पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न संरचनाको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ । शुक्रबार समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई रिपोर्ट हस्तान्तरण गरेका हुन् । ३ सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा समितिले प्रदेशभित्र रहेका संरचनाको औचित्य र आवश्यकता गहिरो गरी केलाएको छ । 

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना भद्दा भएको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिले अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझाव सहितको प्रतिवेदन साढे २ महिना लगाएर तयार गरेको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा संयोजक पौडेलले कुनै पनि दबाब, प्रभाव, आग्रह र पूर्वाग्रह विना प्रदेश सरकारका सङ्गठन संरचना अध्ययन गरिएको बताए । 

समितिले १ सय ७४ वटा संरचनाको अध्ययन गरेको छ । ‘यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले हतियार दिएका छौँ । त्यो सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’ समितिले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार ५० भन्दा बढी संरचनाले आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । ती संरचनाहरू खारेज गरेर जाँदा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेलाई जवाफ मिल्ने समितिको सुझाव छ । 

‘हामीले सबै संरचनाको कार्य जिम्मेवारी र नतिजा हेर्‍यौँ । बजेट र जनशक्तिको अवस्था पनि अध्ययन गरियो,’ एक सदस्यले भने, ‘कतिपय संरचनाहरू घर पायक जागिर खुवाउनका लागि बनाइएका छन् । त्यसको औचित्य छैन । खारेज गरेर जानुपर्छ ।’ 

यद्यपि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्राप्त रिपोर्ट सरकारले अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताए ।

‘यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होइन । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विषय क्रमशः सरकारले लागु गर्दै जानेछ ।’ उनले सङ्घीयताको सुरुमा उत्साहका साथ संरचना खडा गरिएको र अहिले काम दिन नसकेको बताए । 

‘त्यतिबेला उत्साह थियो । धेरै कार्यालयहरू बनाइयो । अहिले तिनै संरचनाका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन जरुरी भएकै कारण अध्ययन गरिएको हो ।’ प्रदेश सरकारले यसअघि पनि ३ वटा निकायको सञ्चालन ऐन नै खारेज गरेको छ । ताल प्राधिकरण, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान र दुग्ध विकास बोर्ड संसदबाटै खारेज गराइएको हो । 

अनावश्यक कार्यालयका कारण प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको सरकारकै कतिपय निष्कर्ष छ । जसका कारण बर्सेनि विकास खर्च घटिरहेको भन्दै आलोचना छ । आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नुपरेकाले खर्च कटौतीका लागि पुनर्संरचना आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । 

गत चैतमा सरकारले पूर्व सचिव पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो ।