सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौँ संशोधन गरेर निर्माण सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप भएपछि २५ सय रुग्ण आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत सम्पन्न हुने भएका छन् ।

थपिएको एक वर्षमा २८ सय आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत सम्पन्न गरिने महासङ्घको प्रतिबद्धता रहेको छ । महासङ्घले संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै अध्यक्ष रवि सिंहले भने, “नवौँं संशोधनले म्याद सकिएर वा विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष्भित्र काम सम्पन गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो, हामी एक वर्षमा धेरै आयोजना सम्पन्न गर्ने छौँ ।”

एक वर्ष्भित्र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई महासङ्घले निर्देशन दिएको छ । नवौँ संशोधनले क्रेडिट लाइनको व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । 

व्यवसायीले बोलपत्र हाल्ने समयमै व्यवसायीसँग भएको आफ्नो पुँजी स्रोत देखाउनुपथ्र्यो तर अब स्वघोषणा गरे हुने भएको छ । 

महासचिव रोशन दाहालको भनाइ छ, “क्रेडिट लाइन जो व्यवसायीको आर्थिक क्षमता वा व्यवसायीसँग भएको पुँजी देखाउने कुरा हो, त्यसमा ठूलो धनराशि बैङ्कलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यो सहज भएको छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् ।