काठमाडौँ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन्।

मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको सुनुवाइका क्रममा उनले संसद्ले आवश्यक कानुन र सरकारले ई–भोटिङ प्रणालीको निर्णय गरेमा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले गर्ने बताए। वर्तमान कानुनले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीसँगै स्वदेशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई पनि मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

विदेशमा मतदान कार्यान्वयनका क्रममा विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा समस्या देखिन सक्ने उनले उल्लेख गरे। दूतावासमार्फत मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित देशको स्वीकृति चुनौती हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। यस्तो अवस्थामा ई–भोटिङ प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने उनले बताए। त्यसका लागि नयाँ कानुन, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे। वर्तमान कानुन र प्रविधिको आधारमा भने विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने उनको भनाइ थियो।

सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने पाँच सम्भावित मोडल समेत प्रस्ताव गरे। मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित विधिमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने उनको प्रस्ताव छ।

गल्फ कन्ट्रीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले भने, ‘त्यहाँ सामान्यतया निर्वाचन भन्दा अर्कै प्रक्रियाले कार्यकारीहरू निर्वाचित हुने अवस्थामा भोलि हामीले उनीहरूको एम्बेसीमा मतपेटिका राखेर मतदान गर्ने कुरालाई त्यस्ता कन्ट्रीले स्वीकृति दिन्छन् कि दिँदैनन्?’ दिएनन् भने त्यो समस्या हुने उनले बताए।

त्यसका लागि ई–भोटिङ नै महत्त्वपूर्ण हुने उनले औँल्याए। उनले थपे, ‘अहिलेकै प्रविधि र टेक्नोलोजीले त्यो सम्भव छैन। भोलि नेपाल सरकारले ई–भोटिङमा जाने निर्णय गर्‍यो र संसद्बाट निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित भयो भने, नयाँ प्रविधि खरिद गर्न सकियो भने अहिलेकै स्थानीय निकायमा त्यो सम्भव गर्न सकिँदैन।’ विज्ञ जनशक्तिको सक्रिय सहयोग भए आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भने यो सम्भव हुन सक्ने उनले बताए।

निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम नरहेको उनले बताए। नयाँ प्रविधियुक्त डाटा सेन्टर निर्माण नगरेमा विदेश मतदान, ई–भोटिङ तथा अन्य डिजिटल सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उनले प्रविधि स्तरोन्नतिलाई अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा प्रस्तुत गरे।

वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घटाउन नेपालले ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। सुरुआतमा प्रविधिमा लगानी बढे पनि मतदान प्रक्रिया स्वचालित हुँदा जनशक्ति आवश्यकता घट्ने र भविष्यमा निर्वाचन खर्च उल्लेख्य रूपमा कम हुने उनको भनाइ थियो।

जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइसराइ दर्ताको विवरण निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसँग अन्तरआबद्ध नहुँदा मतदाता सूची वास्तविकभन्दा ठूलो भएको जानकारी उनले दिए। मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नाम समेत मतदाता नामावलीमा कायम रहने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीबीच डिजिटल अन्तरआबद्धता गरिएमा मतदाता सूची थप स्वच्छ, अद्यावधिक र त्रुटिरहित बन्ने उनको भनाइ छ।

आयोगको प्रविधिबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘आयोगको जुन डाटा सेन्टर छ, त्यो अलिकति पुरानो प्रविधि छ। अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीको नयाँ लोड धान्न सक्ने अवस्थाको त्यो त्यहाँको प्रविधि छैन। मतदाता नामावली लगायतको रेकर्ड यहाँ केन्द्रमा ल्याएर एक किसिमले स्टोरेज मात्रै गरेको अवस्था छ।’ नयाँ र आधुनिक डाटा सेन्टर हुन नसके यस्ता विषयहरू आयोगले गर्न नसक्ने उनले बताए।

खर्चको विषयमा उनले भने, ‘तत्काल खर्च बढ्छ, तर पछाडिको दिनमा खर्च घट्छ।’ नेपाल सरकारले केही रकम डोनेट गर्ने, राजनीतिक दलको बिचमा अन्तरविरोध नहुने र समझदारी हुने हो भने नेपाल भित्रै खर्च न्यूनीकरण गर्न ई–भोटिङमा जानुपर्ने उनले बताए। त्यसो गर्दा धेरै जनशक्ति जरुरी नपर्ने र मतदान अधिकृतको कमान्डमा भोटिङ मेसिन हुने हुँदा मसी लगाउने, मतपत्र दिने तथा रेजा लगाउने जनशक्ति घट्ने बित्तिकै निर्वाचन खर्च घट्ने उनको भनाइ छ। सुरुआतमा किन्दा केही पैसा बढे पनि ढिलोचाँडो ई–भोटिङमा जानैपर्ने उनले बताए।

संसदीय सुनुवाइको क्रममा उनले निर्वाचन आयोगमा आफूले काम गर्दा कानुनभन्दा दायाँबायाँ कुनै गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।