काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने ५ मोडेल संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रचलनमा रहेका ५ वटा प्रमुख निर्वाचन मोडेलहरूको चर्चा गरेका हुन् । 

यस्ता छन् वाग्लेले प्रस्तुत गरेका मोटिङ मोडेल 

•  मतपेटिकामा आधारित मोडेल 

विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा तोकिएका कूटनीतिक निकायहरूमा मतदान केन्द्र स्थापना गरी भौतिक रूपमै मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग गरेर मतदान गराउने वाग्लेले कार्ययोजनामा लेखेका छन् । यो विधि प्राविधिक रूपमा सजिलो र विश्वसनीय मानिने र अहिले ब्राजिल, फ्रान्स र मेक्सिको जस्ता देशहरूले प्रयोग गरिरहेका वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । 

• हुलाकमा आधारित मतदान 

मतदाताले हुलाकमार्फत मतपत्र प्राप्त गर्ने र सोही माध्यमबाट भरेर पठाउने व्यवस्था गर्ने दोस्रो विकल्प वाग्लेको छ । थोरै खर्चमा धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका मतदातालाई समेट्न यो विधि प्रभावकारी हुने वाग्लेको ठहर छ। अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जर्मनी जस्ता देशमा यो मोडेल सफल देखिएको वाग्लेले वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । 

• प्रतिनिधिमूलक मतदान 

यो विधिमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न स्वदेशमै रहेका कुनै व्यक्तिलाई तोक्ने गर्दछन्। बेलायत र नेदरल्याण्ड जस्ता देशमा केही निश्चित सर्तमा यो विधि अपनाइने गरिएको वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । तर, यसमा दुरुपयोगको जोखिम हुनसक्ने प्रति वाग्लेले सचेत गराएका छन् । 

• इन्टरनेट भोटिङ 

वाग्लेले यो सबैभन्दा आधुनिक र प्रविधिमैत्री मोडेल भएको उल्लेख गरेका छन् । मतदाताले संसारको जुनसुकै कुनाबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट सुरक्षित रूपमा भोट हाल्न सक्छन्। एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड र फिलिपिन्सले यसको अभ्यास गरिरहेका र नेपालमा यसको सम्भाव्यताका लागि उच्च सुरक्षासहितको डाटा सेन्टर र प्रविधिको आवश्यकता पर्ने वाग्लेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

• मिश्रित मोडेल 
  याे पनि

  

  निर्वाचन प्रविधिमैत्री बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना

मतदाताको सुविधा र भौगोलिक अवस्था अनुसार माथिका दुई वा दुईभन्दा बढी विधिहरू एकैसाथ प्रयोग गर्नुलाई मिश्रित मोडेल भनिने वाग्लेले बताएका छन् । अस्ट्रेलिया र डेनमार्कले यस्तो लचिलो व्यवस्था अपनाएका वाग्लेले बताएका छन् । 

प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेले नेपालको सन्दर्भमा ‘चरणबद्ध’ रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।