सुर्खेत । कर्णालीमा यतिवेला आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ । असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

पहिलो पटक ‘योजना बैङ्क’ लागु गरेर निर्माण गरिएको बजेट विगतको भन्दा भिन्न तरिकाले आउने दाबी अर्थमन्त्री राजीविक्रम शाह बताउँछन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘योजना छनोट कार्यविधि’ ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले मन्त्रालयहरूमा योजना माग्नेको भीड अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । 

तर उनकै पार्टी नेकपा एमालेकी नेतृले भने अर्थ मन्त्रालयका प्रवेश नपाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छिन् ।

प्रदेश सभाकै पूर्व सांसद एवम् एमाले प्रदेश कमिटी उपसचिव पद्मा खड्काले बजेट ल्याइनु भन्दा १० दिन अगाडी देखिनै प्रवेश निषेध गरिएको बताएकी छिन् । उनले यस्तो प्रवृत्तिले सरकार र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् ।

‘कर्णाली सरकार अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुर्खेतमा प्रदेशको बजेट आउनुको अघिल्लो दिन मात्र मन्त्रालयमा प्रवेश निषेध हुने हुन्थ्यो,’ उनले भनेकी छन्, ‘तर यो वर्ष (०८२/०८३) को बजेटमा १० दिन अगाडी बाट नै प्रवेश निषेध गरिएको पाइयो । हाम्रा सरकार हाम्रो व्यवस्था कता जाँदै छ ?’

उक्त विषय सोचनीय रहेको उनको भनाइ छ । ‘के उद्देश्यका लागि बन्द गरिएको हो, आम नागरिक जान्न चाहन्छन्,’ उनको प्रश्न छ । 

उनको भनाइले यतिवेला एमाले संसदीय दलभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ । उक्त विषयमा रातोपाटीले अर्थमन्त्रालयका बुझ्दा यो वर्ष अनुसूची भरेर सिधै मन्त्रालयमा इमेल गर्ने प्रावधान भएको हुँदा मन्त्रालय धाइरहनु पर्ने बाध्यता नरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘दुनियाँ मान्छेहरू आएर बजेट बनाउने जस्तो संवेदनशील समयमा आएर प्रभाव पार्ने किसिमको गतिविधिहरूलाई रोक्न  अहिले ढोका बन्द गरिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अर्को अहिले पहिलाको जस्तो योजना माग्न मन्त्रालय नै आउनुपर्ने अवस्था छैन । जिल्लाहरूबाट छनोट भएर आइसकेका छन् ।’

अर्थमन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका प्रवक्ता महेन्द्र जङ्ग शाही बजेट निर्माण गर्ने क्रममा काम प्रभावित हुने हुँदा आवात–जावत बन्द गरिएको बताउँछन् ।

यस्तो परम्परा केन्द्रदेखि प्रदेशमा पनि विगतका भएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट निर्माणका क्रममा सङ्घीय सरकारले पनि आवात–जावत बन्द गरेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा माघ, फागुनदेखि बजेट निर्माणको काम सुरु हुन्छ, हामी छोटो समयमा लाग्छौँ, त्यसमा पनि मान्छेहरूलाई भेटघाट गर्न थालेपछि काम प्रभावित हुन्छ ।’

केन्द्र सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि प्रदेशलाई प्रदान गरेको सशर्त अनुदानका विषयहरूमाथि अहिले छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । यो अवस्थामा बाहिरको मान्छे भेटघाट गर्न आएको खण्डमा काम प्रभावित हुने हुँदा पनि प्रवेश निषेध गर्ने परम्परा रहेको उनले बताए । तर विगतका यस्तो कहिल्यै नभएको दाबी पूर्व सांसद खड्काको छ ।

‘एक दिनअघि निषेध गर्ने कुरा ठिकै हो, तर १० दिनअघिदेखि बन्द गर्ने कुरा गलत हो,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन ।’विगतमा अभ्यास के थियो ? पूर्व अर्थमन्त्री बेदराज सिंह भिडभाड नियन्त्रणका लागि आवत–जावत बन्द गरिनु स्वाभाविक नै भएको बताउँछन् । 

यद्यपि त्यसको समयससिमाको विषय सरकारसँग निर्भर रहने उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालय योजना बाँड्ने मन्त्रालय होइन, सबै मन्त्रालयको समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले संवेदनशील ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘अस्वाभाविक भिडभाड नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले आफ्नो पालमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा २–३ दिन अघिदेखि आवत–जावत बन्द गरिएको बताए । अर्का पूर्व अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार यो पटक १० दिनभन्दा अगाडी नै आवत–जावत बन्द गरिएको थियो । यद्यपि यो पटक विगतको जस्तो चाप भने नभएको उनको भनाइ छ । 

‘आवत–जावत बन्द गर्ने कुरा कामको प्रकृति हेरेर हुन्छ’, उनले भने, ‘विगतमा ३–४ दिनअघि सबै मन्त्रालयको विवरण आइसकेपछि चाप बढ्ने हुँदा बन्द गरिन्थ्यो ।’

बजेट आकार बढ्ने

प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार यतिवेला कर्णाली सरकार बजेट निर्माणको चटारोमा छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माणको अवस्था करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा छ ।

योजना इन्ट्री गर्ने, आयोजना बैङ्कमा रहेका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा केन्द्रले प्रदेशलाई दिने अनुदानका विषयमा छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । वितरण गरेको सिलिङ अनुसार मन्त्रालयहरूबाट पनि सबै विवरण आइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढ्ने बताएका छन् । ‘३४ सम्म पुग्ने अनुमान छ, सोही अनुसार ०.५—३ प्रतिशतका दरले मन्त्रालयहरूमा सिलिङ वितरण गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘ पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ ।’