वस्तु निर्यात वृद्धि गर्नका लागि उद्योगी–व्यवसायीसँगको प्रत्यक्ष छलफल र समस्या समाधानमा अग्रसरता बढाएका छन् ।

‘मान्छे निर्यात गरेर देश बन्दैन, मान्छेले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमात्रै देश बन्छ’ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित प्रधानमन्त्री शाहले प्लाइउड, गलैँचा, डग च्यु (छुर्पी), जुत्ता–चप्पल र तयारी पोसाक उद्योगीहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका समस्या सुल्झाउन ‘अन द स्पट’ निर्देशन दिइरहेका छन् ।

• रोकिएको गलैँचा निर्यात खुलाउन कूटनीतिक पहल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार चार वटा वस्तुगत संघ (गलैँचा, छुर्पी, प्लाइउड र पस्मिना)का अध्यक्षहरूसँगको विशेष छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले वस्तु निर्यातमा देखिएका तत्कालका अवरोध हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा व्यवसायीहरूले उद्योगले भोगेका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासी संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङका अनुसार, अमेरिकाले गत जुलाई ८ देखि लागु हुने गरी ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसनको प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेसन) अनिवार्य गरेपछि नेपाली गलैँचा निर्यात ठप्प भएको छ ।

‘हामीकहाँ उक्त प्रमाणीकरण परीक्षण गर्ने ल्याब नै छैन र तत्काल बन्ने अवस्था पनि छैन । ल्याब अभावकै कारण विगत १५ दिनदेखि अमेरिका जाने सामान रोकिएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हामीले सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत यसलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ, जसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।’

अमेरिका निर्यात हुने गलैँचा (कार्पेट) रोकिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत तत्काल समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

• कच्चा पदार्थ आयातमा क्वारेन्टिनको झन्झट

छलफलमा व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ (ऊन) को आयातमा पशु सेवा विभागको झन्झटिलो प्रक्रियाले लागत बढाएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । चीनबाट जनावरमा लाग्ने रोग सर्न सक्ने भन्दै विभागले क्वारेन्टिन प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको छ, तर प्रमाणीकरणका लागि बस्ने मिटिङ महिनामा जम्मा तीन पटक (५, १५ र २५ गते) मात्रै बस्ने गर्दा उद्योगीले ठुलो सास्ती भोगेका छन् ।

‘कुनै कारणले एउटा डकुमेन्ट छुट्यो भने अर्को मिटिङका लागि १० दिन कुर्नुपर्छ । यसले गर्दा कच्चा पदार्थ सप्लाइमा समस्या हुनुका साथै गोदाम भाडालगायतका कारण लागत निकै बढेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

व्यवसायीले यस्तो बैठक हप्तामा कम्तीमा दुई दिन राख्न माग गरे, जसमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रक्रिया छोट्ट्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

• तीन वर्षदेखि निर्यात अनुदान रोकिएको गुनासो

गलैँचा व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग लामो समयदेखि रोकिएको निर्यात अनुदान र अव्यावहारिक कर नीतिका विषयमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विगत ३ वर्षदेखि निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने ५ देखि ९ अर्ब रुपैयाँसम्मको नगद अनुदान सरकारले रोकेर राखेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सरकारले शतप्रतिशत कर चुक्ता गरेपछि मात्रै उक्त रकम दिने सर्त राखेको तर यो व्यावसायिक रूपमा व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, विगतमा गलैँचा बुन्ने, रङ्ग्याउने र धुने प्रक्रियामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवसायीले विगतको जस्तै ‘कार्पेट तथा ऊन विकास बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । निर्यातबाट प्राप्त हुने रकमको १ प्रतिशत बजेट उक्त बोर्डलाई दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, अनुसन्धान र सिपमूलक तालिममा खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

यसका साथै, काठमाडौंको वरिपरि ‘डेडिकेटेड कार्पेट जोन’ स्थापना गर्न र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा भेडापालनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारिएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यी विषयलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । ‘काठमाडौँ वरपर सरकारी वा निजी जग्गा कहाँ छ, तोकेरै प्रस्ताव ल्याउनुस्, म कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । हामी त्यसको तयारीमा छौँ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

• कच्चा पदार्थ बाहिरिँदा प्लाइउड उद्योग सङ्कटमा

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समितिका सभापति होमप्रसाद घिमिरेले स्वदेशी कच्चा पदार्थ भारत निकासी हुँदा नेपाली उद्योगहरू भविष्यमा सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘भारतीय प्लाइउड उद्योगका प्रतिनिधिहरूले नेपालमै आएर साना उद्योग लगाउने र यहाँको कच्चा पदार्थ भारत लैजाने क्रम बढेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसले गर्दा भविष्यमा नेपालकै तयारी वस्तु (फिनिस्ड गुड्स) उत्पादन गर्ने प्लाइउड उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको चरम अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।’

उनले नेपालमै ठुला प्लाइउड उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा त्यहीँ उपस्थित सचिवलाई ‘अन द स्पट’ निर्देशन दिएका थिए ।

निर्यातमा उत्साहजनक तथ्याङ्कः कुन वस्तुको कति भयो निर्यात ?

सरकारले तिनै वस्तुहरूको प्रवर्द्धन र व्यवसायीसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् ।

भन्सार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट प्लाइउड, धागो, तयारी कपडा, गलैँचा र छुर्पी जस्ता वस्तुको निर्यात उत्साहजनक देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा निर्यात भएका वस्तु

स्रोत : भन्सार विभाग

• राष्ट्रिय कार्ययोजना : ५ वर्षभित्र निर्यात हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निर्यातको हिस्सा जम्मा ६.३ प्रतिशतमात्र थियो । देशको अर्थतन्त्रमा आयातको हिस्सा अत्यधिक रहेको निष्कर्षसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९’ लाई अद्यावधिक गरी प्रथम अद्यावधिक (२०८३) कार्ययोजना ल्याएको छ । यसले आगामी ५ वर्षभित्र जीडीपीमा निर्यातको अनुपात २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रको अगुवाइमा सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सघाउने, ३ वर्षभित्र कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात ३० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारी तथा उपकरणको प्रयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति लिइएको छ । हुन्डी कारोबार, न्यून बिजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) र साइबर अपराधजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सीमा नाकामा सुरक्षा निकायको सक्रियता थप बढाउने सरकारको योजना छ ।

• गलैँचा र छुर्पीका लागि छुट्टै ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना

विगत २५ वर्षमा परिमाणका आधारमा झन्डै ८१ प्रतिशतले गिरावट आएको गलैँचा उद्योगलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले ‘गलैँचा निर्यातः राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ स्वीकृत गरेको छ । आयातित तिब्बती ऊनको निर्भरता हटाउन नेपालमै उपलब्ध अल्लो, गाँजा, केरा र बाँसको रेशाजस्ता प्राकृतिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्ययुक्त गलैँचा उत्पादन गरिनेछ । ३ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र ‘नेपाली गलैँचाको सामूहिक ब्रान्ड तथा ट्रेडमार्क’ विकास गर्ने योजना छ ।

व्यवसायीहरूले यस कार्ययोजनालाई दराजमा मात्र नथन्क्याई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी, कुनै समय गोठालोको झोलामा सीमित रहने नेपाली छुर्पी आज विश्वभरका घरपालुवा कुकुरका लागि प्रिय आहार (डग च्यु) बनेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ८१ करोडको निर्यात भएको यस क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन सरकारले ‘छुर्पी निर्यातः राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ ल्याएको छ ।

किसानलाई उन्नत पशुपालन प्रविधि, भौगोलिक सङ्केत (जीआई ट्याग) सहित दर्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुट्टै एचएस कोड प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने यसका मुख्य लक्ष्य हुन् ।

• तयारी कपडा र जुत्ता उद्योगीलाई ‘नो प्रेसर, नो टेन्सन’ को ढाडस

प्रधानमन्त्री शाहले तयारी पोसाक र जुत्ता–चप्पल उद्योगीहरूसँग पनि सघन छलफल गरेका छन् । करिब १३ अर्बको तयारी कपडा र साढे ३ अर्बको जुत्ता निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई ‘नो प्रेसर, नो टेन्सन’ को वातावरण बनाएर काम गर्ने ढाडस दिएका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई समस्यामात्र नभई त्यसको समाधानको खाकासहित आउन आग्रह गरेका थिए । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई नयाँ र आधुनिक प्रविधिबाट पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, जुत्ता–चप्पल उद्योगीहरूको मागबमोजिम अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र आयातित जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागु गर्न सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।