काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा एक दर्जन हाराहारीका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम उनीहरूलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो। कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सूचनाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वा/मसूद सारस जेभीलाई दुई वर्ष तथा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ।

सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई दुई वर्ष र सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि तथा संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै कालोसूचीको निर्णय लागू भएको र उक्त अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।