बुटवल । लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षित गति लिन नसकेका लुम्बिनी प्रदेशका तीन महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरूको भविष्यप्रति उद्योगी–व्यवसायीहरूमा नयाँ आशा सञ्चार भएको छ । 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यी औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने घोषणाले यो आशा जगाएको हो । 

बुटवलको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेशको औद्योगिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका यी तीनवटै औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण कार्यलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा तीव्रता दिइने बताएका थिए । 

यो घोषणाले वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले अल्झिएका आयोजनाहरूले गति लिने विश्वास उद्योगीहरूमा पलाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पनि विवादित भूभागलाई हाललाई थाँती राखी उपलब्ध र विवादरहित जग्गामा क्षेत्रफल समायोजन गर्दै निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । 

लिमिटेडका महाप्रबन्धक इन्जिनियर पदम ओलीले सरकारको नीतिअनुरूप निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यी तीनै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कुरामा जोड दिएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा घोषणा गरिएका यी औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण यात्रा सहज भने छैन । विशेषगरी रुपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्तामा स्थानीय बासिन्दासँग जग्गा विवादका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो । २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले यी क्षेत्रहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरे तापनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको थियो । दाङको लक्ष्मीपुरमा भने अन्य प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले काममा बाधा पुगेको थियो । तथापि, महाप्रबन्धक ओलीका अनुसार हाल तीनै स्थानमा न्यूनाधिक रूपमा कामको सुरुवात भइसकेको छ, जसले सकारात्मक संकेत दिएको छ । 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र : विवाद छिचोल्दै निर्माणको प्रयास

संघीय सरकारले २०७२ सालमै देशका विभिन्न स्थानसँगै रुपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सुरुमा करिब ९ सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो, जसमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडाहरू १७, १८, १९ तथा तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोदन र मायादेवी गाउँपालिकाका केही भूभागहरू समेटिएका थिए । तर, स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो जोतभोगको जग्गा र बसोबास परेको भन्दै विरोध जनाएपछि परियोजनामा ढिलाइ भएको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा समेत ढुंगामुढा प्रहार भएपछि काम रोकिएको थियो । 

अहिले, विगतमा घोषणा गरिएको क्षेत्रफललाई घटाएर २६८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बुटवलका प्रमुखका अनुसार हाल ‘बी’ ब्लकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा नापजाँचको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई विभिन्न ब्लकहरूमा विभाजन गरी विवादरहित स्थानबाट निर्माण सुरु गर्ने सरकारी नीतिअनुसार वडा नं. १७ र १८ का विभिन्न स्थानमा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । 

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र : क्षेत्रफल घटाएर काममा गति

बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कथा पनि मोतीपुरको भन्दा फरक छैन । यहाँ पनि स्थानीयसँग जग्गा विवाद नै प्रमुख समस्या रह्यो । सुरुमा ३३८ बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि स्थानीय तहले ५५ बिघा क्षेत्रफलमा मानव बस्ती रहेको विस्तृत विवरण औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई बुझाएपछि, सुरुमा घोषणा गरिएको क्षेत्रफल घटाएर २५३ बिघामा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापक प्रदीप पराजुलीका अनुसार हाल २५३ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने र तारजाली लगाउने काम भइरहेको छ । क्षेत्रफल घटेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट सुनिश्चित भएमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाका लागि दिन सकिने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । 

लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ : आशाको केन्द्र 

२०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ र ५ अन्तर्गत पर्ने करिब ५४९ बिघा क्षेत्रफललाई लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । दाङ जिल्लामा अन्य ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरू नभएको सन्दर्भमा यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ उद्योग वाणिज्य संघले निरन्तर पहल गर्दै आएको थियो । 

हाल यहाँ जग्गाको नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक इन्जिनियर पदम ओलीले लक्ष्मीपुरमा सरकारले घोषणा गरेको क्षेत्रमा नापजाँच सम्पन्न भई अब तारबार गर्ने तथा ईआईए प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । 

बाँकेको नौबस्तामा क्षेत्रफल घटाएर काम सुरु गर्ने मोडेललाई रुपन्देहीको मोतीपुरमा पनि अनुशरण गरिएको छ । सुरुमा ठुलो क्षेत्रफल तोक्दा धेरै स्थानीयको जोतभोगको जग्गा परेपछि दुवै स्थानमा व्यापक जनविरोध भएको थियो । नौबस्तामा स्थानीयको जग्गा छाडेर काम थालिएपछि मोतीपुरमा पनि पाँचवटा ब्लकमध्ये कम्तीमा ’बी’ ब्लकमा भए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर केही उद्योगहरू स्थापना गर्ने योजनाले मूर्तरूप लिन थालेको छ । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘अहिले सानो क्षेत्रफलमा भए पनि बुटवलका उद्योगीहरूलाई औद्योगिक क्षेत्र अति आवश्यक छ, त्यसैले काम छिटो हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ । मोतीपुरमा ‘बी’ ब्लक मात्रै निर्माण हुँदा पनि करिब ४ सय उद्योग स्थापना हुन सक्छन् । यसले बुटवलमा जग्गा नपाएर अन्यत्र उद्योग सार्न बाध्य भएका वा नयाँ उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीहरूलाई ठुलो राहत पुग्नेछ ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय केही काम अगाडि बढेकोमा उद्योगीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘यो क्षेत्र औद्योगिक गतिविधिका लागि निकै उपयुक्त छ । औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि उद्योगीहरूले जग्गा किन्न भौतारिनुपर्ने र महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ,’ उनले भने । 

दाङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले जिल्लामा अन्य औद्योगिक क्षेत्र नभएकाले संघले लक्ष्मीपुरको लागि सुरुदेखि नै निरन्तर पहल गरेको स्मरण गरे । ‘अहिले जग्गा नापजाँच र अन्य केही काम अगाडि बढेको सुन्दा केही आशा पलाएको छ,’ बुढाथोकी भने, ‘सरकारले घोषणा गरिसकेपछि यसको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक पोखरेलले घोषणा भएको लामो समय बित्दासम्म काम सुरु नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्ने अन्योलताले उद्योगीहरू चिन्तित भएको बताए । ‘तर, अहिले बजेट र केही औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको सक्रियताले आशा जगाएको छ,’ उनले थपे, ‘बाँकेको नौबस्तामा धेरै काम अगाडि बढेकोले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्न पाउने सम्भावना बलियो छ । मोतीपुरमा पनि क्षेत्रफल घटाएर भए पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सकारात्मक छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्योग स्थापनाका लागि सहज रूपमा जग्गाको उपलब्धता, विद्युत्, खानेपानी, ढल निकास र यातायातका लागि सडकजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको सहजता हुनेछ । 

यसले प्रदेशमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको पछिल्लो बजेट र प्रतिबद्धताले यी अपेक्षाहरूलाई मूर्तरूप दिन सघाउनेमा लुम्बिनी प्रदेशको निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । 

अबको आवश्यकता भनेको घोषित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन नै हो ।