काठमाडौँ– सरकारले चिकित्सकको पक्षमा ल्याएको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ ।  नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौं १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन,मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ ले नेपालका चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित गरिएको थियो ।

जसले गर्दा बिरामीहरुको सहज उपचारमा कठिनाई उत्पन्न हुने भएको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गत वर्षदेखि चिकित्सकहरुले गर्दै आइरहेका थिए । 

व्यापक आन्दोलन र चर्को दबाब पश्चात उक्त विवादास्पद मुलकी अपराध (संहिता) ऐनको इलाज सम्बन्धी दफामा केही परिमार्जन गर्न ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मिति २०७६/०१/०२ मा प्रमाणीकरण भएको जनाएको छ । 

जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने वातावरणमा केही सहज भएको नेपाल चिकित्सक संघको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।  उक्त परिमार्जित संहिताको दफा १८९ मा उपदफा (२) र (४) थप गरी यस संहितामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि अपराध संहिताको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सकको संयोजकत्वमा ५ सदस्य अनुसन्धान समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपचारको क्रममा बिरामीको निधन भएको खण्डमा अनुसन्धान समितिले कसूर गरेको प्रमाण भेटिएको खण्डमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरि परिमार्जन भएको जनाएको छ ।