काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्रको वन अतिक्रमण गरी व्यापारिक संरचना बनाउने होडबाजी तीव्र भइरहेका बेला वन क्षेत्र भाडामा लगाउने सरकारी व्यवस्था खुला भएको छ।

संरक्षणकर्मीले शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा केबलकारलगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला वन भाडामा लगाउने व्यवस्था खुकुलो गरिएको हो।

संरक्षित र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडामा लगाउन सक्ने गरी कार्य्विधि तयार भएपछि शहरआसपास वन अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको छ।

नयाँव्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा पर्या–पर्यटन शीर्षकअन्तर्गत जग्गा भाडामा दिन पाउँछन्।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले तयार गरेको कार्य्विधिअनुसार वन समूहले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, केबलकार, जिप फ्लाइङ, बन्जिजम्प, हाइकिङ रुट, इकोपार्कजस्ता संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। यो समाचार आजको समाचारपत्रमा टीका बन्धनले लेखेका छन् ।