काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक काली बहादुर थापा समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । 

अदालतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै साबिककै व्यवस्था अनुसार सेवा सुचारु राख्न भनेको छ । निवेदक क्लिनिकहरूले बागमती प्रदेशको 'सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०' बमोजिम छनोट भई सम्झौता गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिँदै आएका थिए । 

तर, संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८३ जेठ १३ र असार १३ गते पत्र लेख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने र सबै क्लिनिकहरूका लागि सेवा खुल्ला गर्ने आशयको निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले पहिलेदेखि सम्झौता गरेर लगानी गरेका क्लिनिकहरूको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने र उनीहरूको 'युजर र पासवर्ड' समेत बन्द गरिने अवस्था आएपछि क्लिनिक सञ्चालकहरू अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा निवेदकहरूले प्रदेश कानुन र निर्देशिका बमोजिम सम्झौता गरी सेवा दिइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी भएको मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको धारा १७ (२) (छ) द्वारा प्रदत्त 'पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने' मौलिक हकमा आघात पुग्ने ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको पत्र कार्यान्वयन भई जाने हो भने निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने समेत तड्कारो अवस्था देखिएको छ । तसर्थ, रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रालयको पत्र र निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकहरूको युजर र पासवर्ड समेतका सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू ।’ 

यस आदेशसँगै हाललाई ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा यथावत् रहने निश्चित भएको छ ।