तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि सुरुवाती पहल गर्ने बामदेव गौतम अहिले पार्टीभित्रै अलि किनारामा छन् । नेकपामा उनी पाचौँ बरियतामा छन् । पार्टीमा धेरै हुन्छ तर उनले थाहा पाउँदैनन् । तैपनि पार्टी जिम्मेवारी अनुशासनपूर्वक पालना गरेको उनको तर्क छ । सङ्घीय चुनावमा बर्दिया–१ बाट हार खाएपछि (हारमा उनले अन्तरघात देखेका छन्) प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने उनको बाटो रोकिएको छ । त्यसैले नेता गौतम शक्तिशाली विकास प्राधिकरणको प्रमुख भएर काम गर्न चाहन्छन् । पार्टी सङ्गठनभित्र उमेरहद लगाउन हुन्न भन्ने तर्क राख्ने नेता गौतम सरकारको अहिलेको कामसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन् । बरु, मण्डलामा प्रदर्शनी रोक्ने निर्णय गरेर सरकारले नदुखेको कपाल आफै दुखाएको तर्क गर्छन् । डा. केसीका मागलाई लिएर जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका राजनीतिक संवाददाता बबिता शर्माले नेकपाका नेता गौतमसँग कुराकानी गरेकी छिन् ।

–पार्टी एकतापछि बामदेव गौतम कता हराउनुभयो भनेर मानिसहरूले खोजिरहेका छन् ? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?

म पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छु । केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुँ । नौ जनाको सचिवालय टिमको रोलक्रममा पाचौँ नम्बरमा छु । दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछि वरिष्ठ नेता राख्ने सल्लाह भयो । फेरि पछि महासचिव र प्रवक्ता राख्ने भन्ने भयो । म यी कुनैै पदमा रहिनँ । मानिसहरूले कुनै पदमा भएन र काम पनि भएन भन्ने ठाने होलान् । तर म विधान र नियमावली सम्पादन गर्ने, प्रतिवेदन, घोषणापत्र तयार गर्ने, विकास र सुशासनका प्राथमिकताका काममा लागिरहेको छु ।

–पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्यबाहेक अहिले पार्टीमा तपाईंको भूमिका चाहिँ के हो ?

सचिवालयबाहेक अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान सङ्घ क्रान्तिकारीको एकीकरण कार्यदलमा छु ।

–देखिने खालको भूमिका नपाएकोमा गुनासो छ कि ?

दुई जना अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरू सबै म जस्तै हो । वरिष्ठ नेताको हिसाबले उहाँहरूलाई कुनै ठोस जिम्मेवारी हुँदैन । सम्मान चाहियो भन्या भएर सम्मान दिएको हो । मैले नाम मात्रको सम्मान चाहिएन भनेको हुँ । जिम्मेवारी भयो भने तदअनुरूपको सम्मान स्वत पाइहालिन्छ । जिम्मेवारीका लागि मेरो विशेष आग्रह पनि भएन । पार्टीमा वरिष्ठ हुन मेरो आकर्षण पनि छैन । पार्टीभित्र पार्टीले निर्णय गरेर वरिष्ठ हुने हो । जनताले निर्णय गरेर पनि वरिष्ठ बनाइहाल्छन् नि ! म जुन दिनदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ, कति योगदान गरेँ,  त्यसको आधारमा स्वत वरिष्ठमा परिहाल्छु नि । वरिष्ठ भनेर ठोस जिम्मेवारी हुँदैन । महासचिवको काम हुन्छ, गरिरहनु भएको छ । प्रवक्ताले पार्टीका धारणा बाहिर ल्याउनु हुन्छ । सचिवालयभित्रबाट गर्नुपर्ने काम मैले गरिहरेको छु । कहिले एउटा अध्यक्षले जिम्मा दिनुहुन्छ, कहिले अर्को अध्यक्षले कामको जिम्मा दिनुहुन्छ । जुन दिन सबै तहका कमिटीको एकीकरण सम्पन्न हुन्छ, त्यस दिनदेखि मैले पनि बोक्नै नसक्ने कामको भारी पाउँछु । त्यो मनस्थिति बनाएर बसेको छु । अहिले नेतृत्वप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।

–एकीकृत पार्टीको विधानमा नेताको उमेर ७० वर्षको हद हटाइएको छ । यो तपाईंकै चासो सम्बोधन भयो, बामदेवलाई राहत भयो भन्नेहरू पनि छन नि ?

उमेरहदको कुरै थिएन नेकपामा । तत्कालिन एमालेमा थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा थिएन । नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी र पार्टी सदस्य कहिलेसम्म हुने भन्ने उमेरसँग सम्बन्धित हँुदैैन । जहिलेसम्म नेतृत्व गर्न सक्छ, उसलाई उमेरले छेक्दैन । नेतृत्व गर्न नसक्ने, बौद्धिक क्षमता ह्रास हुने हो भने बुढो हुनै पर्दैन । मानिस ४० वर्षमै अड्किहाल्छ । बौद्धिक क्षमतालाई उमेरमा सीमित गनु षड्यन्त्रपूर्ण काम हो । यसो गर्न हुँदैन । उमेरका आधारमा पार्टी सदस्य मान्ने कि नमान्ने ? पार्टी सदस्य भएपछि ऊ कमिटीमा बस्नै पर्छ । कमिटीमा बसेपछि ऊ कार्यकारी हुन्छ, हुन्छ । कार्यकारी नभएको कमिटी नै हुँदैन । कुनै व्यक्ति ७० वर्षको छ । कार्यकारी पोस्टबाट उसलाई हटाइदिने त । कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक नियममा चल्छ । उमेरको कुरा अवैज्ञानिक थोपरियो । ७० वर्षको उमेरमै गेटआउट गर्न सकियो भने त्यहाँ बलजफ्ती गएर बस्न पाइन्छ भन्ने केही मानिसको मोटो दिमाखको सोचाइ हो उमेरको मुद्दा । यो उद्देश्यमूलक हुन्छ षडयन्त्र हो ।

-स्थायी कमिटीको वैठकमा योगेश भट्टराईलगायतका केही नेताले विधानमा उमेर हदको कुरा राख्न सुझाव दिनुभएको थियो नि ?

योगेश भट्टराई लगायतले हैन, योगेश भट्टराई मात्रैले हो कुरा उठाएको । कुरा त उठाए बस्नेबेला मेरो मुखमा हेरे अनि टाउको निहुराए ।

–नेपालको विकास र समृद्धिसम्बन्धी किताब नै लेख्नुभयो । सरकारलाई तपाईंको कार्यदलले समृद्धिको खाका पनि दियो । अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरणको कुरा उठेको थियो । तपाईंको चाहना छ त्यसमा ?

अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको कुरा उठेको छ । यसबीचमा मैले ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ भन्ने किताब लेखँे । त्यो किताब महानिर्माणसँगै सम्बन्धित छ । किताबमा उल्लेख भएबमोजिम काम सम्पन्न गर्न सकियो भने नेपाली जनताले प्रत्यक्ष अुनुभूत गर्ने समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यो किताब लेख्दा धेरै विद्वानहरूसँग सल्लाह गरेँ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि जम्मा गरेँ । प्राधिकरणको माध्यमबाटै काम गर्नुपर्छ भनेर किताबमा लेखेको छ । तपाईं आफैँले किताब पनि लेख्नु पनि भएको छ । तपाईंले काम गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले मलाई भन्नुभयो । अब त्यसको जिम्मेवारी आयो भने बकाइदा खुशी भएर पूरा गर्छु । चाहना मात्रै होइन, काम गर्न सक्छु । क्षमता पनि छ मसँग ।

–राष्ट्रपतिको चर्चा पनि भयो एक पटक, होइन ?

यो कुरा हाम्रोबीचमा कहिल्यै भएन । पहिला पनि एक जना पत्रकारले सोधेका थिए । मैले भने ‘म शान्तपूर्वक निष्क्रिय भएर, ठूलो महलभित्र, कैदी भएर बस्न म चाहान्न ।’ किनकि त्यो कार्यकारी पोस्ट हैन । सम्मानित पोस्ट हो । त्यस्तो ठाउँमा बस्नको निम्ति अहिले जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति उपयुक्त हो । पहिले जो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उपयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूजस्तै व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त हो । म जस्तो व्यक्तिका लागि होइन । सुहाउने खालको चाहियो नि गहना लगाउँदा पनि । 

–नेकपाका एक जना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जानुभयो । त्यसबेला नै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारका लागि सिङ्गापुर हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्ष ओलीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा माधव नेपाललाई दिनुभयो । जबकि, एमालेमा हुँदा त्यस्तो कार्यवाहक जिम्मेवारी तपाईं पाउनुहुन्थ्यो । माधव नेपाललाई कार्यवाहक दिँदा परम्परा तोडेको भनेर तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनुभयो भन्ने थियो, साँचो के हो ?

यो सरासर झुट हो । यो विल्कुल मेरो चरित्र हत्या गर्ने कुरा मात्र हो । पहिला एमालेमा म सिनियर भएको नाताले कार्यवहाक हुने गर्थें । अहिलेको पार्टीमा जो–जो बरिष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसबेला पनि उहाँहरू नै वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको हाम्रो पार्टीमा उपाध्यक्ष नै ५ जना थियौँ । त्यसमध्येमा म सिनियर भएको हुँदा मैले कार्यबहाक पाउने गर्थें ।

नेकपामा कार्यकारी र सम्मानित भन्ने छैन । हामी सबै कार्यकारी हौँ । तर पछि दुई जना अध्यक्ष भएपछि वरिष्ठको मर्यादाक्रम तोक्ने भन्ने भयो । पहिलो नम्बरमा केपी शर्मा ओली, दोस्रो नम्बरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तेस्रोमा माधवकुमार नेपाल, चौथोमा झलनाथ खनाल, पाँचौँमा वामदेव गौतम, छैटाँैमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत यसरी तोकियो । त्यसैले दुई दिन कार्यवाहाक पाइनँ भनेर रडाको गर्ने मान्छे म पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन ।

–पार्टी एकताको कोर्स लागि सुरु गर्ने म हुँ तर पछि त धेरै कुरा मिडियाबाट थाहा पाए भनेर अन्तरवार्ता दिनुभयो । आजकल ओली र प्रचण्डसँग कस्तो छ सम्बन्ध ?

जहिले म पहिलो पटक प्रचण्डसँग भेट भएँ । त्यही दिनदेखि यो पार्टीलाई बन्दुक थन्क्याएर, शान्तिपूर्णबाटोमा ल्याएर एउटै पार्टी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिराखेको थियो । त्यसको निम्ति म लागिरहेँ, लागि रहेँ । पछि आएर परिस्थति अुनुकुल भयो । हामी सबैले आवश्यकता महसुस गरेपछि पार्टी एकता भयो । के–के कुरा दुई अध्यक्षले गर्नुहुन्थ्यो । जसबेला हामीले कुनै कमिटी बनाएका थिएनौँ । पार्टी एकता संयोजन समिति मात्र बनाएका थियौँ । त्यो समितिमा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर उहाँहरूले कतिपय कुरा हामी अक्ष्यक्षलाई जिम्मेवारी दिनुस् है भन्नुहुथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा के कुरा हुन्थ्यो, हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भएन ।
उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्थ्यो, त्यो हाम्रै हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ भन्ने हो । यो मैले कतै उल्लङ्घन गरेको छैन । अहिले पनि म इमानदारिताकासाथ भन्छु– पार्टी एकता घोषणाको कुरा पनि मैले पहिला थाहा पाएको होइन । मिडियाबाटै थाहा पाएको हुँ । तर मेरो समर्थन छ भनेर भनेको हुँ । मेरो असन्तुष्टि हैन । मेरो खुलापन हो ।

 
–ओली संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष हुँदा तपाईंले केपी ओलीलाई साथ दिनुभयो ? त्यसको बदलामा धोका पाउनुभयो । कहिलेकाही अचम्म लाग्छ होला है ?

त्यस्तो केही छैन । किनभने सर्त राखेर कमरेड केपी ओलीलाई साथ दिएको होइन । मैले निःस्वार्थ समर्थन गरेको हुँ । मैले निःस्वार्थ समर्थन गर्दागर्दै पनि उहाँले कतिपय कुरा भन्नु भयो । यसपछि तपाईं हो, यसपछि अब तपाईं हुने हो भन्नुभयो । तपाईंपछि बरु म यो हुने हो आदि जस्ता कुरा उहाँ आफैले भन्या हो । मैले कुनै सर्त राखेको होइन । मैले मागेको र उहाँले हुन्छ– दिन्छु भनेको भए पो धोका हो । मैले कहिलै केही कुरा मागेकै होइन । संसदीय दलको नेतामा मलाई सपोर्ट गर्नुस् भन्नुभयो । मैले सपोर्ट गरँे । नगरेको भए बन्नु हुन्थेन । पछि महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा सपोर्ट गर्नुस् भन्नुभयो मैले सपोर्ट गरेँ । मैले सधैँ अरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छु ।

अध्यक्षको निम्ति म कहिलै उठेको पनि छैन । संसदीय दलमा पनि म उठेको छैन । हामी जस्ताले त समर्थन गर्ने न हो । कहिले माधवकुमार, कहिले झलनाथ कहिले मदन भण्डारीलाई समर्थन गरियो । मेरो भूमिका त्यही हो । नवौँ महाधिवेशनमा कमरेड केपीले मलाई समर्थन गर्नुस् भन्नु भयो । कमरेड माधवले पनि मलाई समर्थन गर्नुुस् भन्नुभयो । यसो विचार गरेँ, केपी कहिलै अध्यक्ष हुनुभएको छैन । मैले उहाँलाई सपोर्ट गरेँ । त्यसैले मेरो कतै आग्रह, पूर्वाग्रह र सर्त पनि छैन । अनि कसरी धोका भयो ?

–बामदेव गौतम गुटको राजनीति खप्पिस छन् भन्ने आरोप लाग्छ ? ठूलो पार्टीका यो आरोपको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ, गुट छाडेर कि थप सुदृढ गरेर ?

यो विल्कुल गलत हो । यो जत्तिको गलत मूल्याङ्कन हुनैसक्दैन । मैले कहिलै गुट बनाइनँ । हेर्नुस् विभिन्न कारणले तत्कालीन एमालेका मतभिन्नता बढ्दै गयो । त्यो मतभिन्नता बढाउने माधवकुमार र केपी ओलीले गर्नुभयो । उहाँहरू दुई जनाले मिलाउने भन्दा पनि भड्काउने खालको व्यवहार गर्नु भयो । त्यसले गर्दा म अलग भएँ । अर्को पार्टी बनाइयो । गुट बनाई राख्ने भए म त्यही गुट बनाएर बस्थेँ । निस्किन पर्ने थिएन नि । गुट भनेको बाहिर देख्दा एउटै हुने तर भित्रभित्र छुट्टै किसिमको समूह बनाउने हो । त्यसले जे निर्णय गर्छ तद्अनुरूप चल्ने, त्यो हो गुट ।

मैले त एउटा विचार राखेँ । विचारमा सहमति भएन । विचारमा सहमति नभएपछि सँगै बस्न सकिन्न भन्ने मूल्याङ्कन भयो । वास्तवमा मैले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन्थ्यो । लड्न त त्यहाँ भित्रै बस्न पर्थ्यो । भित्रै बसेको भए त्यसबेला नै मैलै सबैलाई पछारिसक्थेँ नि । तर, फुटेर गैयो । फुटेर गएपछि मेरो योगदानको डिग्री घट्यो । फेरि फर्केर त्यहाँ आउँदा, हिजो तैले पार्टी फुटाएर गएको होस् भनेर मेरो योगदानको नम्बर घटाइदिने, जिम्मेवारी नदिने भयो ।

खासमा मैले गुट कहिलै चलाइनँ । केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा मैले खुल्ला घोषणा गरेर नै समर्थन गरँे । त्यो महाधिवेशनको कुरा हो । महाधिवेशन पछि गुटबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको थियो । मैले पोलिटब्युरो बनाउँदा गुटबन्दी गर्न दिइनँ । इतिहासमा पहिलो पटक पोलिटब्युरो सर्वसहमत भयो । स्थायी कमिटी पनि सर्वसहमत भयो मेरो कारणले । हिजोको महाधिवेशनको प्यानलाइज यहाँ देखिन हुँदैन भनेर मैले सर्वसम्मत निर्णय गराएँ । मेरो भूमिका हो त्यो । कसरी म गुटबन्दी गर्ने भएँ ? मूल्याङ्कन गर्न नजानेर हो । वास्तवमा मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू सिक्न पढ्न जान पर्छ । अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन सही हुन्छ । मैले गुटबन्दी कहिलै गरेको थिइनँ ।

नेकपामा म गुटबन्दी गर्दिनँ । गुटबन्दी गर्नेलाई देखिसहन्न । भर्खर पार्टी एकता भएको भएर केही समय झुक्किएर एमाले माओवादी भन्ने होला । तर दिमागले जतिबेला थाहा पाउँछ तुरुन्तै सच्याइहाल्नु पर्छ । गुटबन्दीले हामी समाप्त हुन्छौँ । देश समाप्त हुन्छ । अहिलेको हाम्रो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनताको समृद्धि, जनताको चाहना, जनताको उज्ज्वल भविष्यमा जाने सपना सबै चकनाचुर हुन्छ । गुटबन्दी भयो भने पार्टी समाप्त हुन्छ । पार्टी समाप्त भयो भने सबै समाप्त हुन्छ । नेपालको अस्तित्व यो पार्टीमा निहित छ । यस्तो बुझ्ने मान्छेले गुटबन्दी गर्छु त ?

–तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनाउनुभयो । एकीकृत पार्टीको शीर्ष नेता भएर काम गर्दाको दुई महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
 
अहिले केही काम नै गरेका छैनौँ । दुई पटक स्थायी कमिटीको वैठक भएको छ । स्थायी कमिटीम ४५ जना छन् । ४५ जनामा छलफल गर्यो भने एक दिनमा बैठक सकिँदैन । हामीले एक दिनमा बैठक सक्नुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको जुन हाम्रो अवस्था छ । तदअनुरूप सब ठिकठाक छ । अहिलेसम्म हामीले खास किसिमको मुभ सञ्चालन गरेका छैनौँ ।

अब सबै तहका सङ्गठनको व्यापक एकीकरणको अभियान चल्छ । सबै तहमा हाम्रा पार्टी कमिटी निर्माण हुन्छन् । हाम्रो केन्द्रीय कमिटी ४४१ छ । यीमध्ये डेढ सय केन्द्रमा बस्नुहुन्छ । अरू सबै स्थानीय तहमा इन्चार्ज भएर जाँदैछन् । ३ सय जति केन्द्रीय कमिटीमा रहेका कमरेडले काम गर्छन् । हामीले भने अनुसारको भयो भने अबको दुई वर्षमा ६० लाख नेकपाको परिवार हुनेछन् । अधिकांश परिवारमा नेकपाका सदस्य हुनेछन् । यदि भएन भने पनि ३० लाख पार्टी सदस्य हुनेछन् । 

-दुई वर्षमा ६० लाख सदस्य यो कसरी सम्भव होला ?

यो चमत्कार नै हुन्छ । हाम्रा ३ सय केन्द्रीय सदस्य सबै शिक्षक भएर जाने हुन् । भोकेसनल शिक्षा दिने शिक्षक । सबै जनता नेकपामा आउँछन् । लक्ष ६० लाख छ । त्यो नभए पनि ३० लाख सदस्य नेकपाका हुन्छन् । 

–पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राजनीतिक इतिहासमा यस्तो प्रयोग कसरी अगाडि बढेको छ ?

महाधिवेशन सम्म मात्रै दुई जना हो । महाधिवेशन पछि एउटै अध्यक्ष हुन्छ । एकीकरण गर्दासम्म, एकअर्कामा घुलमिल हँदासम्मका निम्ति दुई अध्यक्ष राखेको हो । यो सधैँभरी रहँदैन ।

– केन्द्रमा अचानक एकता भयो, पार्टीका तल्ला तहका कमिटीको एकतामा ढिलाइ भैरहेको जस्तो देखिन्छ । के मिलेको छैन् ?

अब सबै कमिटी छिटै एकीकरण हुन्छन् । सबै तहका कमिटी एकीकरण हुनमा समय लाग्थ्यो । हामीले तीन महिनाभित्र सबै तहका कमिटी एकीकरण गर्ने भनेका थियौँ । अब एक महिनामा एकीकरण होलान् । एकीकरणका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । तिनीहरूलाई रिपोर्ट दिन समय दिएका हौँ । अहिले पनि कतिपयले रिपोर्ट दिएका छैनन् । कतिपयले कुरा मिलाउन सकेका छैनन् । तल कुरा मिलाउन नसक्नुका कारण विचारमा मत भिन्नता छ । माथि केन्द्रबाट विधान नजाँदासम्म एकीकरण हुने जति छिटो सम्भावना थियो त्यो कम भएको छ । त्यसकारण विधान र नियमावली हामीले छिटो छापेर पठाउँछौँ । त्यसपछि काम सुरु हुन्छ ।

–तपाईंको विचारमा पार्टीका सबै कमिटीहरूको एकता कहिलेसम्म हुन्छ ?

मेरो विचारमा सबै पुग्दा तीन महिना जति लाग्ला ।

–तर प्रचण्डले साउन महिनामा सबै तहका कमिटी एकीकरण हुन्छन् भन्नु भएको थियो एउटा कार्यक्रममा ? यस्ता सामान्य कुरामा पनि तपाईं र उहाँको कुरामा एकरूपता देखिएन नि ?

उहाँले त्यसो भनेको भए त एकै महिनामा एकीकरण होलान् । हामीले तीन महिनामा सबै एकीकरणका काम सम्पन्न गर्ने भनेको हो । हामीले जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्यौँ । त्यतिबेला सबैको उत्साहलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाभित्रमा अन्य तहका सबै कमिटीको एकीकरण गर्ने भन्यौँ । व्यवहारमा जाँदा तलमाथि हुन्छ । एक महिनामा भएन भने दुई महिना लाग्ला । त्यसमा पनि भएन भने तीन महिना लाग्ला, तर त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन ।   

–सरकार गठनको पाँच महिना पूरा भएको छ । सरकारको पाँच महिनाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

यो हाम्रो सरकार हो । हाम्रो सरकार भए पनि म सहभागी छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहभागी भइनँ । बजेट निर्माणमा पनि सहभागी भइनँ । अहिले नीति कार्यक्रम बजेट सन्तोषजनक आएन भनेर पार्टी कार्यकर्ता सबै ठाउँमा भनेका छन् । यो कार्यान्वयको दौरानमा प्रभावकारी होला । अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयमा जाँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर भनिरहनुभएको छ रे । त्यसकारण जब यो कार्यान्वयमा जान्छ, तब सबैमा उत्साहा आउला । आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि !  असन्तुष्ट भए पनि पार्टीभित्र भनौला । मिडियामा बोलेर, पार्टीलाई, सरकारलाई कमजोर बनाएर के फाइदा हुन्छ मलाई ? कसैलाई फाइदा हुँदैन ।

नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन म लागेको होइन । यो बनाउनका निम्ति सरकार लाग्यो । यी कार्यक्रम ल्याउँदा हामी १५–२० जनालाई होमवर्क दिइएको थियो । मैले त्यसमा एक महिना जति काम गरेँ । कति समय भित्र, के काम गर्ने भनेर सबै तयार पार्यौँ तर तदअनुरूप भएजस्तो लाग्दैन । हामीले दिएको रिपोर्ट हामीसँग छैन, सरकारसँगै छ । हामीले भन्दा त्यही अनुसार नै भएको छ भनेर भन्नु हुन्छ उहाँहरू । तर हामीले हेर्यो केही छैन । अब पछि आउला भनेर भनेका छौँ । हामीले दिएको पाँच वर्षको थियो । अहिले नभए पछिका बजेट वक्तव्यमा आउला ।

जस्तो हामीले ज्येष्ठ नागरिक भक्ता ५ हजार बनाउने भनेर सदर गरेका थियौँ । यो पटक आएन तर पाँच वर्षभित्रमा त्यो पुर्याउँछौँ । अरू पनि यस्तै प्रतिबद्धता छन् । यस पटक के को कारणले भएको छैन । पछि होला ।     

–सरकार जनजीविकाका सवालमा चुकेको जस्तो देखिन्छ, तपाईंहरूले सुझाव दिनुभएको छैन ?

होइन, जनजीविका भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्नेलगायतका काम त होलान् । भारतको अर्थतन्त्रसँग हामी प्रभावित हुन्छौँ । भारतमा महँगी बढ्दा यहाँ पनि महँगी बढ्छ । भारतमा आर्थिक शिथिलता हुँदा यहाँ पनि असर पर्छ । यस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भारत र हाम्रो । अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि होला मूल्यवृद्धि हुने । अर्को कुरा हाम्रो देशमा हामी आफैँ आत्मनिर्भर भएको केही छैन । पानी र हावा लिन हामी आत्मनिर्भर छौँ । तर खाने लाउने कुरामा आत्मनिर्भर छैनौँ । यहाँ महँगी बढ्यो भन्दा पनि बाहिरबाटै आउँदा महँगिएर आउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हो ।

अब रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा दुई चार दिनमै हुने होइन । जब हामीले बजेट कार्यान्वयनमा गर्न सुरु गर्छौं तब आर्थिक गतिविधि बढेर जान्छ । अर्थिक गतिविधि बढेपछि रोजगारी झन् झन् बढेर जान्छ । हामीले राजमार्ग विस्तार गर्ने, नयाँ खोल्ने, कृषि व्यावसायीकरण गर्ने यस्ता व्यापक कामहरू छन् । तिनले रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारीका लागि सरकारले बजेटकार्यक्रम लागू गर्दैछ । अहिले बजेट सदनमै पास गरे पनि हुन्छ हुन्न भनेर नै बितेको छ समय । अब विस्तारै सबै थाकेर हुन्छ हुन्न पनि नभनेर पास हुँदै जान्छ । अनि सरकार काम गर्न थाल्छ ।

-अहिले पनि यो मिलेन, त्यो मिलने भनेर उम्किन मिल्छ र भन्या ? शक्तिशाली सरकार छ ।

शक्तिशाली सरकार भन्दैमा आकाशबाटै सबै खस्ने त होइन । जनजीविकाकै सवालमा पनि तत्कालै त के हुन्छ र ? यो चीज नेपालमा उत्पादन हुन्छ, यो किन महँगियो भनेर भनुन् कसैले । जुन देशमा खान लाउनदेखि सबै चाहिने कुरा बाहिरैबाट आउँछ । त्यसको महँगी त कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यहाँ आइसकेपछि कसैले कालोबजारी गर्न खोज्दैछ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । हस्तक्षेपको लागि दुइटा तरिका अपनाइन्छ ।

पहिलो कानुनी, दोस्रो सरकारले सस्तो बजार खोलेर । अर्को वर्ष सरकारले नेपालभरी कमसेकम ५ हजार ठाउँमा सस्तो पसल खोल्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता सस्तो पसलबाट पूरा हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको खर्च सरकारले दिन्छ । पसलमा रहने सामान उत्पादन हुने ठाउँको मूल्यमै जनतालाई दिन्छौँ । हामी अर्को वर्ष पाँच हजार सस्तो पसल खोलेर जनतालाई सुविधा दिन्छौँ । महँगी नियन्त्रण गर्ने तरिका यस्तै हो । अब कम्युनिस्टको तरिकाबाट जानेवाला छैनौँ । हामी त प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीबाट आएका हौँ । जे काम गर्दा पनि कानुन बनाउनुपर्छ । नेतालाई मनपर्यो यही गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई मन लाग्यो यही गर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीमा त छैनौँ नि ।

हामीले जे गरे पनि कानुन बनाउनु पर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसारको बाटो बनिसक्यो भने पछि बल्ल त्यो बाटोबाट हिँड्न पाइन्छ । अब सुधार गर्दै जाँदा भोलि जनताले यो नेताको दिमागमा आयो कि त्यो लागू गर्ने गरी स्टिम विकास गर्ने भनेछन् भने त्यो होला । हामी त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा समाजवाद निर्माण गर्ने भनेका छौँ, त्यसकारण समय लाग्छ ।

–पार्टी कमिटीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारले गरेका कामकारवाहीमाथि छलफल सुरु भएको छ कि छैन ? 

पार्टी कमिटीमा छलफलको विषय बनेको छैन । अब नेताहरू के गर्छन् ।  

–तपाईं आफै पनि धेरै पटक सरकारमा बसेर काम गर्नुभयो ? अहिलेको सरकारले बामपन्थी चरित्र लिन नसकेको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

बामपन्थी चरित्र दिन्छौँ भनेर त भनेकै छैनौँ । बामपन्थी र दक्षिणपन्थी चरित्र भनेर भन्ने राजनीतिमा छ । संविधानमा छैन । संविधानले के भन्छ भने समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर । जे गर्ने हो समाजवाद उन्मुख गर । अब बामपन्थी रङमा गएन भनेर कसैले भन्छन् भने कुरो ठिकै हो । अहिले हामी बामपन्थी बनिनसकेको अवस्था हो । बामपन्थी बन्छ कि भनेर स्विमिङ पुलमा हामफालेको अवस्था हो । पहिला त स्विमिङ पुलको पानी बामपन्थी बनाउन पर्यो । अहिले हाम फाल्दा पहिले जे थियो त्यही छ । अब स्विमिङ खेल्दै जाँदा कस्तो किसिमको हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसकारण पहिले जस्तो थियो, त्यस्तैमा हामी हाम फालेका हौँ । अब हाम्रो अनुकुल बनाउने । हाम्रो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्दै जाँदा हामीलाई समय चाहिन्छ । त्यो यस पटक केही हुन्छ । अर्को पटकमा अलि हुन्छ र दश वर्षमा कम्प्लिट समाजवाद आउँछ । संसारको जुनसुकै समाजवादभन्दा कमजोर नभएको समाजवाद बनाएर देखाउँछौँ ।   

–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच, मन्त्री–मन्त्रीबीच र कर्मचारी परिचालनका विषयमा तालमेल देखिन्न । तपाईं पार्टीको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ ? यो विषयमा कति जानकार हुनुहुन्छ वा मन्त्रीहरूलाई केही सुझाव पनि दिनुभएको छ कि ?

समन्वय नभएको भए कसरी काम हुन्थ्यो र ? समन्वय भएर नै काम भइरहेको छ । यो सिस्टम भनेको एकदलीय शासन व्यवस्थाको सिस्टम होइन । म ३ पटक सरकारमा गएँ । ३ पटक सरकारमा जाँदा २ एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको सिस्टममा गएँ । अर्काे गणतन्त्रणको सिस्टममा गएँ । एक पटक माओवादीको बिगबिगी भएको बेला गएँ । अब माओवादीबाहेक केही हुँदैन भन्ने बेलामा म सरकारमा गएँ । अर्काे पटक चाहिँ संविधान बनाउने सरकारमा गएँ । त्यो भएर ती सबै कुराको मैले अनुभव गरेको छु ।

कुन मन्त्रीले कति काम गर्ने हो भन्ने बारेमा कानुन नियमले सबै कुरा दिएको छ । यस पटक त्यसमा अलि समन्वयन भएको देख्न पाइएन । एउटा मन्त्रीले अर्काे मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यस्तो नजानेर भएको हो । सिकाउनुपथ्र्याे ।

एक पटक ओरेन्टेसन गर्नुपर्ने हो । त्यो गरेका छैनन् । सबै मन्त्रीलाई राखेर मन्त्रालयको क्राइट एरिया तोक्नुपर्छ । कहाँसम्म जानुपर्ने हो, कार्यक्षेत्र कुन हो, कसरी काम गर्नुपर्छ, कार्यशैलीको बारेमा मन्त्रीहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । मन्त्रीहरूले यो विषयमा ध्यान दिइरहेका छैनन् । पुरानो मन्त्री कम नयाँ मन्त्री धेरै भएको कारण यो समस्या देखिएको छ । उनीहरूले आफैले सिक्छन् । समन्वय भएन भन्ने यो ठूलो समस्या होइन ।

–मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोक्नेदेखि गोविन्द केसी प्रकरणसम्मको मुद्दामा विपक्षीले सरकारमाथि हमला बोलिरहेको छ । सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएको आरोप छ ? काँग्रेसको आरोप मात्रै हो कि सरकारको ढङ्ग नपुगेको होला ?

नौजवानका केही पार्टीहरू अहिले उम्रेका छन् । तिनी र नेपाली काँग्रेसले यो सरकारलाई विरोध गर्ने कुनै विकल्प नपाएर गोविन्द केसी सिर्जना गरेका छन् । अरू केही पनि होइन । झुटोलाई साँचो बनाउन धेरै पटक दोहोर्यायो भने जनताको दिमागमा साचो नै पर्छ भनेर मिडियाबाजी सुरु भएको छ । बाहिर देखिने जति पनि व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवी भनेका छन्, उनीहरूले कम्युनिस्टको शासन आएपछि जनता सुखी हुन्छन्, धनी हुन्छन्, समृद्धि कायम हुन्छ भनेर रोक्न खोजी रहेका छन् ।

सरकारले पनि ढङ्ग नपुर्याकै हो । म भएको भए आफूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा निषेधित क्षेत्र बढाउने थिइनँ । अहिले सरकारले बढायो । नदुखेको कपाल दुखायो ।

म भएको भए डा. गोविन्द केसीलाई ल्याएर कहाँ कति मेडिकल कलेज खोल्ने हो सबै तपार्इंले जिम्मा लिनुस् । म जनताको मत ल्याउँछु र त्यसै अनुसार लागू गर्छु भन्ने थिएँ । यो समस्या समाधान जनताले गर्छ । सबै काम कानुन नियम र संविधान बमोजिम हुन्छ । एउटा नागरिकलाई आमरण अनशन बसाएको छ । अनि उसको माग पूरा गर, जीवन रक्षा गर भनेको छ । जीवन रक्षा त्यो व्यक्तिको माग पूरा गरेर हुन्छ । अनि त्यही लागू गर भन्छन् । यसो भए काँग्रेसले भन्नुपर्र्याे हामी निरङ्कुशतावादमा विश्वास गर्छाैँ भनेर । यस पटक हामीले दुईतिहाईको सरकार बनायौँ । भोलि काँग्रेसले पनि बहुमतको सरकार प्राप्त गर्ला नि ।
लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता के हो भने हरेक चीज कानुन बमोजिम हुन्छ । कानुन भनेको जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका संसदहरूले बनाउँछन् । कहाँ निषेधित क्षेत्र बनाउने, कहाँ संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्ने यो संसदले दिएको हो । लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले त्यो काम गरिरहेको छ । एक जना व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्दा ठीक हुने ? डाक्टर गोविन्द केसीले अनशन बस्न थालेपछि काँग्रेसको सरकार कति पटक बन्यो ? त्यसबेला के हेरेर बसेको ?

हाम्रो सरकारले पनि बुद्धि पुर्याएको जस्तो लागेन । निषेधित क्षेत्र अहिले नै बनाउनुपर्ने ? आफै बोक्न नसक्ने भारी बोक्ने ? कसैले पनि समर्थन गरेको छैन निषेधित क्षेत्रका बारेमा । संसदमा पनि विरोध भयो । यो कुरा हामीले ल्याउँदै छौँ भनेर जानकारी गराउनु पर्थ्यो ।

जसले गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेका छन्, तिनै हुन अधिनायवादी । जनताको शासन भएको देशमा कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ ।

उनीहरूले यो उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने विषयमा कानुन बन्नुपर्छ भन्छन् । मेडिकल कलेज मात्रै होइन, अब काठमाडौँ उपत्यकामा कति जनाले दिसा—पिसाब गर्न पाउने भन्ने विषयमा पनि कानुन बन्नुपर्याे भन्छन् । बाहिरबाट आएको मान्छेले यहाँको जनताको रोजगारी अपहरण गरका छन् । यति मान्छे आउने यति नआउने भनेर भन्नुपर्याे । यहाँ सरकारले जति पनि सुविधा दिने गरेको छ । त्यो सबै ठाउँमा दिएको छ । त्यसको निम्ति पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ,  सक्छौँ ? किन मेडिकल कलेजको मात्रै कुरा गर्ने ? अन्य कलेजहरूको पनि कुरा गरौँ  । अब नेपाली काँग्रेसको सरकार आउँदा गोविन्द केसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ । लागू गरेर देखाउनुपर्छ । होइन भने आमरण अनशन बस्ने ढ्याङ्रो ठटाएर सरकारको विरोध गर्ने तोकतन्त्रमा त्यो हुँदैन। जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? जुम्ला गएर अनशन बस्नुपर्छ भन्ने कानुनमा कही लेखेको छ ? हजारौँ व्यक्तिहरूले गरेको अनुभव सही नहुने एक जना व्यक्तिले गरेको कुरा सही हुन्छ ?

–डा. गोविन्द केसी प्रकरण जहाँ पुगेको छ, यसले सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको छ । कसरी हल गर्ने, तपाईंको सूत्र के छ ?

म गोविन्द केसीले भनेको मान्ने थिएँ र जनताको बीचमा लैजान्थँे । जनमत सङ्ग्रह गराउँथेँ ।  बहुमत जनताले मञ्जुर गरेछन् भने त्यसपछि कानुन बनाएर लागू गर्ने । अहिले सरकारले त्यो गर्न हुन्न भनेर भन्छ । एक जना व्यक्तिले  आमरण अनसन बसेर मर्छु भन्छ भने त्यसले भनेको मान्ने ? त्यो मान्नु पर्छ सरकारले ? यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादविरुद्ध गान्धीले गरेको आमरण अनसन हो ? तिनीसहित राजतन्त्र समाप्त गर्न बसेर बनाएको संविधानअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यस्तो बेला सरकारलाई सहयोग गर्ने कि अफ्ठ्यारोमा पार्ने ? अहिले पो कम्युनिस्ट पार्टी छ । भोलि त अर्को पार्टीको सरकार बन्छ । लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने काँग्रेसले यस्ता यस्ता गैरकानुनी हर्कतमा सामेल गर्न हुन्छ ? अनेकौ उपाय छन् । गोविन्द केसी जस्ता कति छन् कति ? नेपाली काँग्रेसले भनोस्, नागरिक समाजले भनोस्, अनि जाऊँ जनमत सङ्ग्रहमा । कसले के गर्नुपर्छ, कानुन कसले बनाउन पर्छ । कानुन बनिसकेपछि गोविन्द केसीले नमाने पनि हुन्छ । अरूले मात्रै मान्न पर्छ भन्ने विशेषाधिकार चाहिन्छ भने पनि जनतामा लैजाउँ, के भन्छन् जनताले ? मैले त्यो बाटो अपनाउँथेँ

–शक्तिशाली सरकार छ, यही बेला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा के हुन्छ ?

यो दिशातिर त लागेकै छ नि । संविधानमै लेख्यौँ–समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण । शिक्षाको रूपान्तरण त्यही दिशातिर हुन्छ । स्वास्थ्यको रूपान्तरण त्यही दिशातिर हुन्छ । कृषि, उद्योगको रूपान्तरण त्यही दिशामा हुन्छ । संविधान अनुरूपको बाटो हामी लिन्छौँ । हाम्रो घोषणापत्रमा पनि समाजवाद उन्मुख बनाउछौँ भनेर लेखेका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण समाप्त गर्छौँ । त्यसको निम्ति प्रतिष्ठानमा लैजान तयार हुन्छौँ र समुदायलाई जिम्मा दिन्छौँ । त्यसले नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यो सम्पूर्णरूपले सरकारको दायित्व हुन्छ । त्यसो हुँदैन भने बन्द गर्नुपर्छ, अनि आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ । आधारभूत कुरा पूरा गर्छौँ । घर नभएकालाई घर, रोजगारी नभएकालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन सबैको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ । यो क्रमशः गर्दै जाने हो । तर उफ्रनेवाला छन् नि, केही पनि गर्न नदिने, अवरोध उनीहरूले गरिहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा शक्तिशाली र अशक्तिशालीले केही फरक पार्दैन । राजनीतिक अस्थिरता हुने कुरा हो । दुई पार्टी मिलेर भन्डै दुई तिहाई छौँ । दुई तिहाई चाहिने भनेको संविधान संशोधन गर्न हो । अहिले हाम्रो प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन, अहिले संविधान कार्यान्वय गर्ने हो । काम गर्दै जाँदा जहाँनेर अफ्ठ्यारो पर्छ, त्यहाँ संशोधन गर्ने हो । राज्य सञ्चालनका लागि शक्तिशाली हुनु र नहुँनुमा केही फरक पर्दैन । शक्तिशाली हुँदैमा पैसा आकाशबाट खस्छ ? दुई तिहाईको सरकार हुँदैमा नेपालको समृद्धि मलखलाउँदै बिरुवा उम्रे जसरी उम्रन्छ ? त्यसको निम्ति काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण शक्तिशाली हुनु र नहुनुमा फरक पर्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

वार्ताका लागि कर्णाली जानु भनेको सरकार पतन हुनु हो : सुन्दरमणि दीक्षित (अन्तर्वार्ता)

सत्तापक्षको दम्भ र अहंकारले मुलुक मुठभेडतिर जान सक्छ : काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुको अन्तरवार्ता

मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ : पूर्वगर्भनर डा.रावलको अन्तर्वार्ता

आकाश खस्लाझैँ गरी बिषयलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन : अग्निप्रसाद सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

‘अधिनायकवाद’ शब्द : टु हेभी, टु अर्ली (अन्तरवार्ता )

निःसन्देह दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मन मिलाउने प्रश्न जटिल र कठिन : नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग अन्तर्वार्ता

त्यसो भयो भने मुलुकमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ : काङ्ग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको अन्तरवार्ता

माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएकै हो : मोहन वैद्यको अन्तरवार्ता

र, यो पनि

पार्टी मिले पनि नेकपामा किन मिलेको छैन मन ?

सरकारका निर्णयमा किन लाग्छ ‘सर्वोच्च’ ब्रेक ?

नेकपा राजनीतिक पार्टी कि ‘कम्पनी’ ?

यी पाँच घटना जसले सरकारको छवि धमिल्यायो

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठका यस्ता छन् ५ ‘विवाद’!

विपक्षीका ‘पपुलिस्ट’ मुद्दा : काङ्ग्रेसलाई फाइदा होला त ?

के काँग्रेस आन्तरिक अधिनायकवादको समस्यामा छ ?

समृद्धि र बिकास छाडेर किन भैरहेको छ ‘अधिनायकवाद’ को बहस ?

नेकपाले सरकार चलाउँछ कि सरकारले नेकपा ?​