बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमका आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुको सूचना तथा जानकारी आवश्यकताअनुसार लिन पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘एकीकृत निर्देशन’ संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्दै यस्तो नीति लिएको हो । यसअघि उच्च अधिकारीका परिवारका सदस्य र निजका व्यक्तिका बारेमा सूचना लिन सक्ने व्यवस्था थिएन ।

राष्ट्र बैङ्कले ग्राहकबाट सूचना लिने वा स्वघोषणा गर्न लगाउने र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय वा संस्था वा अन्य निकायहरुबाट सूचना माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो । निर्देशनअनुसार अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार गर्ने संयन्त्रको विकास गरी त्यस्ता सूचना लिनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि नेपाल सरकार वा तोकिएका संस्था÷निकायहरुबाट कम्तिमा पनि वार्षिक रुपमा सूची माग गरी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी नयाँ संशोधनमा पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने रु १ करोड ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर÷अपार्टमेन्ट हुनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ऋणीसँगको सहमतिमा १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको आवधिक प्रकृतिको कर्जाको लागि तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । यस्तो स्थिर ब्याजदर तोकिएको अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।