काठमाडौँ । एकीकृत दलित मुक्तिमोर्चा नेपालले संविधान बनेको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर दलितको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले खण्डित भएको बताएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन...