काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्। 

संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) मा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सांसद विष्टले नेपाली कांगेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सत्ताको प्रभावमा परेर आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले नियमित महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई बाहिर राखेर गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको बताए। 

विशेष महाधिवेशनको विरुद्ध परेको उजुरीलाई आयोगले अस्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई नै मान्यता दिएको उनको आरोप छ। उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका संस्थाहरूले सत्ताको दबाबमा परेर काम गर्ने गरेको दाबी गरे। 

अदालत र निर्वाचन आयोग दुवै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गलत निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। ‘निष्पक्षता र पारदर्शिताका कुरा जो छ, स्वतन्त्रताको जो कुरा छ, एउटा मात्रै उदाहरण हिजो तत्कालीन नेपाली कांग्रेस पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्‍यो,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयका विरुद्धमा १४ औँ महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दियो। म वैधानिकता पाऊँ भनेर उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई प्रमाणित गरिदियो।’

आयोग र अदालत निष्पक्ष हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, ‘मुद्दा सर्वोच्चमा गयो, सर्वोच्चले पनि त्यही गर्‍यो। त्यसैले निर्वाचन आयुक्तहरू पनि निष्पक्ष हुन्छन् भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकारको छायामा परेको अनुभूति हुन्छ। अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैमा त्यो छाया देखिन्छ। त्यसलाई तपाईँको पालामा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने र गलत भएकोलाई कारबाही गर्न सक्ने तपाईँको उपाय के छ?’

यस्तै उनले निर्वाचन खर्चको विद्यमान सीमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको पनि बताए। उनले ३० लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा कम रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचन खर्चको केही हिस्सा राज्यले नै व्यहोर्ने र त्यसको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने सुझाव उनले दिए। यस्तो प्रणाली लागू भए निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद विष्टले मतदाताको बसाइसराइ र मतदान व्यवस्थाका कारण पनि उम्मेदवारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको बताए। आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई मतदानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा लैजानुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारको खर्च बढ्ने गरेको उनले तर्क गरे। मतदाता रहेको स्थानमै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा निर्वाचन खर्च घटाउन सकिने उनले बताए।