विदेशी बुहारीलाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने–नदिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद कायमै छ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आउने विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडान छ भने छिमेकी भारतको जस्तो ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेस छन्।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलीय अडानका कारण संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नागरिकता विधेयकमा अपूरो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। सत्तासीन नेकपा सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको ९ सदस्यीय उपसमितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान र अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कि नदिने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन। उपसमितिले विवादित प्रतिवेदन मंगलबार समितिमा बुझाएको छ।

०७५ साउनमा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि भदौदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ। समितिमा दलीय अडान देखिएपछि गठन भएको उपसमितिले पनि विवादित विषय थाती राखेर समितिमा प्रतिवेदन दिएको छ। मधेस केन्द्रित फोरम र राजपाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर सत्तासीन नेकपा, नेमकिपासहितका दलले छिमेकी भारतमा जस्तै बिहे गरी आएको सात वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। यो समाचर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।