गैरआवासीय नेपालीको लागि सदस्यता निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड
कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का उपाध्यक्ष कुमार पन्तले संस्था मध्यपूर्वको श्रमबजारमा रहेका नेपालीको समस्या सम्बोधन र अधिकारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
कतारको दोहामा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको आठौँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पन्तले मध्यपूर्वको श्रम बजारमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान, हकहित र अधिकारको सवाल संघको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ, आगामी कार्यकालको अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा यतिको योगदान गर्ने श्रमिकको आधार क्षेत्र यो, यो क्षेत्रका श्रामिकका बारेमा अब सोच्ने कि नसोच्ने ?’
मध्यपूर्वमा दिनरात नभनि खटेका श्रमिकले नेपालमा पठाएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोप्रति सचेत गराउँदै पन्तले सो पूँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेत नेपालको श्रम बजारमा प्रयोग गर्न सकिने आधार निर्माणका लागि संघ प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले छरिएको लगानीलाई एकद्धारबाट नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि उपभोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यसका लागि एनआरएनले सामुहिक लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग सहमति गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले प्रक्रियागत रुपमा यथाशक्य लगानीको वातावरण बनाउने र त्यसमा ठूलो पूँजी मात्रै नभई सानो लगानीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।
पन्तले गैरआवासीय नेपालीको लागि सदस्यता निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालीले जसरी बिना शुल्क नागरिकता प्राप्त गर्छ, त्यसरी नै गैरआवासीय नेपालीले बिना शुल्क सदस्यतापत्र प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अधिवेशनमा संघका महासचिव डा बद्री केसीले संघलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाए मात्रै मुलुकप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली संघका अर्का अध्यक्ष कुल आचार्य, महासचिव डा बद्री केसी, सचिव जानकी गुरुङ, सल्लाहकार डा हेमराज शर्मालगायत एनआरएनका नेताहरुकाे समेत सहभागिता रहेकाे थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पर्यटककाे आकर्षणकाे केन्द्र बन्दै ऐना पहरा
-
तनहुँका स्थानीय तहमा मगर भाषा पठनपाठन गरिँदै
-
‘चमेलीको पोइ’ १६ असोजमा
-
प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ वा संसद्ले सीमा मिचेको स्वीकार गर्नुपर्छ : खुश्बु ओली
-
५० अर्ब १ करोडको विद्युत् बक्यौता, कुन उद्योग र स्थानीय तहले कति तिर्न बाँकी ? (सूचीसहित)
-
नदी नियन्त्रण योजना समयअघि नै सम्पन्न
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण