Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, ३० असोज २०७६, १९ : ३०
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
झापामा ७ लाख ६१ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन
-
अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले कर्णालीका दुई राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
-
क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि क्यानडा र मोरक्को आमनेसामने
-
पोर्चुगलको जङ्गलमा डढेलो, नियन्त्रणका लागि सयौँ अग्नि नियन्त्रक सक्रिय
-
दर्ता प्राप्त चिकित्सकले मात्र रेडियोलोजी सेवा दिन पाउने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न माग
-
काठमाडौँसहित विभिन्न क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा
_0mwCpLiPPj.jpg)
