विषय प्रवेश र राजनीतिक पृष्ठभूमिको ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७९ (सन् २०२२) को आम निर्वाचन एक सामान्य आवधिक निर्वाचन मात्र नभई नेपाली समाजको गहिरो मनोवैज्ञानिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु मानिन्छ। यस निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको विकल्प खोज्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २१ सिटसहित सङ्घीय संसदमा उदाएको थियो।

यो जनमत केवल एक नयाँ दलप्रतिको क्षणिक आकर्षण मात्र नभई दशकौँदेखिको कुशासन, नीतिगत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको गहिरो नागरिक वितृष्णाको प्रकटीकरण थियो। तर, तत्कालीन गठबन्धन सरकारले जनमतको यो गम्भीर सन्देशलाई आत्मसात गर्नुको साटो, रास्वपाको नेतृत्व गरिरहेका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने दूषित रणनीति अख्तियार गर्‍यो।

राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै चालिएको यस प्रतिशोधपूर्ण कदमले परम्परागत दलहरूको वैचारिक र नैतिक अधोगतिको शृङ्खलालाई थप तीव्र बनायो, जसले गर्दा आम नागरिकको निराशा केवल असन्तुष्टिमा सीमित नरही एउटा सङ्गठित ब्यालेट विद्रोहको दिशातर्फ तीव्र रूपमा मोडियो। स्थानीय तहमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रवेश पुरातन दलहरूका विरुद्धको एक स्पष्ट जनलहर थियो, जसले ग्रासरुट र तल्लो तहबाटै रूपान्तरणको ढोका ढक्ढकाइरहेको आभास झल्किन्थ्यो।

यसरी नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक इतिहासमा वि.सं. २०८२ र २०८३ का शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरू केवल सरकार परिवर्तन वा सत्ता हस्तान्तरणका सामान्य प्राविधिक अभ्यासहरू मात्र थिएनन्। बरु ती नेपाली समाजको संरचनात्मक, वैचारिक र पुस्तागत रूपान्तरणका निर्मम र स्पष्ट उद्घोष थिए। यस प्रतिवेदनले रास्वपाद्वारा प्रतिपादित सामाजिक लोकतन्त्र ('सालो पथ') को दार्शनिक आधार, यसले परिकल्पना गरेको राज्यको समग्र पुनर्संरचना, रैथाने सामाजिक अभ्यासमा आधारित आर्थिक नीति र एक्काइसौँ शताब्दीको डिजिटल युगको लोकतान्त्रिक अभ्यासको विस्तृत, गहन र सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछु।

सन् २०२५ को 'जेन-जी' विद्रोह: डिजिटल अधिकार र राज्यसत्ताको पतन
कुनै पनि समाजको संरचनात्मक रूपान्तरण प्रायः अनुदार राज्य संयन्त्र र उदीयमान पुस्ताको असीमित आकाङ्क्षाबीचको चरम टकरावबाट सुरु हुन्छ। सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा ठीक त्यस्तै प्रकृतिको ऐतिहासिक परिस्थिति निर्माण भयो। तत्कालीन सरकारले 'नियमन' को कृत्रिम आवरणमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि एकैपटक प्रतिबन्ध लगाउने अत्यन्तै नियन्त्रणकारी र अनुदार कदम चाल्यो। एक्काइसौँ शताब्दीको डिजिटल युगमा हुर्किएको युवा पुस्ताका लागि यो केवल प्राविधिक प्रतिबन्ध मात्र थिएन, बरु उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार थियो। यस कदमको विरुद्धमा देशभर अभूतपूर्व 'जेन-जी' विद्रोह भड्कियो।

यस जनविद्रोहको पछाडि सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध एउटा तत्कालीन झिल्को मात्र थियो। यसको अन्तर्यमा वर्षौँदेखि नेपाली समाजमा जमेर बसेको चरम आर्थिक असमानता, संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राज्य संयन्त्रप्रतिको जनआक्रोश लुकेको थियो, जसले अभूतपूर्व विस्फोटको रूप लियो। यस ऐतिहासिक डिजिटल आन्दोलनले राज्य र समाज दुवैलाई अत्यन्त महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य बनायो। आन्दोलनका क्रममा डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि ७६ जना निहत्था नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाए भने दुई हजारभन्दा बढी नागरिक गम्भीर रूपमा घाइते भए। साथै, देशको अर्थतन्त्रले करिब ५८६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अकल्पनीय र अपूरणीय आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्‍यो।

चरम जनअसन्तुष्टि, सडक विद्रोहको राप र राज्यको नियन्त्रण गुमेको अवस्थाले तत्कालीन सरकारको पतन अनिवार्य बनाइदियो। जनविद्रोहको राप थाम्न नसकेपछि, सेप्टेम्बर १३, २०२५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्दै नयाँ आम निर्वाचनको घोषणा गरे। यस विषम परिस्थिति र संस्थागत शून्यताको समयमा, परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको सम्पूर्ण विश्वास भत्किसकेको अवस्थालाई चिर्दै रास्वपाले आफूलाई एक मात्र बलियो, निर्णायक र भरपर्दो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा सामूहिक शक्ति निर्माण गरी राष्ट्रिय मञ्चमा उभ्यायो।

रास्वपाको ऐतिहासिक उदय र निर्वाचन परिणाम
राज्यसत्ता र नागरिकबीचको विश्वासको सेतु पूर्ण रूपमा टुटेको अवस्थामा रास्वपाले चुनाव प्रचार प्रसारका परम्परागत माध्यमहरू जस्तै पर्चा, पम्प्लेट र भित्तेलेखनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्‍यो। यसको साटो, पार्टीले सघन र योजनाबद्ध 'डिजिटल अभियान' सञ्चालन गर्‍यो, जसले युवा, 'जेन-जी' र प्रविधिमैत्री जनमतलाई सीधै नेतृत्वसँग जोड्न सफल भयो।

यसै अभियानलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्दै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन लोकप्रिय मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) डिसेम्बर २८, २०२५ मा औपचारिक रूपमा रास्वपामा प्रवेश गरे। जनअपेक्षालाई मूर्त रूप दिन उनले जनवरी १८, २०२६ मा आफ्नो मेयर पदबाट राजीनामा दिई आम निर्वाचनको नेतृत्वदायी भूमिकामा आफूलाई होमे। यसको जड आन्तरिक शक्ति निर्माण र देशलाई राजनीतिक निकास दिनु साथै आम नागरिकले अपेक्षा गरे बमोजिमको देश निर्माणमा जुट्नु थियो।

मार्च ५, २०२६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणामले नेपालको परम्परागत राजनीतिको अङ्कगणित र शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ इतिहास रच्यो। यस निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहितको प्रचण्ड र ऐतिहासिक दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो। यो नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासकै एक अद्वितीय जनमत थियो, जसले पुराना दलहरूको अस्तित्वलाई किनारा लगाइदियो।

फलस्वरूप, मार्च २७, २०२६ का दिन ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाहले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरे, जसले पुस्तान्तरणको लामो बहसलाई यथार्थमा परिणत गरिदियो। तर, निर्वाचनमार्फत सत्ताको प्राविधिक बागडोर सम्हाल्नु र लामो समयदेखि थला परेको राज्य संयन्त्रलाई नयाँ वैचारिक मार्गचित्रसहित सञ्चालन गर्नु नितान्त फरक र जटिल विषय हुन्। शासनसत्तामा दुई-तिहाइ बहुमतको गणितीय बलले मात्र समाजको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि सिङ्गो राज्य, अर्थतन्त्र र समाजलाई डोर्‍याउने एउटा सुस्पष्ट र युगानुकूल दार्शनिक आधार अनिवार्य हुन्छ भन्ने यथार्थलाई नयाँ नेतृत्वले गहिरोसँग मनन गर्‍यो।

चितवन महाधिवेशन र 'सालो पथ'को दार्शनिक प्रस्थान
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै रास्वपामाथि 'वैचारिक स्पष्टता नभएको' भनी बौद्धिक वर्ग र विपक्षी दलहरूबाट निरन्तर आलोचना हुँदै आएको थियो। सुरुवातमा पार्टीले 'संवैधानिक समाजवाद' लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा बहसको विषय बनाएको थियो। तर, राज्य सञ्चालनको ऐतिहासिक दायित्व काँधमा आएपछि, रास्वपाले यस वैचारिक अन्योललाई चिर्न वि.सं. २०८३ साल असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा आफ्नो प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्‍यो।

यस महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको 'राजनीतिक प्रतिवेदन' र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको 'अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव' ले 'संवैधानिक समाजवाद' को पुरानो आवरणलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्दै नयाँ वैचारिक जग बसाल्यो। जसलाई समय र परिस्थितिको मागअनुसार निरन्तर संशोधन र परिमार्जन गर्दै तथ्यगत निष्कर्षका आधारमा, पार्टीले आफ्नो आधिकारिक र मूल राजनीतिक-आर्थिक दर्शनका रूपमा 'सामाजिक लोकतन्त्र' अर्थात् 'सालो पथ' लाई विधिवत रूपमा अनुमोदन गर्‍यो।

सालो पथको उदय
सालो पथको उदय हुनुको पछाडि नेपालमा परम्परागत वामपन्थी र दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणको चरम असफलता प्रमुख कारण हो। परम्परागत कम्युनिस्ट विचारधाराले समाजलाई सर्वहारा अधिनायकत्व, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र र सशस्त्र वर्ग सङ्घर्षको जडसूत्रवादी बहसतर्फ मात्र डोर्‍यायो, जसको परिणाम स्वरूप लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तन नराम्ररी कुण्ठित हुँदै बिचौलिया प्रवृत्तिले समाजमा हाबी भयो। अर्कोतर्फ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रूपान्तरण गर्न जननेता मदन भण्डारीले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) मार्फत १४ वटा विशेषता अघि सार्दै शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको वकालत त गरे, तर यथार्थमा यो बेलायती 'वेस्ट मिनिस्टर' मोडलको हुबहु नक्कल मात्र बन्न पुग्यो। जबजले कम्युनिस्टको खोल ओढेर पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका विकृतिहरू; विशेष गरी सांसद किनबेच र अस्थिर सरकार निर्माणलाई नै संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो।

जुन राजनीतिक विचार विचलन हुँदै नवपुँजीवादको अभ्यासमा फस्यो, तब जबजको कित्ता नवउदारवादतिर बहकिएपछि मार्गदर्शन दिएन। जसले गर्दा जबज एउटा भाषणमा सीमित रह्यो। त्यस्तै १० वर्ष सशस्त्र जनयुद्धबाट उदाएको माओवादको प्रचण्ड पथ संसदीय मोर्चा हुँदै बहुमतको सरकार नवउदारवादमा बदलियो। बाँचुन्जेल एउटै नेता सर्वसहमत नेतृत्व हुने विधिले गर्दा न रह्यो समाजवाद न त प्रचण्ड पथ। वामपन्थी विचार र सिद्धान्त कागजमा सीमित र समाजवाद जति कार्यकर्तालाई उपहार दिएर नेताहरू नवउदारवादतिर लम्किए। वाम नेताहरू संसदीय अभ्यास गर्दा क्रोनिक पुँजीवाद र नवउदारवादभित्र चुर्लुम्म हुँदा राज्यको डेलिभरी खल्तीमा जान थालेपछि नागरिकको भरोसा टुट्यो अनि आम नागरिकको निराशापनले मत परिवर्तन गर्‍यो।

त्यसैगरी, अर्को ध्रुवमा रहेको प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टी चरम पुँजीवादी र नवउदारवादले बजारलाई सर्वशक्तिमान र स्वनियन्त्रित मान्दै राज्यको कल्याणकारी दायित्वलाई खुम्च्याउने काम गर्‍यो। यसले गर्दा समाजमा चरम आर्थिक असमानता मौलायो र सीमान्तकृत वर्गको अकल्पनीय शक्ति दोहन भयो। यी दुवै धारणा अतिवादको वैचारिक जडता र व्यावहारिक असफलताबाट मुक्त हुन सालो पथ एक प्रगतिशील, सन्तुलित र युगानुकूल सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शनको रूपमा उदाएको छ।

सभापति लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रयोग गरेको गहिरो विम्ब; "हामी चश्मा अनुसार आँखा मिलाउने पक्षमा छैनौँ, बरु आँखाको आवश्यकता अनुसार चश्मा बनाउने मान्यता राख्दछौँ" भन्ने स्लोगनले सालो पथको मौलिकतालाई प्रस्ट पार्छ। यसको सैद्धान्तिक सार हो— नेपाली समाजलाई कुनै विदेशी दार्शनिकले लेखिदिएको आयातित सिद्धान्तको साँघुरो फ्रेममा जबर्जस्ती कोच्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको समाधान सालो पथ हो।

यस अवधारणाले पुँजीवादले ल्याउने उद्यमशीलता, आर्थिक वृद्धि, निजी सम्पत्तिको अधिकार र बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई स्वीकार गर्दछ। तर, बजारको "गुप्त हात" ले मात्र समाजमा न्यायको समान वितरण गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई गहिरोसँग मनन गर्दै, सालो पथले राज्यको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप, प्रगतिशील कर प्रणाली र सुदृढ नियमनकारी संस्थाहरूको अपरिहार्यतालाई विशेष जोड दिन्छ। यसको अन्तिम र सर्वोच्च लक्ष्य भनेको बहुलवादी लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर जवाफदेही शासन प्रणालीमार्फत सीमान्तकृत नागरिकको उत्थान गर्नु, श्रममा आधारित सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्नु र एउटा समुन्नत 'कल्याणकारी राज्य' को स्थापना गर्नु हो।

दार्शनिक आधारहरूको तुलनात्मक विश्लेषण
नेपालको सन्दर्भमा अभ्यास हुँदै आएको परम्परागत मोडल र रास्वपाद्वारा प्रतिपादित नवीन मोडलबीचको भिन्नतालाई थप स्पष्ट पारिएको छ। 'सालो पथ'को नवीन अवधारणा:

यस तुलनात्मक विवरणले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा 'सालो पथ' कसरी भिन्न र लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा देखाउँछ।
• कार्यकारी नेतृत्व: सरकार अस्थिर हुने गर्छ, यसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी 'सालो पथ'ले स्थिरता र जवाफदेहिताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्राथमिकतामा राख्छ।
• सांसदको भूमिका: सांसद मन्त्री बन्दा स्वार्थ बाझिन्छ भने 'सालो पथ'मा पूर्ण समानुपातिक संसद् हुन्छन् र सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन्, जसले कानुन निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छ।
• जनउत्तरदायित्व: चुनावपछि नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ कम हुन्छ, तर 'सालो पथ'ले अयोग्य प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार दिनेछ।
• अर्थतन्त्र: पुरातन विदेशी पुँजीमा निर्भर भएको अर्थतन्त्रलाई भन्दा 'सालो पथ'ले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, डेटा सार्वभौमिकता र प्रविधिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनमा जोड दिन्छ।
• निर्णय प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।

राज्यका नीति, योजना र निर्णयहरू बनाउँदा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा सबै भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसले निर्णयलाई समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउँछ।
• सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र गर्ने।
कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) ले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। कुनै पनि अङ्गले अर्को अङ्गमा अनुचित हस्तक्षेप नगर्दा शक्ति सन्तुलन कायम हुन्छ र लोकतन्त्र बलियो बन्छ।
• पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने।
व्याख्या: सरकारले आफ्ना निर्णय, बजेट, खर्च र सार्वजनिक सेवाबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ, आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र गल्ती वा कमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसले सुशासन, जनविश्वास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार
१. जनसार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र समानता र सामाजिक न्याय: राज्यसत्ताको अन्तिम स्रोत जनता हुन् र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै अवसर र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामाजिक लोकतन्त्रको आधार हो। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्छ।

२. कानुनको शासन: सबै नागरिक र राज्यका निकाय कानुनप्रति समान रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्। कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने नाराका साथ सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेछ।

३. बहुलवाद र सहभागितामूलक शासन: विभिन्न विचार, संस्कृति, भाषा र राजनीतिक धाराको सम्मान गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई संरक्षण गरिन्छ। साथै नागरिकले पाँच वर्षमा एक पटक मतदान गर्ने मात्र होइन, नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट प्रक्रियामा पनि निरन्तर सहभागिता जनाउँछन्।

४. विकेन्द्रीकरण तथा समानुपातिक वितरण: निर्णय सम्भव भएसम्म नागरिक नजिकको तहबाट गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकार र सहभागितामूलक समुदायको अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गरी सहभागी गराउँदछ।

५. सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र: बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरिन्छ, तर राज्यले श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षामार्फत बजारलाई सार्वजनिक हित अनुकूल नियमन गर्छ।

सालो पथ बीचको अन्तर सम्बन्ध
सालो पथले सामाजिक लोकतन्त्रलाई नेपालको आफ्नै रैथाने परम्परासँग जोड्दै गुठी, पर्म, ढिकुटी, धर्म भकारी र भेजा जस्ता उपकारी संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण गरी सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सामुदायिक अर्थतन्त्र र विकेन्द्रीकृत शासनसँग जोड्ने दर्शन हो।

यस दृष्टिकोणमा राजनीतिक अधिकार केवल निर्वाचनमा सीमित हुँदैन; नागरिकले सहर तथा स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन, सामाजिक कोषको सञ्चालन तथा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अधिकार पनि प्राप्त गर्छन्। यसरी सामाजिक लोकतन्त्रलाई नेपालको ऐतिहासिक सामाजिक पुँजीसँग जोडेर आधुनिक तथा उत्तरदायी लोकतान्त्रिक समावेशी शासनको आधार निर्माण गर्ने काम सालो पथले गर्दछ।

ऐतिहासिक अभ्यासमा सामाजिक पुँजी र रैथाने लोकतान्त्रिक दर्शन
सालो पथको मूल मान्यता सामाजिक लोकतन्त्र वा कल्याणकारी राज्य कुनै आयातित पश्चिमी अवधारणा मात्र होइन, नेपालको आफ्नै पौराणिक इतिहास, संस्कृति र समुदायमा शताब्दीयौँदेखि अभ्यास हुँदै आएका रैथाने सामाजिक लोकतन्त्रमा बलियो जग रहेको छ। नेपाली समाज व्यक्तिवादीभन्दा सामूहिक हित, पारस्परिक सहयोग र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित समाज भएकाले लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि आफ्नै ऐतिहासिक सामाजिक अभ्यास तथा राजनीतिक पुँजीलाई सहज बनाउँदै आधुनिक नेपालमा रूपान्तरण गर्नु सालो दर्शनको मुख्य स्रोत हो।

१. गुठी प्रणाली-सामुदायिक सम्पत्ति र सामाजिक न्याय: गुठी प्रणालीले निजी सम्पत्तिलाई सामुदायिक हितमा रूपान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र विपन्न वर्गको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएको थियो। सालो पथले यसलाई आधुनिक सामुदायिक ट्रस्ट, सीएसआर तथा राष्ट्रिय सामाजिक कोषमार्फत पुनर्जीवित गरी निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राख्छ।

२. मंका र श्रमको सामाजिकीकरण: पर्म, मंका, भलभन्सा जस्ता परम्परागत श्रम सहकार्य प्रणालीहरूले श्रमलाई केवल आर्थिक मूल्य नभई सामाजिक एकता र पारस्परिक सहयोगको माध्यम बनाएका थिए। यसलाई आधुनिक श्रम बैंक, उद्यमी समूह, रोजगारी, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर बेरोजगार युवालाई सीपमा जोडी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति प्रस्ताव गर्छ।

३. ढिकुटी र धर्म भकारी-वित्तीय तथा खाद्य सुरक्षाको लोकतन्त्र: ढिकुटीले विश्वासमा आधारित बचत तथा बिना धितो ऋणको अभ्यास विकास गरेको थियो भने धर्म भकारीले विपद् र खाद्य सङ्कट व्यवस्थापनमा सामुदायिक सुरक्षा प्रदान गर्थ्यो। सालो पथले यी अभ्यासलाई आधुनिकीकरण गरी सामाजिक कोष, समुदाय जमानीमा आधारित वित्तीय प्रणाली तथा राष्ट्रिय खाद्य र ऊर्जा गोदाम तथा कोषमार्फत राज्यलाई नवीन मोडल र संस्थागत रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ।

४. भेजा विधि स्थानीय लोकतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन: मगर समुदायको भेजा प्रणालीले स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, विवाद समाधान र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गरेको थियो। यसलाई आधुनिकतामा सुधार गरी लोकतन्त्रको आधार मानी वडा र टोल तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अग्राधिकार तथा स्थानीय बजेट र प्रतिनिधि छनोटमा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्नु नै पथको उद्देश्य हो।

सालो पथ: एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीति र प्रविधि
एक्काइसौँ शताब्दीको समाज केवल औद्योगिक मजदुरहरूको मात्र समाज होइन, यो 'सूचना तथा प्रविधि युग' अर्थात् 'डिजिटल युग' मा पूर्ण रूपले प्रवेश गरिसकेको छ। आज विश्व अर्थतन्त्रको बागडोर बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ, जसले मानिसको व्यक्तिगत तथ्याङ्कलाई नाफाको प्रमुख कच्चा पदार्थ बनाएर 'निगरानी पुँजीवाद' सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस अभूतपूर्व रूपमा बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा, सालो पथले परम्परागत सामाजिक लोकतन्त्रका औजारहरू मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै 'डिजिटल सालो पथ'को नवीन र क्रान्तिकारी अवधारणा अघि सारेको छ।

डिजिटल युगमा डेटा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। जसरी हिजो लिच्छविकालमा गुठीले जमिन र पानीको मुहानलाई निजीकरण हुनबाट रोकेर सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्थ्यो भने डिजिटल सालो पथले नागरिकको 'डेटा' (तथ्याङ्क) लाई आधुनिक युगको सार्वजनिक सम्पत्ति मान्दछ। विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाली नागरिकको डेटा निःशुल्क सङ्कलन गरेर अर्बौँ डलर नाफा कमाइरहेको सन्दर्भमा, राज्यले नागरिकको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्दै 'डेटा लाभांश' र प्रगतिशील कर लगाउने नीति यसको अर्को मुख्य पथ हो। यसरी डेटा करबाट उठेको राजस्व 'डिजिटल संस्था' मार्फत सीमान्तकृत नागरिकको प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य र दूरदराजका क्षेत्रमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा खर्च गरिनेछ।

श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न 'गिग अर्थतन्त्र' र 'डिजिटल पर्म' को अवधारणा अघि सारिएको छ। आज विश्वभरि फैलिएको 'उबराइजेसन' ले श्रम सम्बन्धलाई अत्यन्त असुरक्षित बनाएको छ, उदाहरणको लागि: जहाँ राइड सेयरिङ र फुड डेलिभरीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई कुनै मानव रोजगारदाताले नभई अल्गोरिदमले निर्मम नियन्त्रण गर्छ। यस्ता मजदुरहरू न्यूनतम पारिश्रमिक तथा बिमा जस्ता आधारभूत सुरक्षाबाट वञ्चित छन्।

डिजिटल सालो पथले यस नवउदारवादी शोषणको विकल्पमा 'प्लेटफर्म सामूहिकता' लाई प्राथमिकता दिन्छ। यसको अर्थ, डिजिटल प्लेटफर्महरूको स्वामित्व विदेशी कम्पनीको हातमा नभई मजदुरहरूकै सामूहिक सहभागितामा हुनुपर्छ। सामूहिक लगानीमा चल्ने राइड सेयरिङ एप निर्माण गर्न राज्यले प्राविधिक पूर्वाधार सहजीकरण गर्नेछ, जुन प्राविधिक युगको 'डिजिटल स्रोत' र आधुनिक लोकतान्त्रिक आधार हो। यसका अतिरिक्त, डिजिटल नागरिकता र ई-अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। सन् २०२५ को जनविद्रोहले प्रस्ट पारेको छ कि इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँच आजको युवा पुस्ताका लागि अक्सिजन जत्तिकै अपरिहार्य बनिसकेको छ। सालो पथले इन्टरनेट पहुँच र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एक्काइसौँ शताब्दीको आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। जुनसुकै गम्भीर राजनीतिक सङ्कट वा बहानामा पनि राज्यले नागरिकको डिजिटल हक कुण्ठित गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी बाटो यस दर्शनले निर्माण गर्छ।

पथको राज्य संयन्त्रमा पुनर्संरचना: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका
लोकतन्त्रको प्रमुख र अपरिहार्य आधार शक्ति पृथकीकरण हो। नेपालमा संसदीय प्रणाली बारम्बार सरकार परिवर्तन, सांसद किनबेच र भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु बनेको तीतो यथार्थलाई विश्लेषण गर्दै, रास्वपाले राज्यका तीनवटै अङ्गहरूको संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्ने र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट वैचारिक आधार छ।

सालो पथको राज्य पुनःसंरचना र सुधार योजना:
विद्यमान प्रणालीका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सालो पथले राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा निम्न संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ:
• कार्यपालिका (प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री): संसद्‌को गणितीय खेलबाट हुने अस्थिरता अन्त्य गर्न 'एक व्यक्ति एक मत' को आधारमा ५१% मतसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ।
• मन्त्रिपरिषद: सांसदहरू मन्त्री बन्दा हुने स्वार्थको टकराव र भ्रष्टाचार रोक्न, संसद् बाहिरका योग्य विषय विज्ञहरू सम्मिलित बढीमा १८ सदस्यीय छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ। सांसद मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।
• व्यवस्थापिका (पूर्ण समानुपातिक): महँगो चुनाव र पुँजीपतिहरूको प्रभाव घटाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले सबै सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित फर्मुलाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ।
• राष्ट्रिय सभा: दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्दै गैरदलीय विशेषज्ञहरूको सभा बनाइनेछ। ५ वर्षसम्म सक्रिय राजनीतिमा नभएकाहरू मात्र योग्य हुनेछन् र उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हुनेछन्।
• न्यायपालिका: न्यायपरिषद्‌को राजनीतिक भागबन्डा रोक्न न्यायालयलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइनेछ। सर्वोच्चमा तोके बमोजिमका न्यायाधीश रहनेछन् भने प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई बनाई प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति गरिनेछ।
• प्रधान न्यायाधीश (प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन): न्यायालयलाई नागरिक मैत्री बनाउन प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिमूलक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्ने विधिमा बहसमा लगिनेछ।
• संवैधानिक अदालत (छुट्टै र स्वतन्त्र): शक्ति पृथकीकरण कायम गर्न नसकेको हालको संवैधानिक इजलास खारेज गरी प्रत्यक्ष प्रसारण हुने छुट्टै स्वतन्त्र 'संवैधानिक अदालत' स्थापना गरिनेछ।
• अख्तियारलाई पुनःसंरचना गरी अझ शक्तिशाली, प्रभावकारी र स्वतन्त्र बनाइनेछ। साथै, अख्तियारबाट नै त्रुटि वा दुरुपयोग भएमा त्यसको निष्पक्ष निगरानी, छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।

यसका साथै, जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने संस्था, संस्थागत प्रतिनिधिहरू र जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रत्याह्वानको अधिकार (Right to Recall) को व्यवस्था लागू गरिनेछ, जसले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई उच्च स्तरमा प्रवर्द्धन गर्नेछ।

सुरक्षा, स्रोत व्यवस्थापन र विकासका नवीन मोडेल
विकासलाई जनमुखी बनाउन र राज्यको डेलिभरी संयन्त्रलाई चुस्त राख्न रास्वपाले राज्यको केन्द्रीकृत स्वरूपलाई भत्काएर स्रोत र अधिकारको निक्षेपण गर्ने समावेशी मोडेल तयार गरेको छ। नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो तगारो वि.सं. २०७२ अघिका पुराना, पञ्चायतकालीन मानसिकता बोकेका कानुनहरू रहेकाले तिनलाई समयनुकूल अद्यावधिक गरिनेछ।

सङ्घीयताको महँगो र राज्यको ढुकुटी रित्याउने वर्तमान स्वरूपलाई खारेज गर्ने साहसिक नीति लिइएको छ। सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभाहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछन्। यसको सट्टा, प्रदेश सरकारको प्रमुखका रूपमा सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित 'प्रदेश गभर्नर' को व्यवस्था गरिनेछ। यसले प्रदेशमा हुने अर्बौँ रुपैयाँको अनुत्पादक राजनीतिक खर्च जोगाउँछ। विज्ञबाट सानो क्याबिनेट र पालिका सभापतिहरू सहितको परिषद् सालो पथको प्रमुख विचार हो।

स्थानीय तहको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिनेछ। हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहलाई वैज्ञानिक रूपमा गाभेर एक तिहाइ सङ्ख्या कटौती गरिने सालो पथको परिकल्पना हो। स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा दलीय प्रभावमुक्त बनाइनेछ, जसले विकास निर्माणमा हुने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछ। साथै गलत गर्ने प्रतिनिधिलाई विधि बनाई सरकारको सिफारिसमा निलम्बन गर्ने पथको परिकल्पना हो।

प्रशासनिक शुद्धीकरणका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई छरितो निजामती प्रशासनलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्न ट्रेड युनियनमा हुने राजनीतिक आबद्धता पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन्। स्रोतको विकेन्द्रीकरणका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गरी केन्द्रमा थुप्रिएको बजेटको स्रोतलाई तोडेर कुल राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशत सीधै प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गरिनेछ। सुशासन र शून्य सहनशीलता कायम गर्न वि.सं. २०४७ सालयताका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरणलाई निरन्तरता दिनेछ। विकास निर्माणलाई गति दिन फास्ट ट्र्याक परियोजनाका लागि 'सिंगल विन्डो' प्रणाली स्थापना गरिनेछ।

दोहोरो अङ्कको आर्थिक मोडेल र रणनीतिक आधारहरू
नेपाल लामो समयदेखि ३.५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा फसेको छ। सालो पथले परम्परागत वितरणमुखी दरिद्रतालाई खारेज गर्दै 'सामाजिक बजार अर्थतन्त्र' लागू गर्नेछ। स्वदेशी पुँजी निर्माण गरी नेपाललाई अबको केही वर्षभित्रै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याउने सालो पथले सुस्पष्ट फ्युजन नीति लिनेछ।

आर्थिक क्षेत्र: रणनीतिक लक्ष्य तथा नीतिगत प्रावधान:
ऊर्जालाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन मान्दै १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन PPA खुला गरिनेछ र जलविद्युतको IPO समयमै जारी गरी नागरिकलाई पुँजी बजारमा जोडिनेछ। यसै गरी समानुपातिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि-आधारित उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत-साधनहरूको दिगो र उचित उपयोग र अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने नीति लिनेछ।

प्रविधि र पुँजी: निष्क्रिय स्रोत परिचालन गर्न नर्वे र सिङ्गापुरको जस्तै 'सोभरेन वेल्थ फण्ड' स्थापना गरिनेछ। नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाको पब्लिक सेयरबाट प्राप्त पुँजीले 'टेक हब' र AI सेन्टर बनाइनेछ, साथै घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण डिजिटल बनाइनेछ।

उद्यमशीलता र मध्यम वर्ग: आर्थिक दर्शनको मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्गको विस्तार हो। गरिब नागरिकलाई उद्यमशीलतामार्फत मध्यम वर्गमा ल्याउने र लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता तथा प्रशासनिक सहजता सुनिश्चित गरिनेछ। "वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप, अनुभव र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उपयुक्त उत्पादनमूलक प्रणालीमा समेट्ने नीति हुनेछ।"

सामाजिक न्याय: आर्थिक वृद्धिको लाभ सीमान्तकृतसम्म पुर्‍याउन प्रगतिशील कर लागू गरिनेछ। विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी शिक्षण संस्थामा १०% सिट अनिवार्य र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। जसले गर्दा असमान सामाजिक प्रणालीलाई भावनात्मक रूपमा जोडिनेछ।

सालो पथको वैदेशिक नीति
भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालले सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा सालो पथले स्पष्ट पार्छ। नेपालको स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि कसैसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढता सालो पथको हो। विश्वशान्ति तथा नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने नेपाली दृष्टिकोणलाई मान्यता दिँदै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमुखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ। परराष्ट्र नीति केवल सैद्धान्तिक आग्रहमा सीमित नरही राष्ट्रिय हित, आर्थिक कूटनीति, क्षेत्रीय सहकार्य, सुरक्षा, प्रविधि, लगानी तथा अन्य व्यावहारिक विषयलाई केन्द्रमा राखी प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ।

रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक कूटनीतिलाई विस्थापित गर्दै सघन सामाजिक तथा 'आर्थिक कूटनीति' लाई प्राथमिकता दिनेछ। "पारस्परिक हितका लागि स्रोतको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै, छिमेकभन्दा पर पनि व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अवसरहरूलाई विविधीकरण गर्न कूटनीतिक नियोगहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनेछ। यसका साथै, डायस्पोराको सौम्य शक्तिको उपयोगलाई नयाँ उचाइमा लगिनेछ। विश्वभर छरिएर रहेका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरूलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने मेसिनका रूपमा नभई, देशको विशाल 'आर्थिक-सांस्कृतिक पुँजी' र 'बौद्धिक भण्डार' का रूपमा उपयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय ज्ञान बैङ्कमार्फत डायस्पोराका विशेषज्ञहरूलाई स्वदेशी विकासमा जोड्ने र उनीहरूलाई विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था गर्ने नीति सालो पथको नवीन कूटनीतिक आयाम हो र ‘एक पटक नेपाली, सधैँ नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।"

सारमा: राजनीतिक शक्ति निर्माण र अग्रगामी निकास
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपादन गरेको 'सालो पथ' (सामाजिक लोकतन्त्र) नेपालको समकालीन इतिहासमा एक गम्भीर, वस्तुगत र युगान्तकारी दार्शनिक प्रस्थानविन्दु हो। पुराना राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तको नाममा विदेशी मोडलहरूको गलत अभ्यास र सामाजिक परम्पराको टकरावले देशलाई भ्रष्टाचार, अस्थिरता र नीतिगत पङ्गुताको दुष्चक्रमा फसाए; जसको अर्थ विचारमै राजनीतिक असफलता गुज्रेको परिणाम हो। सन् २०२५ मा विसङ्गतिबाट तातिएका युवा पुस्ताको डिजिटल विद्रोहले परम्परागत दलहरूको वैधतालाई समाप्त पार्दै नयाँ शक्तिको उदय गरायो।

यस ऐतिहासिक शून्यता र सङ्कटको समयमा, बालेन्द्र शाहको कार्यकारी नेतृत्व र रवि लामिछानेको वैचारिक जगमा खडा भएको रास्वपाले देशलाई सुस्पष्ट राजनीतिक निकास दिएको छ। सालो पथले पुँजीवादको उद्यमशीलतालाई स्वीकार गर्दै नाफाको केन्द्रीकरणलाई प्रगतिशील करमार्फत सहजीकरण गर्छ। यसले नेपालकै माटोमा हजारौँ वर्षदेखि हुर्किएको 'गुठी', 'पर्म', र 'भेजा' जस्ता सामाजिक सामूहिकतालाई 'डिजिटल सामाजिक संस्था (गुठी)' को रूपमा एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक अर्थतन्त्रमा स्थापित गर्ने गहन सालो पथलाई मार्गदर्शन गर्दछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सांसद मन्त्री नबन्ने पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका, दलविहीन र सङ्ख्या घटाइएका स्थानीय तह, प्रदेश सभाको खारेजी र गैरदलीय राष्ट्रिय सभा जस्ता सुस्पष्ट शासकीय अस्त्रहरूले नेपालको लोकतन्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त र स्थिर बनाउने सुनिश्चितता प्रदान गर्छन्। न्यायपालिकाको पूर्ण वित्तीय सहजीकरण र संवैधानिक अदालतको स्थापनाले कानुनी शासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ।

सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र निर्मम कानुन कार्यान्वयनमार्फत देशलाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमा लैजान यस मोडलले नेपालमा निम्न मध्यम वर्गलाई सालो पथ मार्फत मध्यम वर्गमा विस्तार गर्दै दिगो विकासको ढोका खोल्नेछ। अन्ततः सालो पथ केवल राजनीतिक शब्द मात्र होइन; यो नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेको जीवन्त मौलिक दर्शन हो।

यसले विगतका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको सम्मान गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीको 'डिजिटल सार्वभौमिकता' र 'समन्यायिक समाज' को परिकल्पना गरेको छ। यही दार्शनिक पूर्वाधारले, रास्वपाले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीबाट मुक्त गरी विश्व मानचित्रमा सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकार र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने सुनिश्चित आधार तय गरेको छ। नेपालको जनआकाङ्क्षा र राज्यसत्ताबीचको यो नवीन 'नागरिक करार' समुन्नत नेपाल निर्माणको एक सालो पथ मात्र वैज्ञानिक र मार्गदर्शक पथ हो।

लेखक निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव हुन् ।